राज्यातील सर्व शाळांमधील शिक्षकांना पोशाखसंहिता लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार शिक्षिकांनी सलवार-चुडीदार किंवा साडी परिधान करावी, टी शर्ट आणि जीन्स पँट यांचा वापर करू नये असे या संहितेत नमूद करण्यात आले आहे. वास्तविक, आज ग्रामीण भागामध्ये सर्वेक्षण केल्यास एकही शिक्षिका अध्यापनादरम्यान टी शर्ट-जीन्सचा वापर करताना दिसणार नाही. शिक्षकांचा पोषाखही त्या-त्या भागातील लोकसंस्कृतीशी अनुरूपच आहे. असे असतानाही पोशाख संहिता आणण्यामागचा उद्देश काय, असा शिक्षकांचा सवाल आहे. वास्तविक, शासनाने अशा गोष्टींबाबत उगाचच अधिकारशाही गाजवण्याऐवजी शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर भर देणे आवश्यक आहे.
राज्यातील शिक्षकांना शालेय कामी कोणत्या प्रकारचा पेहराव असावा या संदर्भाने मार्गदर्शक सूचना करणारे परिपत्रक शालेय शिक्षण विभागाने जारी केले आहे. शिक्षकांसाठी अशा स्वरूपाचे शासन परिपत्रक काढून सांगण्याची वेळ शासनावर यावी हा शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असणा-या मनुष्यबळाचा पराभव तर नाही ना? ज्या देशाचे भविष्य शिक्षकांच्या हाती आहे त्या शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या समोर जाताना कोणत्या प्रकारे पेहराव करून जावे हे सांगण्याची वेळ आली असेल तर शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणा-यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली असेच म्हणावे लागेल. आपले शिक्षणक्षेत्र खरंच इतके खालावले आहे का? शिक्षणात कार्यरत असणारे शिक्षक चुकीचा पेहराव करून जात आहेत का, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
राज्यात नाही म्हटले तरी शिक्षकांची संख्या दहा लाख आहे. त्यातील शिक्षक शिक्षकीपेशाला न शोभणारे पेहराव धारण करत असतील का? मात्र शासनाने अशा स्वरूपाच्या मार्गदर्शक स्वरूपाच्या सूचना दिल्या असतील तर निश्चित विचार करायला हवा. संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. अशा प्रकारे सूचित केलेल्या पेहरावाची सक्ती करून शिक्षणातील समस्यांचे निराकरण आणि शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावणार आहे का? असा सवाल शिक्षक संघटनांच्या वतीने केला जात असून तो गैर म्हणता येणार नाही. शिक्षकांचा पेहराव नेहमीच चांगलाच असायला हवा यात शंका नाही. पण तसे ते राहत नसतील तर कारवाई करण्यासाठी शासनाची प्रशासकीय व्यवस्था अस्तित्वात आहे. त्यांनी कारवाई करण्याची गरज आहे. त्यासाठी अशा स्वरूपाचे स्वतंत्र परिपत्रक काढण्याची वेळ येणे हे फार आशादायी चित्र नाही.
गेल्या आठवड्याभरात शासनाच्या वतीने काही महत्त्वाचे परिपत्रक आणि शासन निर्णय जारी करण्यात आले. सध्याच्या शिक्षक संच मान्यतेचे निकष असताना त्यात बदल करत नवे निकष जाहीर केले गेले आहेत. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांची संख्या घटणार आहे. त्यानंतर पाचवी आणि आठवीचे वर्ग चौथी आणि सातवीच्या वर्गाला जोडण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. त्याच शृंखलेमध्ये शिक्षकांनी कोणत्या प्रकारचा पेहराव करावा यासंदर्भाने मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांमुळे शिक्षण क्षेत्रात शिक्षकांनी आणि संघटनांनी नाराजी व्यक्त करत विरोध नोंदवला आहे. समाजासमोरील आदर्शाचे प्रतीक म्हणून शिक्षकाकडे पाहिले जाते. शिक्षक जसा विद्यार्थ्यांच्या समोर असतो तसा तो समाजाच्या समोरही असतो. त्यामुळे त्याचा पेहराव शिक्षकीपेशाच्या प्रतिष्ठेला शोभणारा असावा असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. शिक्षकांच्या व्यक्तिमत्त्वाबरोबरच समाजावर पेहरावामुळे छाप पडत असते अशी भूमिका घेत शासनाने परिपत्रक काढले आहे. शासनाने परिपत्रकात प्रास्ताविक म्हणून जी भूमिका मांडली आहे त्यात काहीच चुकीचे नाही. मात्र खरंच शिक्षकांमध्ये इतका पण विवेक आणि शहाणपण उरलेले नाही का? आपण काय घालावे आणि काय घालू नये हे ठरवता येऊ नये इतकी शिक्षकांची विचारपातळी घसरली आहे का? असे जर चित्र असेल तर शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्याची शक्यताच संपली आहे असे म्हणावे लागेल. पण तसे चित्र निश्चितच नाही. मग ही पेहरावसंहिता लागू करण्यामागचा हेतू काय?
यापूर्वी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या वतीने ८ डिसेंबर २०२० ला राज्य सरकारी कर्मचा-यांच्या पेहरावा संदर्भाने अशाच स्वरूपाचे परिपत्रक काढले होते. त्या पत्रात जीन्स वापरण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता, मात्र त्यानंतर १६ मार्च २०२१ ला जीन्स वापरण्याबाबत अनुमती देणारे दुरुस्तपत्रक जारी केले होते. आता शालेय शिक्षण विभागाने काढलेल्या ताज्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, शिक्षकीपेशास अनुसरून पेहराव असावा. तो व्यवस्थित असावा. महिला शिक्षकांनी साडी, सलावर/चुडीदार, कुर्ता, दुपट्टा अशा पद्धतीचा पेहराव करावा. खरंतर आजही राज्याचे सर्वेक्षण केले तर शालेय स्तर ते महाविद्यालय स्तरापर्यंत शिक्षिका नेहमीच साडीच परिधान करताना दिसतात. ग्रामीण भागातील शिक्षिकांमध्ये अध्यापनासाठी वर्गावर जाताना सलवार-कुर्ता घालून जाणा-या महिला शिक्षिकांचे प्रमाण एक टक्का देखील सापडणार नाही. विद्यार्थी शाळेतील शिक्षिकांमध्ये आपली आई, ताई शोधत असतात आणि ती जाणीव शिक्षिकेच्या मनात निश्चित असते. त्यामुळे शिक्षिका जेथे काम करतात त्या परिसराला अनुसरून गणवेश परिधान करत असतात.
जीन्स, टी शर्ट अथवा त्या पलिकडे शहरी भागात परिधान केला जाणारा गणवेश घालणारी शिक्षिका फार मोठ्या प्रमाणावर सापडतील अशी स्थिती राज्यात नाही. पुरुषांनी देखील रंगीबेरंगी, नक्षीकाम, चित्र असलेला पेहराव धारण करू नये असे म्हटले आहे. शिक्षक असे काही घालून शाळेत जात असतील अशी शक्यताही फारच कमी आहे. मुळात शिक्षणशास्त्र पदवी, पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करत असताना शिक्षकांची गुणवैशिष्ट्ये शिकवली जातात. त्यांच्या गुणांबद्दल चर्चा केली जात असते. शिक्षक आहोत म्हणजे आपल्यावर काय काय जबाबदा-या आहेत याची जाणीव विकसित करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला जात असतो. अशा वेळी शिक्षकांचा पेहराव कसा असू नये हे जे सांगितले आहे तसा पेहराव असलेली माणसं बोटावर मोजावी इतकीही सापडणार नाहीत. त्यामुळेच शालेय शिक्षण विभागाच्या या परिपत्रकाला शिक्षक आणि शिक्षक संघटनांमधून विरोध होऊ लागला आहे. हा विरोध पेहराव संहितेला नाही. यानिमित्ताने दाखवल्या जाणा-या गैरविश्वासाबद्दल त्यांचा आक्षेप आहे. एक शिक्षक साधारण वर्षभर २४० दिवस शाळेत कार्यरत असतो. ताज्या निर्णयानुसार शिक्षकाला हे सर्व दिवस एकाच रंगाच्या गणवेशात राहावे लागणार आहे. गणवेश हा मानसिक आनंदाचा भाग आहे. शिक्षक हा आनंदी असायला हवाच. शिक्षकाचे व्यक्तिमत्त्व प्रसन्न आणि प्रभावी असावे, असे म्हटले जाते. त्यामुळे एकाच रंगातील गणवेशात आणि तेही रोजच घालून जायचे असेल तर शाळेतील सर्वांना आनंद कसा मिळेल असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. शिक्षक आनंदी नसतील तर ते आनंदाने कसे शिकवणार हा खरा प्रश्न आहे. शिक्षण आनंददायी करायचे असेल तर शिक्षक प्रश्नमुक्त आणि आनंददायी असायला हवेत हे लक्षात घ्यायला हवे.
राज्यात एक लाख दहा हजार शाळा आहेत. प्रत्येक शाळेचा गणवेश आणि रंग भिन्न असणार आहे. त्यामुळे समाज म्हणून शिक्षकांची प्रतिमा निर्माण करण्यात रंगसंगती कशी परिणाम करणार हा खरा प्रश्न आहे. अशा प्रकारची सक्ती करणे म्हणजे शिक्षकांच्या अभिव्यक्तीवर, जगण्याच्या अधिकारावर गदा आणणे आहे अशी भूमिका संघटना घेताना दिसत आहेत. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिकार अधिनियम, जिल्हा परिषद सेवाशर्ती, माध्यमिक शाळा संहिता यात गणवेशाबाबत तरतूद नसल्याचेही संघटनांचे मत आहे. यापूर्वी राज्यातील काही जिल्हा परिषदांनी गणवेश ठरवून सक्ती केली होती. पण ते प्रकरण न्यायालयात गेल्याने त्या सक्तीची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. राज्यात आजही काही शिक्षक धोतर, पायजमा वापरत आहेत. त्या शिक्षकांचा पेहराव चालणार की नाही असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. खरेतर शिक्षकीपेशाला शोभेल असा गणवेश असावा अशी एकमेव अपेक्षा शासनाची असेल तर ती चुकीची नाही, पण सक्ती केली की, संघटना विरोध करणार. गेली काही वर्षे शिक्षणात अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. त्याबाबत संघटना सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत. त्या प्रश्नांवर लक्ष देण्याची मागणी करत आहेत. हे प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटू शकलेले नाहीत. त्यावरून शासन आणि शिक्षक संघटना एकमेकाशी विविध मुद्यांवर संघर्ष करत आहेत. त्या प्रश्नांचे निराकरण करण्याऐवजी सरकारशी संघर्षासाठी आणखी एक नवा मुद्दा या पेहरावसंहितेमुळे हाती देण्यात आला आहे. शिक्षणात परिवर्तन होण्यासाठी शासनाने पावले टाकली तर त्यासोबत राहण्याची गरज आहे.
आज देशात राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण, राज्य संपादणूक सर्वेक्षण, असर, पीजीआयसारख्या विविध सर्वेक्षणात शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या संदर्भाने प्रश्न समोर येताहेत. अशावेळी त्या सर्वेक्षणात आपल्या राज्याचा वरचष्मा राखला जाईल यादृष्टीने सूक्ष्म नियोजन करण्याची गरज आहे. पेहरावात बदल करून शिक्षणाची गुणवत्ता किती प्रमाणात उंचावेल हा प्रश्न आहे. त्यामुळे शासनाने शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे. त्याऐवजी पेहरावासारख्या मुद्यांवर अनाठायी हस्तक्षेप करून अधिकारवादाची भूमिका मांडल्यास संघर्ष अटळ आहे. त्यामुळे या मुद्यांवर समन्वयाची गरज आहे. संघर्षाने कोणतेच प्रश्न सुटत नाहीत. फक्त प्रश्न भिजत पडतात. तसे घडले तर प्रश्न आणि गुणवत्तेचा आलेख आहे तसाच राहील आणि काळ पुढे जात राहील.
-संदीप वाकचौरे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
