पुणे : शरद पवार गटाचा आज जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला असून या जाहीरनाम्याला ‘शपथनामा’ असे नाव देण्यात आले आहे. या जाहीरनाम्यात अग्निवीर योजना रद्द करणार असल्याचे सांगितले आहे तसेच घरगुती वापराचा गॅस, शासकीय नोक-या आणि महिलांना नोक-यांमध्ये आरक्षण यासोबतच काही महत्त्वाच्या घोषणा सुध्दा करण्यात आल्या आहेत.
‘आम्ही मर्यादित जागा लढवत आहोत. विविध प्रश्नांसंबधी आम्ही मांडणी केली आहे, त्याबाबत आमचे लोक संसदेत आवाज उठवतील’ असे पक्षाध्यक्ष शरद पवार जाहीरनामा प्रकाशनाआधी म्हणाले. ‘‘वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारे लोक जाहीरनामा तयार करणा-या समितीत आहेत. महिला आणि मुली, शेतकरी, कामगार, दिव्यांग, तृतीयपंथी, नागरी विकास, आरोग्य, पर्यावरण हे घटक डोळ्यासमोर ठेवून जाहीरनामा तयार करण्यात आला आहे. पर्यटन, राष्ट्रीय सुरक्षा हे मुद्दे घेण्यात आले आहेत’’ असे वंदना चव्हाण म्हणाल्या. यावेळी जयंत पाटील यांनी जाहीरनाम्यातील मुद्दे मांडले.
जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे..
स्वयंपाकाच्या गॅसची किंमत ५०० रुपये निश्चित करणार.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती नियंत्रणात ठेवणार.
इंधन दरासंबंधी राज्य व केंद्र सरकार यांच्यातील रचनेचा फेरविचार करण्यासाठी समिती नियुक्त करणार.
राज्य सरकारच्या हक्क आणि अधिकारात केंद्राची ढवळाढवळ होण्याची शक्यता असणारे घटनेतील कलम ३५६ रद्द करणार.
राज्यपालांची नियुक्ती संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करूनच व्हावी, अशी पद्धत आणणार.
दर पाच वर्षांनी जातनिहाय जनगणना करणार.
देशातील सर्वांत मोठा अल्पसंख्याक गट असलेल्या मुस्लिम समाजाला प्रगतीच्या संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने ‘सच्चर आयोगा’च्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणार.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देणार.
नागरी भागाला अनुकूल ठरणारी जीएसटीची फेररचना करणार.
संकटग्रस्त शेतक-यांच्या मदतीसाठी आणि नैसर्गिक आपत्तीतील कांदा, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांसाठी आधारभूत व्यवस्था निर्माण करणार.
कांदा दरात स्थिरता आणण्यासाठी आयात-निर्यात धोरण आखणार.
मुंबई-गोवा महामार्ग जलद गतीने पूर्ण करणार.
केंद्र सरकारच्या ‘स्मार्ट सिटी’ अभियानाची वस्तुस्थिती श्वेतपत्रिकेद्वारे मांडणार.
स्थलांतरित मजूर-कामगारांच्या कल्याणासाठी आयोगाची स्थापना करणार.
प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात मेडिकल कॉलेजची उभारणी करणार.
सर्वसामान्यांना आरोग्यव्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी शहरांमध्ये मोहल्ला क्लिनिक उघडणार
केंद्राच्या आरोग्य, शिक्षण, सशस्त्र दल इत्यादी विभागांमधील सुमारे ३० लाख रिक्त जागा भरणार.
सरकारी नोक-यांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणार.
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर हमी देणार.
राष्ट्रव्यापी सामाजिक, आर्थिक आणि जातीय सर्वेक्षणाची मागणी करणार.
एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादा काढून टाकण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्याची मागणी करणार.
धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकारांचा आम्ही आदर आणि समर्थन करतो.
‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’चा (एनईपी) फेरआढावा घेण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करणार.
सर्वसामान्यांचे हित, पारदर्शकता आणि दूरगामी आर्थिक हितसंबंध यांवर खासगीकरणाच्या धोरणाच्या होणा-या परिणामांचा आढावा घेणार.
एकसमान जीएसटी आणून जीएसटीची पुनर्रचना करणार; स्वतंत्र जीएसटी कॉन्सिलची स्थापना करणार,
ईशान्येकडील राज्यांच्या विशेषत: मणिपूरमधील समस्यांकडे, वांशिक प्रश्नांकडे लक्ष देणार.
जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ववत राज्याचा दर्जा तातडीने देणार.
सर्व नागरिक, लोकशाही संस्था आणि प्रसारमाध्यमे यांची प्रतिष्ठा व हक्क यांचे संरक्षण करणार.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ची संकल्पना नाकारणार.
