आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवार, १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात काही मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती परंतु तसे काही झाले नाही. लेखानुदानात महिला, तरुण, गरीब आणि शेतकरी वर्गाला प्राधान्यक्रम असेल असे सांगण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने महिला वर्गासाठी मोठ्या घोषणा झाल्या आहेत.
मात्र शेतक-यांच्या हाती फारसे काही लागलेले नाही. शेतकरी तसेच लघु व मध्यम उद्योजकांसाठी वाढीव अनुदानाची घोषणा केली जाईल असा अंदाज होता परंतु तो फोल ठरला. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकेल असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता परंतु तसे काही झाले नाही. सारे काही ‘जैसे थे’च आहे. या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने अर्थमंत्र्यांनी ‘गुगली’ टाकलाय की ‘बीमर’ते लोकसभा निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होईल. बुधवारपासून सुरू झालेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मोदी सरकारचे अखेरचे अधिवेशन आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर कोणत्याही क्षणी लोकसभा निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता मतदारराजाची परीक्षा सुरू होईल. तो झोपला असेल तर त्याला खडबडून जागे व्हावे लागेल. कारण सरकार व विरोधकांची प्रश्नपत्रिका समजून घेऊन उत्तरे दिल्यानंतर पुन्हा पाच वर्षे त्याला झोपायचेच आहे! मतदारराजांनी जागे रहावे असे म्हणण्यामागचे कारण असे की, ज्या देशात मतदार त्यांच्या मतदानाच्या हक्काबाबत जितके जागरूक असतील तितकी त्यावर त्या देशाची प्रगती अवलंबून असते असे म्हटले जाते.
भारतीय लोकशाही ही तर जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही मानली जाते. आज भारतातील मतदार जागरूक आहे काय हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण कोणतीही निवडणूक घ्या, मतदानाचा टक्का ६० ते ७० टक्क्यांच्या वर गेलेला दिसत नाही. म्हणजेच मतदारांना आपल्या मतदानाच्या हक्कांची जाणीव झालेली नाही, मतदार जागरूक नाहीत. भारतीय राज्यघटनेने १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे देशातील तरुणाईने विशेष जागरूक राहायला हवे. त्यांनी मतदारयादीत आपली नावे समाविष्ट करून घ्यावीत आणि जेव्हा निवडणुका होतील तेव्हा आपला मतदानाचा हक्क बजावावा. लोकशाहीचा आदर करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. देशातील मतदार कोणत्याही प्रलोभनाशिवाय मतदान करतील तरच देशाच्या लोकशाही परंपरांचा सन्मान राखला जाईल. त्यासाठी सर्व नागरिकांना लोकशाहीवर पूर्ण विश्वास ठेवावा लागेल. मतदारांनी जागरूक राहून मतदारयादीत आपले नाव असल्याची खात्री करून घ्यावी लागेल. मतदानाच्या पवित्र कार्यात समाजातील प्रत्येक घटकाला सक्रिय सहभाग घ्यावा लागेल, तरच मतदानाचा टक्का वाढेल आणि लोकशाही बळकट होईल.
अर्थात सत्ताधा-यांनीही याची जाणीव ठेवायला हवी. मात्र आज चित्र वेगळेच दिसत आहे. सत्ताधा-यांनीच लोकशाहीची थट्टा चालवली आहे की काय असा प्रश्न पडतो. आपली सत्ता ज्या राज्यात नाही तिथे पुढील वेळी आपली सत्ता येण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे यात गैर असे काही नाही पण जिथे निवडणूक नसतानाही वर्तमान सत्ता उलथवून टाकत स्वत: तिथे दिमाखात बसणे गैर आहे. त्यासाठी होणा-या राजकीय तडजोडी, वाटाघाटी यातून जनतेला हाच स्पष्ट संदेश आहे की, तुमचे काम केवळ मतदान करणे हेच आहे. जर तुम्ही यावेळी आम्हाला नाकारले आणि दुस-या कोणाला स्वीकारले तर आगामी कालावधीत केव्हाही आम्ही त्यांना आपले करून घेऊ! बिहारच्या राजकीय घडामोडीत तेच दिसून आले आहे. निवडणुकीत सत्तापालट जनतेने घडवून आणणे वेगळे आणि जनतेने दिलेल्या कौलाचा अनादर करत लोकशाहीची पायमल्ली करून सत्तांतर घडवून आणणे वेगळे ही गोष्ट कायम अस्वीकार्यच राहील. असे प्रकार कायम होत राहिले तर संविधानिक मार्गाने निवडणुका घेण्याला काही अर्थच राहणार नाही. अर्थात मतदारांवरही एखाद्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत देण्याची जबाबदारी आहेच. असंविधानिक मार्गाने सत्तापालट होत असेल तर निवडणुका घेण्याच्या पद्धतीचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल,
जेणेकरून जनतेचा वेळ-पैसा वाचेल आणि त्यातून अन्य विकासकामे होऊ शकतील. सध्या भाजप अनेकांना अमृताचे डोस पाजून आपल्या पक्षात सामील करून घेत असल्याने पलटूरामांना अच्छे दिन आल्याचे दिसून येत आहे. पूर्वी बॅलेट पेपरद्वारा मतदान प्रक्रिया पार पाडली जात होती. मतदानाचे गठ्ठे मोजून निकाल जाहीर होत होते. ही मतमोजणी प्रक्रिया दोन दोन दिवस चालायची. यात बराच वेळ आणि मनुष्यबळ खर्ची होत असे. हे टाळण्यासाठी ईव्हीएम प्रणालीद्वारा निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाऊ लागली परंतु आता या यंत्रणेवरच आक्षेप घेण्यात येत आहेत. ईव्हीएम मशिन बनविणा-या कंपन्यांवर भाजपचे पदाधिकारी संचालक असल्याने संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे. त्यात निवडणूक आयोग, अधिकारी व कर्मचारी केंद्राच्या इशा-यावर काम करीत असल्याचे आरोप होत असल्याने संशयाचे धुके अधिकच गडद होत चालले आहे. एकीकडे न्यायपालिकेचे निकाल धुडकावून लावायचे आणि दुसरीकडे संसदेत वटहुकूम काढून संख्याबळाच्या जोरावर आपल्या बाजूने कायदे संमत करून घ्यायचे प्रकार सुरू आहेत. सत्ताधा-यांनी निवडणूक आयोगालाच आपल्या दावणीला बांधले आहे असा आरोप विरोधक करत आहेत. त्याच बळावर ‘अब की बार, चार सौ पार’ची वातावरणनिर्मिती केली जात आहे.
गत वर्षातील निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती पाहता ते मोदींच्या मर्जीनुसार काम करीत आहे हे स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधा-यांच्या सोयीनुसार निवडणुका लावल्या जातात, टाळल्या जातात, कधी कधी तर आयोगाला निवडणूक घेण्याचाच विसर पडतो. पुण्याच्या लोकसभा निवडणुकीबाबत तेच घडले. महानगरपालिकांच्या निवडणुकाही टाळण्यात आल्या. यावरून निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता मोडीत निघाल्याचे दिसून येते. गत दहा वर्षांत राजकारण आणि सत्ताकारणाचा स्तर अत्यंत खालावला आहे यात शंका नाही. ईडी, सीबीआय सारख्या यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांची बदनामी, कोंडी केली जात आहे. त्यामुळे या यंत्रणांची विश्वासार्हता लयाला गेली असून त्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दिशाभूल करणा-या असंख्य प्रश्नांच्या भेंडोळ्यात मतदारराजा अडकला आहे. त्यातून सुटका करून घेत योग्य उत्तर देण्यासाठी मतदारांनी जागे झाले पाहिजे.
