परीक्षांमध्ये होणा-या गैरप्रकारांना लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले विधेयक स्वागतार्ह आहे; परंतु समाज अधिक समृद्ध व्हावा आणि चांगुलपणाच्या वाटेवर चालावा ही जबाबदारी असणा-या शिक्षणाच्या क्षेत्रात असा कायदा करावा लागणे हा आपला पराभव आहे. कायद्यामुळे जखम भरली जाईल हे जरी खरे मानले तरी ती कायमची बरी होईलच याची आज शाश्वती देणे अवघड आहे. शेवटी भीतीने फारतर बदल होईल पण परिवर्तनाची वाट चालणे शक्य नाही.
देशभरात विविध स्तरांवर होणा-या परीक्षांमधील गैरप्रकारांवर निर्बंध आणण्यासाठी केंद्र सरकारने अखेर कायदा करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात संबंधित विधेयक मंजूर केले असून ते वरिष्ठ सभागृहात पाठवले जाईल. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायदा अस्तित्वात येईल. आज कायद्यात अत्यंत कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचे स्वागत करायला हवे. शिक्षण व्यवस्थेने व्यक्ती आणि समाजाचे मन घडवायचे असते. सद्सद्विवेकबद्धीचा विचार रुजवायचा असतो. समाज अधिक समृद्ध व्हावा आणि चांगुलपणाच्या वाटेवर चालत ही जबाबदारी शिक्षणाची असते.
आता त्याच शिक्षण व्यवस्थेतील गैरप्रकारावर निर्बंध आणण्यासाठी कायदा करण्याची वेळ येणे हाच मुळी शिक्षणाचा पराभव आहे. समाजात घडणारे जे काही वाईट असेल ते दूर करण्यासाठी शिक्षण संस्थांची निर्मिती करण्यात आली आहे. शिक्षणातून विवेक आणि शहाणपणाची पेरणी करण्यात यश मिळाले असते तर कायदे करण्याची वेळच आली नसती. मात्र मानसिक परिवर्तनाची अपेक्षा असताना यश मिळत नाही म्हटल्यावर किमान कायद्याच्या धाकाने तरी यावर निर्बंध येतील अशी अपेक्षा आहे. कायद्यामुळे जखम भरली जाईल हे जरी खरे मानले तरी ती कायमची बरी होईलच याची आज शाश्वती देणे अवघड आहे. शेवटी भीतीने फारतर बदल होईल पण परिवर्तनाची वाट चालणे शक्य नाही. शिक्षणानेच अधिक मूल्याधिष्ठतेची वाट चालण्याची गरज अधोरेखित होते आहे.
देशात गेल्या काही वर्षांत विविध विभागाच्या परीक्षांमध्ये गैरप्रकार घडत असल्याचे समोर आले आहे. ते घोटाळे घडत असताना संबंधित राज्यांनी कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्यासाठी पावले टाकली असली तरी ते निर्बंध पुरेसे ठरत नसल्याचे चित्र आहे. अशावेळी आणखी कडक कायदे करून गैरप्रकाराला आळा घालण्याची गरज व्यक्त होऊ लागली होती. अर्थात परीक्षेतील गैरप्रकार हे केवळ कोणा एका राज्यात घडलेले नाहीत. ते अनेक राज्यांत समोर आले आहेत. आपल्याकडे इयत्ता दहावी, बारावीच्या परीक्षांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी या स्तरावर अधिकाधिक मार्क मिळविण्याची प्रचंड मोठी स्पर्धा आहे.
येथे मिळणा-या मार्कांवर विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडत असते. त्यामुळे येथे मार्क मिळावेत म्हणून प्रयत्न केले जातात. मार्काची स्पर्धा आणि पालकांची मानसिकता लक्षात घेत अनेकजण त्याचा लाभ उठवण्यासाठी परीक्षेत गैरप्रकार घडत असतात. मुळात शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्यानंतर हे दुष्परिणाम समोर आले आहेत. त्यामुळे यात गैरप्रवृत्तीचे लोक आर्थिकदृष्ट्या मालामाल होण्यासाठी देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात सापडत आहे याचा विचार करायला हवा. बाजारीकरणामुळे मूल्यव्यवस्था अधिक सैल होत चालली आहे. तिचा परिणाम म्हणून गेली काही वर्षे सर्वच स्तरांवरील परीक्षांमधील गैरप्रकारात वाढ होताना दिसत आहे. हे गैरप्रकार होत असताना त्याचे काहीच वाटेनासे झाले आहे हे अधिक दुर्दैवी आहे. परीक्षेतील गैरप्रकार कमी अधिक प्रमाणात सर्वच राज्यांत घडताना दिसत आहेत. शाळा-महाविद्यालय स्तरावर हे प्रकार जणू अनिवार्यच भाग झाला आहे. यास्तरावर कॉपीमुक्त परीक्षा यासाठी शपथ दिली जात आहे. त्यासाठी कायदे, नियम आहेत तरीपण मानसिक परिवर्तनासाठीचे मार्ग अनुसरले जात आहेत. येथील गैरप्रकाराला आळा बसविण्याबरोबर जरब बसवली गेली तर इतरत्र गैरप्रकार घडण्याची शक्यता नाही. देशातील सरकारी सेवेतील भरतीसाठी असलेल्या विविध परीक्षांमधील घोटाळ्यांचा विचार करता पंधरा राज्यांतील सुमारे ४१ प्रकारच्या विविध परीक्षांमध्ये गैरव्यवहार झाले असल्याची बाब समोर आली आहे. अर्थात या परीक्षांमधील गैरप्रकार जेव्हा समोर येतात तेव्हा त्याचे परिणाम अनेक तरुणांच्या आयुष्यावर होत असतात. या परीक्षांमधील गैरप्रकार जेव्हा समोर आले तेव्हा दीड कोटी तरुणांच्या आयुष्याला फटका बसला असल्याचे समोर आले. अर्थात परीक्षांमधील गैरप्रकार म्हणून मार्क वाढवणे, इतरांकडून पेपर लिहून घेणे, परीक्षांचे पेपर फोडणे यासारखे प्रकार घडत असले तरी अधिकाधिक गैरप्रकार हे प्रामुख्याने पेपर फोडण्याच्या संदर्भातील आहेत हेही लक्षात घ्यायला हवे. आपल्या राज्यात नुकत्याच तलाठी पेपर फुटीच्या संदर्भातील बातम्या प्रकाशित झाल्या आहेत. त्याचबरोबर शिक्षक पात्रता परीक्षेतील गैरप्रकारही समोर आले आहेत. मध्य प्रदेशमधील व्यापम घोटाळा तर गेली काही वर्षे चर्चेत आहे. आसाममध्ये पोलिस भरतीच्या परीक्षेतील घोटाळा उघड झाला होता.
अर्थात गैरप्रकारांचा विचार करता यामागे वाढती बेकारी ही देखील कारणीभूत आहे. एखाद्या परीक्षेकरिता जेव्हा लाखो विद्यार्थी प्रविष्ठ होतात आणि जागा केवळ हजारात असतात तेव्हा त्याचा आर्थिक लाभ वाममार्गाने घेण्यासाठी काही मंडळी पुढे सरसावता हे लक्षात घ्यायला हवे. आसाममध्ये जेव्हा एक लाख चार हजार पदे भरण्याची जाहिरात सोडण्यात आली तेव्हा त्या जागांसाठी सुमारे एक कोटी पाच लाख उमेदवारांनी अर्ज सादर केले होते. गुजरातमधील अवघ्या सव्वापाच हजार जागांसाठी सुमारे साडेसोळा लाख, उत्तर प्रदेशातील अवघ्या तेहतीसशे जागांसाठी १९ लाखपेक्षा अधिक, उत्तराखंडातील १८०० जागांसाठी दोन लाख ३७ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर केले होते. राजस्थानमधील सुमारे ४० हजार सरकारी जागांसाठी ३८ लाख विद्यार्थी प्रयत्न करत होते. महाराष्ट्रातही कमी अधिक प्रमाणात तीच अवस्था आहे. राज्यात सुमारे साडेसहा हजार जागांसाठी सव्वा अकरा लाख विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर केले आहेत.
काश्मीरसारख्या राज्यातही सुमारे दोन हजार तीनशे जागांसाठी सुमारे अडीच लाख विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्ज सादर केलेले होते हे आपण पाहतो आहोत. देशातील केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडील आकडेवारी किंवा विविध राज्यांमधील राज्य लोकसेवा आयोगामधील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांसाठीच्या होणा-या नोंदणीचा आकडा लाखोंच्या घरात पोहोचला आहे. अशा बेकारीचा आलेख अधिकाधिक उंचावत असल्याने गैरप्रकार घडत असल्याचे चित्र समोर आले होते. स्पर्धा प्रचंड तीव्र आहे. त्यामुळे गैरप्रकार करून संधी मिळत असेल तर त्या वाटेने जाण्यासाठी प्रयत्न घडत आहेत. समाजातील बिघडत जाणा-या मानसिकतेचा लाभ उठवत अनेक जण या षडयंत्राचा भाग बनत आहेत. अगदी दहावी, बारावीचे पेपर फोडण्याचे प्रकार जेव्हा समोर येतात तेव्हा त्यामागे देखील पैसा मिळवणे या एकाच हेतूने काम घडत असल्याचे समोर आले आहे. या सर्व गैरप्रकाराला आळा घालण्याबरोबर अभ्यासू विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधिक उज्ज्वल व्हावे याकरिता कायद्याची मागणी केली जात होती. केंद्राने त्या दृष्टीने टाकलेले पाऊल महत्त्वाचे आहे. पण त्यापलीकडे समाजाच्या मानसिकतेतील बदल अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.
कायदा अधिक कडक करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. त्यातील तरतुदी अधिक गंभीर आहेत हेही लक्षात घ्यायला हवे. विधेयकात म्हटले की, परीक्षेचे पेपर फोडणे किंवा उत्तरपत्रिकेत छेडछाड करण्यासारख्या प्रकारात दोषी आढळणा-यांना एक कोटी रुपये दंड आणि दहा वर्षेतुरुंगवासाची शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या प्रकरणी दाखल होणारे गुन्हे हे अजामीनपात्र स्वरूपाचे असणार आहेत. त्याचवेळी अशा प्रकारात पोलिस स्वत:हून कारवाई करू शकतील. कोणत्याही वॉरंटशिवाय संशयितांना अटक करण्याचे अधिकार देखील पोलिसांना असणार आहेत. या कायद्याचा अत्यंत सकारात्मक परिणाम साधला जाईल अशी अपेक्षा करता येईल. शेवटी परीक्षेत जे जे काही गैरप्रकार घडत आहेत त्याचा परिणाम प्रामाणिकतेने अभ्यासाची वाट चालणा-यांच्या जीवनावर होत असतो. त्यांची मेहनत फळाला येत नाही. त्यातून त्यांच्या मनावर निराशेची छाया पडते. त्यातून ही मुले आत्महत्येसारखी पावले उचलताना. त्याचबरोबर अशा प्रकारचे प्रकार उघडकीस येतात तेव्हा परीक्षा घेणारी व्यवस्था, संस्था आणि सरकारबद्दल देखील अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होत जाते. त्यामुळे अभ्यास करण्याच्या वृत्तीकडे देखील दुर्लक्ष होण्याची शक्यता अधिक निर्माण होते. त्याचा परिणाम एकूण समाजमनावर होत असतो.
समाजातील एकूण गैरप्रकाराबद्दल चिंता करावी अशी परिस्थिती आहे. यावर कायद्याने आळा बसेल अशी अपेक्षा असली तरी त्यातून शंभर टक्के परिणाम साध्य होण्याची शक्यता नाही. आज देशात अनेक कायदे आहेत म्हणून गुन्हे कमी झाले असले तरी ते पूर्णत: थांबले आहेत असे घडलेले नाही. आपल्याला त्यासाठी शिक्षणातूनच मूल्याची विचारधारा रुजवण्याची गरज आहे. शिक्षण प्रक्रियेतून ज्ञानाची प्रतिष्ठा प्रस्थापित करण्याऐवजी आर्थिक सुबत्तेचा विचार अधिक रुजत आहे. त्या विचाराची पेरणी होणार नाही यासाठीच अधिक प्रयत्न व्हायला हवेत. कायद्याने जग बदलेल ही तर केवळ भाबडी अपेक्षा आहे…अखेर समाजमन परिवर्तनाच्या दिशेने घेऊन गेल्याशिवाय गैरप्रकाराला आळा बसणे कठीणच आहे. त्यासाठी शिक्षण हाच एकमेव उपाय आहे, पण त्यातही सत्वहीनतेचीच पेरणी अधिक होते आहे म्हणून गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.
– संदीप वाकचौरे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
