इंडिया आघाडीने राहुल गांधी यांच्या भारत न्याय यात्रेच्या सांगतेच्या निमित्ताने मुंबईत जे जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले त्याने काँग्रेस पक्षात व आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये उत्साह व जोश निर्माण केला आहेच पण इंडिया आघाडीच्या भवितव्याबाबत सतत शंकेचे वातावरण निर्माण करणा-या, या आघाडीची खिल्ली उडवणा-या समाजमाध्यमी वळवळ्यांची तोंडेही गप्प केली आहेत! मुंबईतील या शक्तिप्रदर्शनाने निवडणूक प्रचारात प्रचंड आघाडी घेतल्याच्या अविर्भावात असलेला सत्ताधारी भाजपही सावध झाला असेलच! याच अनुकूल वातावरणाचा फायदा घेत काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करून याबाबतीत भाजपवर आघाडी घेतली आहे. आगामी लोकसभेसाठी भाजपने ‘मोदी की गॅरंटी’ वर भर दिलेला आहे. भाजपच्या या गॅरंटीला काँग्रेसने जनतेला ‘न्यायाची हमी’ देऊन चोख उत्तर दिले आहे. काँग्रेसचा निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा ‘न्याय’ या संकल्पनेनुसार तयार करण्यात आला आहे. यात प्रमुख मुद्यांद्वारे मतदारांना एकूण २५ हमी देण्यात आल्या आहेत.
भागीदारी न्याय, युवा न्याय, शेतकरी न्याय, महिला न्याय व श्रमिक न्याय अशा पाच विभागात देशातील मतदारांना काँग्रेस पक्षाकडून हमी देण्यात आल्या आहेत. भागीदारी न्याय या पहिल्या विभागात जातीनिहाय जनगणना, आरक्षणाचा अधिकार, अनुसूचित जाती व जमातीसाठी उपाययोजनांना कायदेशीर मान्यता, जल-जंगल-जमीन हा घटनात्मक अधिकार, आदिवासी भागात ‘आपले गाव आपला अधिकार’ संकल्पना या पाच मुद्यांचा समावेश आहे. युवा न्याय या दुस-या विभागात रोजगार भरतीची हमी, १८ ते २५ वयोगटातील युवकांना अप्रेंटिसद्वारे नोकरीची हमी, स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटणार नाहीत यासाठीची संरचना तयार करणार, असंघटित क्षेत्रांत काम करणा-यांना आवश्यक व चांगल्या सुविधा पुरविणार, युवकांना स्टार्ट अप सुरू करण्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांचा कोष तयार करणार या पाच मुद्यांचा समावेश आहे. शेतकरी न्याय या तिस-या विभागात ‘एमएसपी’ला कायदेशीर दर्जा, कर्जमाफी आयोगाची स्थापना, विम्याचे पैसे थेट शेतक-यांच्या खात्यावर जमा होतील, योग्य आयात-निर्यात धोरण ठरविले जाईल, शेतीत वापरल्या जाणा-या सर्व वस्तूंना जीएसटीमधून मुक्तता या पाच हमींचा समावेश करण्यात आला आहे.
महिला न्याय या चौथ्या विभागात गरीब कुटुंबातील महिलांना प्रतिवर्ष १ लाख रुपये, केंद्र सरकारच्या सर्व भरतीमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण, अंगणवाडी व आशा सेविकांच्या मानधनात दुप्पट वाढ, महिलांना कायदेशीर सल्ला उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामपंचायतमध्ये विधि अधिका-याची नियुक्ती, नोकरी करणा-या महिलांच्या वसतिगृहांच्या संख्येत वाढ अशी पाच आश्वासने देण्यात आली आहेत. श्रमिक न्याय या पाचव्या विभागात कामगारांना मोफत आरोग्य सुविधा, मनरेगामध्ये काम करणा-यांना दिवसाला किमान ४०० रुपये मिळणार, शहरी भागातील बेरोजगारांसाठीही मनरेगा योजना राबविणार, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जीवन व दुर्घटना कवच, सरकारी कार्यालयातील कंत्राटी रोजगार भरती बंद करणार या पाच हमी देण्यात आल्या आहेत. तसे पाहिले तर काँग्रेसने आपल्या या २५ हमींमध्ये मागच्या १० वर्षांत सर्वसामान्यांचा जो आक्रोश देशात सुरू आहे त्या मुद्यांचा आपल्या जाहीरनाम्यात समावेश केला आहे. राहुल गांधी यांनीही मागच्या दहा वर्षांत वारंवार हे सर्व मुद्दे जाहीरपणे उपस्थित करून मोदी सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. एका अर्थाने या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात जनतेच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंबच उमटले आहे.
मात्र, काँग्रेस वा विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर उत्तर न देता भलत्याच मुद्यावरून गदारोळ करत मूळ मुद्दे दडपून टाकायचे हीच मोदी-शहांच्या भाजपची रणनीती राहिली आहे. आताही राहुल गांधी यांनी मुंबईत इंडिया आघाडी ही शक्ती विरुद्ध लढत असल्याचे वक्तव्य केल्यावर स्वत: पंतप्रधान या वक्तव्याचा विपर्यास करून राहुल गांधी व इंडिया आघाडीला हिंदूविरोधी ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मागेही विधानसभा निवडणूक प्रचारात राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केल्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी ‘आपण महिला, युवक, शेतकरी व गरीब या चारच जाती मानतो’, असे वक्तव्य करत जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्याला व्यवस्थित बगल दिली होती. काँग्रेसने आता आपल्या जाहीरनाम्यात याच महिला, युवक, शेतकरी, गरीब व कामगार या सामान्य जनतेच्या मागण्या व प्रश्नांचा समावेश करून पंतप्रधान मोदी यांना चोख उत्तर दिले आहे.
अर्थात भाजप त्यावर प्रामाणिकपणे काही बोलण्याऐवजी या जाहीरनाम्याची ‘रेवडी’ अशी संभावना करत खिल्ली उडवणार व आपल्या जाहीरनाम्यात ‘गॅरंटी’च्या नावाखाली मतदारांना रेवड्याच वाटणार हे उघड आहे. मागच्या प्रत्येक निवडणुकीत असेच घडत आले आहे. राजकीय पक्षांकडून मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी ‘कोण जास्त रेवड्या वाटतो’ याचीच स्पर्धा रंगलेली पहायला मिळते. साहजिकच याच ‘मोफत’च्या आश्वासनांवरच जास्त चर्चा रंगते आणि त्यातून जनतेच्या जिव्हाळ्याचे जाहीरनाम्यातील मुद्दे अडगळीत पडतात. आताही काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात महिला, युवक, शेतकरी, गरीब व श्रमिक वर्गाच्या अपेक्षा व मागण्यांना हात घातला असला तरी गरीब महिलांना प्रतिवर्ष एक लाख रुपये देण्याच्या आश्वासनावरच जास्त चर्चा घडवून आणली जाणार हे उघड आहे.
देशातील गरिबांची संख्या पाहता हे आश्वासन पूर्ण करता येणे अशक्यच! ते पूर्ण करण्याचा अट्टाहास झाला तर देशाची अर्थव्यवस्थाच संकटात सापडू शकते. त्यामुळे अकारण टीकेची संधी उपलब्ध करून देणारे असे मुद्दे जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्याचा मोह टाळायला हवा म्हणजे भाजपलाही जाहीरनामा गांभीर्याने घेणे व जनतेच्या प्रश्नांवर बोलणे भाग पडले असते. असो! तूर्त काँग्रेसने जाहीरनाम्यातून देशातील जनतेच्या आक्रोशाला व्यवस्थित हात घातला आहे व भाजपवर आघाडी घेतली आहे. आता हा जाहीरनामा व त्यातील जनतेचे मुद्दे जनतेपर्यंत जास्तीत जास्त पोहोचविण्यासाठी काँग्रेसने पक्षाचे ‘घर घर गॅरंटी’ अभियान वेगाने व पूर्ण शक्तीनिशी राबवायला हवे. जेणेकरून आपल्या पिचवरच विरोधकांना खेळायला लावण्याची भाजपची कूटनीती यावेळी तरी काँग्रेस व विरोधी पक्षांना हाणून पाडता येईल व येती निवडणूक धु्रवीकरणाच्या नव्हे तर जनतेच्या प्रश्नांवर केंद्रित करता येईल. असे घडले तर देशातील सर्वसामान्य जनतेसाठी ‘मोफत’च्या रेवड्यांपेक्षा ते जास्त लाखमोलाचे ठरेल, हे मात्र निश्चित!
