कृषि कायद्यांच्या विरोधात प्रदीर्घ आंदोलन करून मोदी सरकारला हादरवून टाकणा-या पंजाब, हरियाणासह उत्तर भारतातील शेतकरी आंदोलकांनी पुन्हा एकदा दिल्लीच्या दिशेने कूच केले आहे. संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाने या आंदोलनाची हाक दिली आहे. शेतक-यांच्या या आंदोलनामुळे पुन्हा एकदा सत्ताधा-यांना धडकी भरली आहे. आंदोलक शेतक-यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी एमएसपी ही महत्त्वाची आणि पहिली मागणी आहे. शेतक-यांकडून सरकार किमान हमी भावाने शेतमाल खरेदी करत असते. सरकारकडून होणारी ही खरेदी शेतक-यांसाठी उत्पन्नाचा खात्रीशीर मार्ग असतो. हा हमीभाव म्हणजे शेतक-यांसाठी आर्थिक सुरक्षेचे कवच असते.
विशेषत: बाजारभाव घसरलेले असताना किमान हमी भावाचा शेतक-यांना आधार असतो. दिल्लीत २०२०-२१ साली झालेले आंदोलन मागे घेताना किमान हमी भाव ही प्रमुख अट होती. ही मागणी पूर्ण करण्याची शेतक-यांची मागणी आहे. लखीमपूर खेरीतील मृत शेतक-यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी ही शेतक-यांची दुसरी मागणी आहे. ३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लखीमपूर खेरी येथे झालेल्या हिंसाचारासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी शेतक-यांनी केली आहे. लखीमपूर खेरी येथे चार आंदोलक शेतक-यांचा वाहनाच्या धडकेने मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष याचा मुख्य सहभाग होता. २०२०-२१ मध्ये दीर्घकाळ चाललेल्या शेतकरी आंदोलनात सहभागी आंदोलकांवरील खटले मागे घ्यावेत व या आंदोलनात जीव गमावलेल्या शेतक-यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी तसेच पीडित कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी देण्यात यावी अशी आंदोलकांची तिसरी मागणी आहे. २०१३ चा भूसंपादन कायदा पुन्हा लागू करा अशी मागणीही आंदोलकांनी केली आहे.
विकास प्रकल्पांसाठी विविध प्राधिकरणांनी संपादित केलेल्या शेतजमिनीची भरपाई द्यावी व विकसित जमिनींवरील १० टक्के निवासी भूखंड संबंधित शेतक-यांच्या कुटुंबांसाठी राखीव ठेवण्याची शेतक-यांची मागणी आहे. भूसंपादनाच्या बदल्यात सध्या मिळणारा मोबदला अत्यल्प आणि अपुरा आहे. नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण यासारख्या प्राधिकरणांकडून शेतक-यांना मिळणारी भरपाई एकूण संपादित जमिनीच्या ५ ते ७ टक्के असते, ती अपुरी आहे. शिवाय मागील वर्षात कमी दराने जमीन संपादित केल्यामुळे त्याचे आर्थिक नुकसान झाल्यामुळे सरकारने भूसंपादन कायदा २०१३ आणावा अशी मागणी आहे. जागतिक व्यापार संघटनेतून माघार घेण्याची तसेच सर्व व्यापारी करार गोठवण्याची मागणीही शेतक-यांनी केली आहे. शेतक-यांनी ज्या मागण्या पुढे करत आंदोलन छेडले आहे त्या मागण्यांवर विचार करून निर्णय घेण्यासाठी आम्हाला वेळ लागेल असे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मागण्यांवर विविध घटकांशी चर्चा करावी लागेल. शेतक-यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. आम्हाला शेतक-यांच्या हिताची काळजी आहे.
या मुद्यावर कोणी राजकारण करत असेल तर त्याची आम्हाला चिंता नाही असे मुंडा म्हणाले. आपल्या जुन्याच आणि आश्वासन देऊनही पूर्ण न झालेल्या मागण्यांच्या संबंधात केंद्र सरकारला जागे करण्यासाठी विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलन पुकारले असून दिल्लीच्या दिशेने निघालेल्या शेतक-यांना यावेळी हरियाणा सीमेवरच रोखण्यात आले. त्यांच्यावर पाण्याचे फवारे मारण्यात आले तसेच ड्रोनमधून अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून त्यांना पांगवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या शेतक-यांना रोखण्यासाठी रस्त्यावर खिळ्याचे जाळे पसरवण्यात आले असून डम्पर आणि सिमेंटचे मोठे ब्लॉक उभारून हरियाणा सीमा सील करण्यात आली आहे. सुरक्षा जवानांचा बंदोबस्त इतका अभूतपूर्व आहे की, जणू काही सरकारने शेतक-यांच्या विरोधात युद्धच पुकारले आहे की काय असे वाटावे! आंदोलकांचे एक नेते पंढेरे म्हणाले,
हा बंदोबस्त पाहिल्यानंतर पंजाब-हरियाणा या दोन राज्यांतील सीमा ही दोन देशांमधील आंतरराष्ट्रीय सीमा असल्यासारखे भासते आहे. यावरून असे दिसते की, हे सरकार राजकीय खेळ्या करण्यासंदर्भात अथवा आंदोलकांना दडपण्याच्या बाबतीत जितकी कार्यक्षमता आणि तत्परता दाखवत आहे तितकी कार्यक्षमता गत दहा वर्षांत त्यांनी राज्यकारभार चालवण्याच्या कामी लावली असती तर त्यातून काही लोकांचे निश्चितच भले झाले असते. ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर तरी सरकार शेतक-यांविषयी सहानुभूतीने विचार करताना दिसले असते तर ते पहायला लोकांनाही आवडले असते. यावेळी शेतक-यांनी ज्या मागण्या पुढे केल्या आहेत त्या नव्या नाहीत किंबहुना यातील बहुतांश मागण्या सरकारने मागच्या आंदोलनाच्या वेळीच मान्य केल्या आहेत. आता त्या अमलात आणा एवढेच शेतक-यांचे म्हणणे आहे.
मागच्यावेळी स्वत: पंतप्रधानांनी शेतक-यांना किमान हमी भाव देण्याचे मान्य केले होते. त्याला कायद्याचे स्वरूप द्या आणि त्याची तातडीने अंमलबजावणी करा अशी शेतक-यांची मागणी आहे. तीन वादग्रस्त कायदे सरकारने याआधीच मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, इतक्या दिवसांनंतरही त्याची अधिसूचना जारी झालेली नाही. जर मुख्य मागणी मान्य आहे तर त्याची अधिसूचना जारी करायला काय अडचण आहे? सरकारच्या भाषेतच बोलायचे झाले तर, आंदोलनजीवी लोकांच्या कोणत्याही मागण्या मान्यच करायच्या नाहीत अशीच या सरकारची भूमिका दिसते. सरकारने गत दहा वर्षांत कोणत्याच आंदोलनाला भीक घातलेली नाही. उलट जे आपल्या विरोधात उठले आहेत त्यांची चोहोबाजूने गळचेपी करण्याचे त्यांचे धोरण राहिले आहे. हा उद्दामपणा नेमका कशाच्या जोरावर आला आहे? निवडणुकांच्या तोंडावर शेतक-यांचे आंदोलन चिघळले तर ते परवडेल का?
