हरियाणातील सत्तारूढ भाजप आणि जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) यांच्यात लोकसभा निवडणुकीच्या जागावाटपावरून बेबनाव निर्माण झाल्याने मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांचे सरकार कोसळले. मात्र, भाजपने तातडीने ‘डॅमेज कंट्रोल’ करत नव्या नेत्याची निवड केली. कुरुक्षेत्र लोकसभा मतदारसंघातील भाजप खासदार आणि ओबीसी नेते नायबसिंह सैनी यांनी मंगळवारी राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. सैनी हे खट्टर यांचे विश्वासू सहकारी आहेत. हरियाणा विधानसभेत भाजपचे ४१ आमदार असून पक्षाला सहा अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिला आहे. खट्टर सरकारमध्ये सहभागी झालेले दुष्यंत चौताला यांच्या ‘जेजेपी’ पक्षाशी असलेली भाजपची युती तुटली असून आता अपक्षांच्या मदतीने भाजप सत्तेवर आहे. ‘जेजेपी’ ने लोकसभा निवडणुकीसाठी दोन जागांची मागणी केली होती पण ती अमान्य झाल्याने जेजेपीने आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
जेजेपीच्या निर्णयामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्याने मुख्यमंत्री खट्टर यांच्यासह १४ मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांच्या नेतृत्वाखालील जेजेपीच्या तिघांनी राजीनामा दिला. देशात कोणत्याही क्षणी लोकसभा निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता असतानाच हरियाणाच्या राजकारणात उलथापालथ झाली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्रीबदलाचा प्रयोग भाजपने अनेकवेळा केला आहे. यात काही वेळा यश तर काही वेळा अपयशही आले आहे. गुजरातमध्ये विजय रूपाणी यांना बदलून भूपेंद्र पटेल यांच्याकडे जबाबदारी देताना संपूर्ण मंत्रिमंडळ बदलण्यात आले होते तर कर्नाटकात येडियुरप्पा यांच्या जागी बसवराज बोम्मई यांना आणण्याचा प्रयोग फसला होता. हरियाणात सध्या जो बदल करण्यात आला, त्यावर काँगे्रसने जोरदार टीका करताना म्हटले की, आता देशातही बदलाची वेळ आली आहे. हरियाणातील गोंधळाची स्थिती हे भाजपविरुद्ध जनतेच्या मनात तीव्र असंतोष खदखदत असल्याचे द्योतक आहे. हरियाणातील आघाडी तोडणे हे भाजप आणि जेजेपीचे पूर्वनियोजित नाटक होते.
दुसरे म्हणजे भाजप प्रादेशिक पक्षांना किंमत देत नाही हेच यावरून सिद्ध होते. हरियाणातील बदलाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन प्रादेशिक पक्षांना विशेष राजकीय संदेश देण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. प्रसंगी भाजप सत्ता सोडेल पण प्रादेशिक पक्षांना त्यांच्या आकारमानापेक्षा जास्त महत्त्व देऊन जागावाटपात झुकते माप देणार नाही असेच प्रतित होते. अर्थात हे शंभर टक्के खरे आहे असेही म्हणता येत नाही. भाजपचेच वर्चस्व असताना तो प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व बिलकुल सहन करणार नाही हे खरेच, पण हरियाणाच्या निमित्ताने हा एकमेव संदेश आहे हेही खरे नाही. उलट त्यापलिकडे जाऊन हरियाणा आणि देशातल्या प्रादेशिक पक्षांना आणि विरोधी पक्षांना देखील आपल्या निवडणूक रणनीतीची झलक दाखविली आहे, ती म्हणजे भाजपचा एकजातीय राजकारणाला ठाम नकार! जे नेते केवळ ‘एकजातीय राजकारण’ करून आपापल्या पक्षांचे राजकीय अस्तित्व आपापल्या प्रदेशांमध्ये टिकवू पाहत आहेत अथवा भाजपच्या बळावर वाढवू पाहत आहेत, त्या प्रादेशिक पक्षांना भाजपने हरियाणाच्या माध्यमातून खरा राजकीय संदेश दिला आहे.
माजी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांच्या पक्षाचे नाव जरी जननायक जनता पार्टी असले तरी प्रत्यक्षात त्यांचे राजकारण जाट समाजाभोवतीच फिरत आहे. जाट समाजाच्या व्होट बँकेच्या जोरावर त्यांचे राजकारण सुरू आहे, त्या पलिकडे चौताला यांचा कुठलाच राजकीय प्रभाव नाही. काँग्रेसने देखील आपले राजकारण हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाट केंद्रित म्हणजे ‘एकजातीय’च ठेवले होते. २०१४ मध्ये भाजपने त्याला पहिल्यांदा छेद देऊन मनोहरलाल खट्टर या बिगर जाट नेत्याला मुख्यमंत्री केले. त्यांनी हे पद साडेनऊ वर्षे सांभाळले. इतकेच नव्हे तर २०१९ ची विधानसभा निवडणूकही जिंकली. परंतु एकजातीय राजकारण नाकारण्याच्या प्रक्रियेतील एक अनिवार्य भाग म्हणून भाजपने चौताला यांच्या जेजेपीशी समझोता केला होता. देशाचे माजी उपपंतप्रधान आणि हरियाणाच्या राजकारणातील एकेकाळचे बलाढ्य नेते देवीलाल यांचे दुष्यंत चौताला हे पणतू. परदेशात शिक्षण घेतलेल्या दुष्यंत चौताला यांनी भारतीय राजकारणाची व्यापकता लक्षात न घेता आपल्या पणजोबांचे जाट राजकारण पुढे रेटणे पसंत केले.
चौताला यांनी हिस्सार आणि भिवानी या दोन मतदारसंघांवर दावा सांगितल्यानंतर भाजपने त्यांना आपल्या आघाडीतून बाजूला करण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते. त्यात अंशत: तथ्य असेलही पण त्या पलिकडे जाऊन भाजपला हरियाणा अथवा एकूणच देशात एकजातीय राजकारण करायचे नाही असा ठाम निर्धार दिसतो. त्यांना सर्व समूहाचे समावेशक राजकारण हवे आहे. त्यामुळे एकजातीय राजकारण करणा-या नेत्यांना बाजूला सारण्याचे धाडस भाजपकडे आहे ते भाजपने हरियाणात दाखविले आहे. हरियाणासारख्या जाट प्रभावशाली राज्यात जर भाजप एकजातीय राजकारणाला ठाम नकार देत असेल तर महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना अथवा अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँगे्रस यांची काय कथा? त्यांना वठणीवर आणणे भाजपला कठीण नाही. त्यामानाने एकनाथ शिंदे यांचे राजकारण एकजातीय नाही. कारण शिवसेनेचे मूलभूत स्वरूपच बाळासाहेब ठाकरे यांनी कधीच एकजातीय ठेवले नव्हते. तीच ओळख शिंदे पुढे चालवत आहेत. त्यामुळे हरियाणातील राजकीय बदलाचा संदेश एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी नसून तो अजित पवारांसाठी आहे असे म्हणता येईल. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष मराठा वर्चस्ववादी पक्ष म्हणूनच ओळखला जातो.
अर्थात भाजपला महाराष्ट्रात आपला राजकीय पाया विस्तारताना मराठा समाजाला वगळून चालणार नाही. तसेच त्यांना छोट्या-मोठ्या समाजाला, समूहांना आपल्या राजकारणाशी जोडून घ्यावे लागेल. महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन यांनी ‘माधव’ (माळी-धनगर-वंजारी)प्रयोग करून भाजपची ओळख ओबीसींचा अपक्ष म्हणून रुजवली होती. ही ओळख पुढे नेण्याची जबाबदारी फडणवीस आणि अन्य नेत्यांवर आहे. भाजपला महाराष्ट्रात ओबीसी अधिक मराठा असेच राजकारण साधावे लागणार आहे. त्यामुळे हरियाणातील बदल हा महाराष्ट्रासाठी राजकीय संदेश असलाच तर तो एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेपेक्षा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसाठी अधिक असेल. अजित पवारांना याचे भान ठेवावे लागेल.
