संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘यूपीएचे दशक विरुद्ध एनडीएचे दशक’असे नाव असलेली ६९ पानांची श्वेतपत्रिका सादर केली. या श्वेतपत्रिकेनुसार यूपीए सरकारच्या राजवटीत देशाची आर्थिक स्थिती तोळामासा बनली होती व देश अर्थप्रगतीत माघारला होता. मात्र, एनडीएच्या राजवटीत या सगळ्या आर्थिक आव्हानांवर यशस्वीपणे मात करण्यात आली व आज देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत तर बनली आहेच पण अत्यंत वेगाने प्रगती करते आहे. या श्वेतपत्रिकेला काँग्रेसने काळी पत्रिका ‘दस साल अन्याय काल’ काढून उत्तर दिले. राजकीयदृष्ट्या हे साहजिकच! त्यामुळे या राजकीय चिखलफेकीत डोके घालण्याची गरज अर्थातच नाही.
अर्थकारणाचे प्रश्न हे राजकारणाने कधीच सुटू शकत नाहीत. त्यासाठी अर्थशास्त्राच्याच सिद्धांतांची गरज असते. त्यामुळे सरकारने संसदेत सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेवर अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या चर्चा होणे आवश्यक. सध्याच्या राजकीय वातावरणात अशी चर्चा होईल का? ही शंकाच! मात्र, तरीही सरकारने सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेतील देशाच्या आर्थिक भरभराटीची आकडेवारी पूर्णपणे सत्य असल्याचे मान्य केले तर मग संसदेत ही श्वेतपत्रिका सादर होत असताना संसदेच्या प्रांगणात महसुलातील आमचा वाटा कमी झाल्याची तक्रार घेऊन थेट आंदोलन करणा-या कर्नाटक, केरळ राज्यांच्या प्रमुखांच्या तक्रारीचे काय? जर देश आर्थिक प्रगती करतो आहे तर या प्रगतीत सहभाग असणा-या राज्यांची त्यांना मिळणा-या वाट्यावर ओरड का? जर देशाचा एकत्रित महसूल उच्चांकी पातळीवर असेल तर मग राज्यांच्या वाट्यातही तेवढीच वाढ होणे स्वाभाविक! मात्र, तसे होत नाही.
आम्ही भरभरून महसूल देतो पण त्यातील वाट्यात केंद्र सरकार आमच्यावर अन्याय करते आहे, अशी दक्षिणेकडील राज्यांची तक्रार आहे. या तक्रारीचे निवारण केंद्र सरकारने करावे या मागणीसाठी बुधवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री तर गुरुवारी केरळचे मुख्यमंत्री आपल्या आमदारांसह दिल्लीत धडकले व त्यांनी जंतरमंतरवर केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलनही केले. केरळ व कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांच्या आंदोलनास व मागणीस तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान, फारूख अब्दुल्ला यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी पाठिंबा व्यक्त केला. प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही रोजगार हमी योजनेचे पैसे केंद्र सरकार देत नसल्याबद्दल कोलकात्यात धरणे दिले.
या संदर्भात खरे तर केंद्र सरकारने तक्रारदारांशी गांभीर्याने चर्चा करून तक्रारीवर मार्ग काढायला हवा. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी ही तक्रार करणा-यांना थेट खोटारडे ठरवले. तर पंतप्रधान मोदींनी त्यापुढे जाऊन या मंडळीवर दक्षिण उत्तर भेदभाव निर्माण करत असल्याचा आरोप लावला! त्यातून या आर्थिक प्रश्नावर राजकीय उत्तर शोधण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न स्पष्ट होतो. यातून हा प्रश्न सुटणार तर नाहीच उलट दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये अन्याय होत असल्याची भावना दृढ होण्याची व देश आर्थिक विभाजनाच्या मार्गावर जाण्याची शक्यता अधिक! त्यामुळे ही तक्रार अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या तपासणे व त्यावर उत्तर शोधणे आवश्यक ठरते. मात्र, केंद्र सरकारची तशी अजिबात इच्छा दिसत नाही. असे का? हे नंतर पाहू. अगोदर दक्षिणेतील राज्यांच्या तक्रारीविषयी! दक्षिणेकडील सर्वच राज्यांची भूमिका व सूर ‘आम्ही कमवायचे व केंद्राने ते उत्तर भारताला पोसण्यात घालवायचे’ असाच आहे. महसुलातील वाट्याचे प्रमाण पाहता हा सूर वा तक्रार अस्थानी आहे असे अजिबात म्हणता येणार नाही.
आकडेवारीसह बोलायचे तर सध्याच्या महसुलातील वाट्याच्या सूत्रानुसार एक रुपया करभरणा केला तर महाराष्ट्राला ८ पैसे, कर्नाटकला १५ पैसे, गुजरातला २८ पैसे, तामिळनाडूला २९ पैसे परतावा मिळतो. या उलट १ रुपया करभरणा केला तर उत्तर प्रदेशला २ रुपये ७३ पैसे, बिहारला ७ रुपये ६ पैसे असा परतावा मिळतो. असे का? तर वित्त आयोगाच्या निधी वाटपाचे बदललेले सूत्र! या सूत्रानुसार लोकसंख्येला ७५ टक्के, तर दरडोई उत्पन्न व इतर सामाजिक निर्देशांकांना २५ टक्के महत्त्व दिले जाते. पंधराव्या वित्त आयोगापासून २०११ ची लोकसंख्या गृहित धरून निधी वाटप करण्यात येते. १९७१ ते २०११ या चाळीस वर्षांच्या काळात राजस्थानची लोकसंख्या १६६ टक्के वाढली तर केरळच्या लोकसंख्येची वाढ अवघी ५६ टक्के आहे. हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशची वाढ सव्वाशे टक्क्यांहून अधिक तर तामिळनाडू, गोवा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश आदी राज्यांची लोकसंख्या वाढ १०० टक्क्यांच्या आत राहिली.
थोडक्यात ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे कौतुकास्पद काम केले त्यांना या निधीवाटप सूत्रामुळे शिक्षाच होत आहे. १३ व्या वित्त आयोगाने एकूण महसुलात राज्यांचा वाटा ३२ टक्के ठेवला होता. १४ व्या वित्त आयोगाने तो ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवला आणि १५ व्या वित्त आयोगाने तो काश्मीर राज्य नसल्यामुळे ४१ टक्के केला आहे. मात्र, राज्यांचा असा आरोप आहे की २०१५-१६ मध्ये त्यांचा प्रत्यक्ष वाटा ३५ टक्के होता आणि २०२३-२४ पर्यंत तो आता ३० टक्क्यांवर आला आहे. मात्र, याच काळात केंद्राचा महसूल १४.६० लाख कोटींवरून वाढून ३३.६० लाख कोटींवर पोहोचला आहे. ही राज्ये ही आकडेवारी मांडत असताना केंद्र सरकार मात्र त्याला अखंडतेविरुद्धचा विभाजनवाद ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. शिवाय वित्त आयोग स्वायत्त असल्याचा दावा करून केंद्र सरकार यातून आपली जबाबदारी झटकत आहे. असे का? याचे उत्तर आर्थिक नव्हे तर राजकीय! विद्यमान सत्ताधारी पक्षाला अथक प्रयत्न करूनही दक्षिणेत बस्तान बसवणे तर सोडाच पण चंचुप्रवेश करणेही जमलेले नाही.
त्यामुळे सत्ताप्राप्तीची सगळी भिस्त ही उत्तरेवरच! तेथील जनतेला नाराज करणे म्हणजे सत्ता गमावणेच ठरणार! त्यामुळे केंद्र सरकार उत्तरेत सढळ हाताने निधी देते व दक्षिणेत मात्र हा हात आखडता घेतला जातो. केंद्र सरकार त्यांना राजकीय फायदा मिळवून देणा-या योजनांवर हात सैल सोडून पैसा खर्च करते. मात्र, राज्यांना आर्थिक तंगीमुळे केंद्राकडे हात पसरण्याशिवाय दुसरा कुठलाच मार्ग उपलब्ध नाही. अर्थकारणात शिरलेल्या राजकारणाने निर्माण होत असलेली विषमता हे दक्षिणेतील राज्यांच्या रोषाचे प्रमुख कारण आहे. त्यावर अर्थशास्त्रीय उत्तर शोधण्याऐवजी राजकीय उत्तर शोधण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आर्थिक संघराज्याच्या दृष्टीने घातकच! त्यातून वाट्याचा हा तंटा वाढणे व त्याचा स्फोट होण्याची शक्यता अधिक, हे मात्र निश्चित!
