नवी दिल्ली : राज्यांमध्ये लोकायुक्तांच्या नियुक्तीसाठी विहित सल्लामसलत प्रक्रियेशी संबंधित सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालय जारी करेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी मध्य प्रदेशातील लोकायुक्त नियुक्तीशी संबंधित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हे स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील लोकायुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित एका याचिकेवर राज्य सरकारला नोटीस बजावली. नियुक्ती पूर्वी राज्य विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्याशी सल्लामसलत करण्यात आली नसल्याच्या कारणावरून या नियुक्तीला आव्हान देण्यात आले होते.
मध्य प्रदेश विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि लोकायुक्त निवड समितीचे सदस्य उमंग सिंगर यांनी या विरोधात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, कायद्यानुसार राज्यपाल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांच्याशी चर्चा करून लोकायुक्तांची नियुक्ती करतात. परंतु ताज्या नियुक्तीमध्ये, राज्यपालांनी सल्लामसलत प्रक्रियेत भाग घेतला नाही, विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा समावेश केला नाही. राज्यपाल आणि सरन्यायाधीशांनी तीनपैकी एक नाव निवडले आणि औपचारिकता म्हणून ते नाव विरोधी पक्षनेत्याकडे पाठवले.
याचिकाकर्त्यांचे मत घेण्यापूर्वीच नाव निश्चित करण्यात आले. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, विरोधी नेते निवड समितीचे सदस्य असतील तर त्यांना नावांवर चर्चा करण्याची संधी द्यावी. लोकायुक्त निवडीतील सल्लामसलत प्रक्रिया ही देशव्यापी परिणामाची बाब आहे. त्यामुळे सल्लामसलत प्रक्रियेचे स्वरूप ठरवणे योग्य ठरेल. न्यायालयाने याप्रकरणी मध्य प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.
