मद्य रिचवणा-याला लोक शराबी म्हणतात पण मद्य पिल्यानंतरच नशा चढते असे नाही. एखाद्याला सुखात किंवा दु:खातही नशा चढू शकते. ‘शराबी’ चित्रपटात अमिताभ बच्चन म्हणतो, ‘नशा शराब में होता तो नाचती बोतल!’ खरे-खोटे मद्य घेणा-यालाच माहीत! तो एवढेच म्हणेल, ‘मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना हे जीने दो!’ असो. मद्यामुळे अनेक घोटाळे होतात एवढे मात्र खरे! अलिकडे राजकीय क्षेत्राशीही मद्याची बरीच जवळिक झाल्याचे दिसते. ब-याच दिवसांपासून दिल्ली सरकारचा मद्य घोटाळा गाजतो आहे. दिल्लीतील कथित मद्य घोटाळा प्रकरणी ईडीने (अंमलबजावणी संचालनालय) गुरुवार, २१ मार्च रोजी रात्री दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. केजरीवाल यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर काही तासांतच ही कारवाई करण्यात आली. दोन दिवसांपूर्वीच मराठवाड्यातील हिंगोली, नांदेड, परभणी जिल्ह्यांना भूकंपाचे धक्के बसले होते. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अटक झाल्याच्या घटनेने दिल्लीतील राजकारणातही भूकंप जाणवला. दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणासंबंधित हवालाकांड प्रकरणी ईडीकडून अरविंद केजरीवाल यांच्यावर अटकेची कारवाई केली जाईल असा अंदाज होता.
गत महिन्यात झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना भ्रष्टाचार प्रकरणात अटक झाली तेव्हाच केजरीवाल यांनाही अटक होणार याची खात्री पटली होती. त्यावेळी अटकेच्या यादीत तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलीन यांचेही नाव होते. दिल्लीतील मद्य घोटाळा प्रकरणी चौकशीसाठी ईडीने अनेकवेळा केजरीवाल यांना बोलावले होते. परंतु प्रत्येकवेळी केजरीवाल यांनी हजर राहण्यासंबंधी पळवाटा शोधल्या होत्या. मद्य घोटाळा प्रकरणी ‘आप’चे (आम आदमी पक्ष) मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंग यांना मुख्य आरोपी करण्यात आले आहे. हे दोघेही अबकारी शुल्क धोरण ठरवताना केजरीवाल यांच्या संपर्कात होते असा ईडीचा दावा आहे. जुलै २०२२ मध्ये दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी दिल्लीतील मद्य धोरणात अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. तसेच त्यांनी या संदर्भात नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना एक अहवालही सादर केला होता. या अहवालानुसार तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी मद्य परवाना देताना, त्या बदल्यात कमिशन घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
तसेच सिसोदिया यांनी घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयामुळे राज्याचे ५८० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असेही अहवालात म्हटले होते. ‘आप’च्या नेत्यांना मद्य व्यवसायातील मालक व दुकानदार यांच्याकडून ‘कमिशन’च्या बदल्यात पैसे मिळाले आणि या पैशाचा वापर २०२२ मध्ये गोवा आणि पंजाबमध्ये झालेल्या निवडणुकीत करण्यात आला, असा आरोपही या अहवालात करण्यात आला होता. कोरोना काळात मद्यविक्री करणा-या दुकानदारांवरील दंड माफ करून त्यांना दिलासा देण्यात आला, असेही अहवालात म्हटले होते. मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्या आरोपानंतर दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी या प्रकरणी मनीष सिसोदिया यांच्यासह १४ जणांवर गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सिसोदिया आणि संजय सिंग यांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणात एकूण २९२ कोटींचा गैरव्यवहार झाला असून, या घोटाळ्यातील पद्धत उघड करणे आवश्यक आहे असे ईडीचे म्हणणे आहे. दिल्लीच्या अबकारी धोरणात जाणूनबुजून काही त्रुटी ठेवण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे ‘आप’च्या नेत्यांना फायदा व्हावा यासाठी मद्यविक्री व्यावसायिकांना मागच्या दाराने प्रोत्साहन दिले गेले असा आरोपही ईडीने केला होता.
‘आप’चे नेते विजय नायर हे या संपूर्ण प्रकरणात मध्यस्थी करीत होते. त्यांना ‘साऊथ ग्रुप’ या व्यावसायिकांच्या गटाकडून कमिशन स्वरूपात १०० कोटी रुपये देण्यात आले म्हणे! या प्रकरणाचे धागेदोरे ‘बीआरएस’च्या (भारत राष्ट्र समिती) नेत्या आणि तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या के. कविता यांच्यापर्यंत पोहोचले आहेत. के. कविता यांना १५ मार्च रोजी ईडीने अटक केली असून त्यांना २३ मार्चपर्यंत ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे. के. कविता यांच्यावर ‘आप’च्या नेत्याला १०० कोटींची कथित लाच दिल्याचा आरोप आहे. या संपूर्ण प्रकरणाशी संबंध नसेल तर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी ईडी चौकशीला उपस्थित राहणे का टाळले हा मुख्य प्रश्न आहे. कर नाही तर डर कशाला? उत्पादन शुल्क गैरव्यवहार प्रकरणी चौकशीसाठी वारंवार समन्स बजावून देखील त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष का केले? केजरीवाल चौकशीसाठी हजर राहावे म्हणून त्यांना दहाव्यांदा समन्स बजावण्यात आले होते. केजरीवाल यांना पहिली नोटीस बजावून तीन महिन्यांचा काळ लोटला होता. प्रथम त्यांनी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड निवडणुकीचे कारण सांगून चौकशीसाठी आपली असमर्थता कळविली होती.
आपण आपल्या पक्षाचे स्टार प्रचारक असल्याने विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत आपल्याला चौकशीसाठी येता येणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. या निवडणुका आटोपल्यानंतर केजरीवाल चौकशीसाठी उपस्थित राहतील असे ईडीला वाटले होते परंतु तसे झाले नाही. अखेर गुरुवारी ईडीच्या पथकाने केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाची दोन तास झडती घेतली आणि नंतर त्यांना ताब्यात घेतले. मुख्यमंत्रिपदावर असताना अटक करण्यात आलेले केजरीवाल हे पहिलेच नेते आहेत. अटक करण्यात आली असली तरी ते पदाचा राजीनामा न देता तुरुंगातून सरकार चालवणार आहेत म्हणे. आतापर्यंत लालू प्रसाद यादव ते हेमंत सोरेनपर्यंत अनेक मुख्यमंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात जावे लागले आहे. मात्र, तुरुंगात जाण्यापूर्वी त्यांनी पदत्याग केला होता. मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा न देता तुरुंगात जाणारे केजरीवाल हे पहिलेच मुख्यमंत्री असावेत. पण ते तुरुंगातून सरकार चालवू शकतील का हा प्रश्नच आहे. तज्ज्ञांच्या मते केजरीवाल यांच्यावर पदाचा राजीनामा देण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही. नैतिकतेचे म्हणाल तर नैतिकता गेली खड्ड्यात! ‘दाल में कुछ काला है’ एवढे नक्की!
