एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच देशातल्या व राज्यातल्या तापमानवाढीचे विक्रम नोंदवले जात आहेत. यावर्षीचा उन्हाळा प्रचंड तापदायक ठरण्याचा व्यक्त झालेला अंदाज पूर्णपणे खरा ठरतो आहे. वाढत्या तापमानाबरोबरच राज्यात व देशातही पाणीटंचाईची समस्या गंभीर होऊ लागली आहे. जलसंपदा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच ३५.८८ टक्क्यांवर आला आहे. त्यात मराठवाड्यातील स्थिती तर जास्त चिंताजनक आहे. मराठवाड्यातील पाणीसाठा अवघा १८.३१ टक्के आहे. देशातील सरासरी पाणीसाठाही ३५ टक्क्यांवर आला आहे. ४ एप्रिलपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार देशातील मोठ्या १५० प्रकल्पांत एकूण साठवण क्षमतेच्या ३५ टक्के म्हणजे ६१.८०१ अब्ज घनमीटर पाणीसाठा आहे. गेल्यावर्षी हा पाणीसाठा ७४.४७० अब्ज घनमीटर एवढा होता. देशाचे सरासरी तापमान ३८ ते ४० अंशावर गेले आहे व पाणीटंचाईच्या झळा मोठ्या प्रमाणावर जाणवत आहेत.
दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये धरणात सरासरी २० टक्के पाणीसाठा असून तो नेहमीच्या सरसरीपेक्षा २८ टक्क्यांनी कमी आहे. उत्तरेकडील अन्य राज्यांच्या तुलनेत बिहारमध्ये पाणीटंचाईची स्थिती जास्त भीषण आहे. बिहारमध्ये अवघा ७ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. महाराष्ट्रातील स्थितीही चिंताजनक बनत चालली आहे. कोकण, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्रातही टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. मराठवाड्यात तर नेहमीप्रमाणे सर्वाधिक टँकर सुरू आहेत. राज्यात आजच्या घडीला १५५८ टँकरने पिण्याचे पाणी पुरविले जाते आहे व त्यातील निम्म्याहून जास्त टँकर एकट्या मराठवाड्यात सुरू आहेत. मराठवाड्यात सध्या ९५३ टँकर सुरू आहेत. अर्थात ही टँकरची आकडेवारी सरकारी आहे. यात खासगी टँकरचे आकडे समाविष्ट नाहीत. ते पाहिले तर टँकरची ही संख्या थेट दुपटीने वाढते. मराठवाड्यातील धरणांमध्ये मागच्या वर्षी याच कालावधीत ४४.६८ टक्के पाणीसाठा होता.
तो यावर्षी १८.३१ टक्क्यांवर घसरला आहे. एप्रिलमध्येच निर्माण झालेली ही स्थिती पाहता मे महिन्यात व जून महिन्यात काय स्थिती असेल याची साधी कल्पनाही काळजाचा थरकाप उडवणारी आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत असलेल्या गावांची संख्या पंचवीस पट आणि वाड्यांची संख्या अठरा पट वाढली असून टँकरच्या संख्येत सत्तावीस पट वाढ झाली आहे. अर्थातच यातील निम्म्यापेक्षा जास्त टँकर मराठवाड्यात सुरू असल्याने मराठवाडा ‘टँकरवाडा’ झाल्याचे चित्र एप्रिल महिन्यातच पहायला मिळते आहे. आताच पाण्यावरून भांडणे, हाणामा-या सुरू झाल्या असल्याने मे-जूनमध्ये पाणीटंचाईचा प्रश्न जीवघेणा ठरणार असल्याचे स्पष्टपणे दिसते आहे. सांगली जिल्ह्यात नुकताच काँगे्रसने पाणीप्रश्नावरून मोर्चा काढला. मात्र, पाण्यावरून राजकारण होत असल्याचा युक्तिवाद करून या मोर्चाची बोळवण करण्यात आली. कोयना, वारणा धरणाच्या पाण्यासाठी सांगलीला भीक मागावी लागत असल्याचा आरोप या मोर्चात करण्यात आला.
ऐन निवडणुकीत असे प्रश्न हाताळणे प्रशासनासाठी कठीणच ठरत असल्याने अशा प्रश्नांना बगल देण्यावरच प्रशासनाचा भर असतो. गेली दोन-तीन वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकीय अंमलबजावणीखाली असल्याने त्यांनाच नागरिकांच्या रोषाचा सामना करावा लागतो आहे. मात्र, या संकटाच्या तीव्रतेवर तातडीने उपाययोजना करून घसा कोरडा पडलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्याच्या हालचाली राज्यात कुठेही दिसत नाहीतच! उलट या संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी रामबाण उपाय म्हणून निवडणुकीची मात्रा वापरली जाते. महाराष्ट्रात सध्या हेच चित्र सर्वत्र पहायला मिळते. सत्ताधारी महायुती, विरोधी महाआघाडी यांच्यातील सुंदोपसुंदीचा गदारोळ, जागावाटपावरून सुरू असलेली रस्सीखेच, रुसवे-फुगवे, शह-काटशह, बंडखोरी, नाराजी या सगळ्याच्या गदारोळात राज्यातील दुष्काळ व भीषण पाणीटंचाई राज्यकर्ते व प्रशासन यांच्या गावीच नसल्याचे चित्र आहे. काही थातूरमातूर निर्णय, केंद्राकडे पाठपुराव्याचे आश्वासन याव्यतिरिक्त काही होताना दिसत नाही.
लोकसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्यातील सत्ताधा-यांनी मंत्रिमंडळ बैठकांचा धडाका उडवत मतदारांना आकर्षित करणा-या निर्णयांचा ऐन दुष्काळात पाऊस पाडला, परंतु त्यात राज्यातील दुष्काळ व पाणीटंचाईची समस्या हाताळण्याबाबतच्या उपाययोजनांचा लवलेशही नव्हता. परिणामी दुष्काळ व पाणीटंचाईने आता राज्यातील सामान्य जनतेला जोरदार तडाखे देण्यास सुरुवात केली आहे. निवडणुका पार पडतीलच. मात्र, एप्रिलचे तीन आठवडे, संपूर्ण मे महिना व नेहमीप्रमाणे पावसाळा लांबल्यास जून महिना अशा मोठ्या कालावधीत रखरखत्या उन्हाळ्यात जनतेच्या घशाला पडलेली कोरड कशी दूर होणार? हा यक्ष प्रश्न आहे. या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने खरे तर युद्धपातळीवर कामाला लागायला हवे. तातडीने उपलब्ध पाणी आणि त्याच्या काटेकोर पुरवठ्याचे नियोजन करून त्याची योग्य अंमलबजावणी करायला हवी. बेबंद पाणीवापरास आळा घालणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्थितीनुसार पाणीपुरवठ्याची उपाययोजना केली तर पाणीटंचाईची तीव्रता कमी होईल. सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने जनावरांच्या चा-याचीही टंचाई निर्माण झालेली आहे.
त्याच्या परिणामी दूध उत्पादनात घट होणे व दुधाचा पुरवठा विस्कळीत होणे अटळ आहे. त्यामुळे वेळीच जनावरांसाठी चाराछावण्या, चारावाटप हे उपाय योजले गेले पाहिजेत. पाणीटंचाईमुळे भाजीपालाही कडाडतो आहे. ग्राहक त्यात होरपळतो आहे. हे विषय शेतकरी व ग्राहक या दोहोंच्या जिव्हाळ्याचे आहेत. त्याचा ऐन निवडणुकीत उद्रेक होऊ शकतो. त्यामुळे यावर वेळीच उपाययोजना आवश्यक आहेत. पाणीटंचाईची भीषण स्थिती पाहता पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे काटेकोर नियोजन होणे आवश्यक आहे. पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी पाणी, उद्योगांसाठी पाणी याबाबत योग्य मेळ घातला जाणे आवश्यक आहे. हे झाले तरच दुष्काळ व पाणीटंचाईने होरपळणा-या सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल. मात्र निवडणूक ज्वर भरात असताना याकडे राज्यकर्तेही लक्ष देत नाहीत व प्रशासनही लक्ष देत नाही. मग होरपळणा-या जनतेला वाली कोण? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो, हे मात्र निश्चित!
