अकोला : भारतीय जनता पक्ष इथल्या हिंदू मतदारांना फसवत आहे. एनआरसी आणि सीएए मुस्लिमांच्या विरोधात आहे. पण प्रत्यक्षात हे दोन्ही २० टक्के हिंदू समाजाच्या विरोधात आहे. समान नागरी कायदा हा संविधानाला धोका नाही. पण हा आरएसएसला धोका आहे. आमच्यासारख्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांचा तोटा होणार नाही, तर हा तोटा धर्मावर आधारित राजकारण करणा-या पक्षांचा होणार आहे. विशेषत: भाजप, आरएसएस आणि बजरंग दल यांचा मोठ्या प्रमाणात तोटा होणार आहे, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.
काँग्रेस, भाजपासह अनेक पक्षांनी आपापला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. वंचित बहुजन आघाडीनेही जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यावेळी बोलताना प्रकाश आंबेडकर यांनी भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजेच आरएसएसवर टीकास्त्र सोडले. तसेच महात्मा गांधींना वंचितांनी सवर्ण नेतृत्वाच्या विरोधात उभे केले. तुषार गांधी यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आम्ही इथल्या वंचितांना उभे करत आहोत. इथल्या सवर्ण नेतृत्वाच्या विरोधात उभे करत आहोत, त्यांनी आम्हाला पांिठबा द्यायला हवा होता, असे प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
जाहीरनाम्यातून दिली आश्वासने
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित केला. यावेळी सीएए आणि एपआरसी ला विरोध केला.
– कंत्राटी कामगाराला ५८ वर्षांपर्यंत निवृत्त करायचे नाही, असा धोरणात्मक निर्णय आम्ही घेतला आहे. शेतक-यांसाठी हमीभावाचा कायदा आणि हमीभावाच्या कायद्याचे कोणी उल्लंघन करेल त्याला आर्थिक शिक्षेबरोबरच गुन्हेगारी शिक्षा असेल.
– शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी परदेशात जातो आणि तो अर्थव्यवस्थेवर बोजा आहे असे आम्ही मानतो. या शिक्षण धोरणाला कैदेतून मुक्तता देत शिक्षणाबाबत सरकार आणि सार्वजनिक संस्था संमिश्र भूमिका घेणार.
– केंद्रात शिक्षणावर फक्त ३ टक्के तरतूद आहे, राज्यात ५ टक्के तरतूद आहे. शिक्षण ही सर्वांत मोठी गुंतवणूक आहे. म्हणून त्याला ९ टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाणार.
– सार्वजनिक क्षेत्र हे देशातील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. सध्या सार्वजनिक क्षेत्र विकण्याची प्रक्रिया चालली आहे, तिला आम्ही थांबवणार.
– नवीन औद्योगिक धोरण राबवणार.शेतीपूरक उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येणार. आम्ही सत्तेत आल्यावर कापसाचा प्रती क्विंटल भाव किमान ९ हजार आणि सोयाबीनला ५ ते ६ हजार भाव देणार.
– शेतीला औद्योगिक दर्जा मिळावा या दृष्टीने आमचा जाहीरनामा सर्वसमावेशक आहे, असे सांगण्यात आले आहे.
– ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण असले पाहिजे, ही मागणी आम्ही करत आहोत. आम्ही सरकारमध्ये आल्यावर एस. सी, एस. टी यांना जे आरक्षण मिळत आहे, त्या संदर्भातली स्पष्ट भूमिका घेणार.
