सोलापूर : विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर झाले आणि सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी नोकरभरती आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात २६ फेब्रुवारीपासून आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय झाला.
परंतु शासनाच्या संकेतस्थळावर फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णय दिसत नसून त्याठिकाणी २०१५ मधील शासन निर्णयाचाच संदर्भ दिसत आहे. संभ्रमावस्थेतील तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जात प्रमाणपत्र वितरित करायचे कसे, यासंदर्भातील मार्गदर्शन मागविले आहे. आरक्षणाचा निर्णय होऊन महिना संपला, तरीदेखील अद्याप कोणालाच ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.
मराठा समाजाची मागणी विचारात घेऊन २० फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन पार पडले. शासनाने मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांसाठी १० टक्के आरक्षण दिले. या आरक्षणाचा लाभ शिक्षण व नोकरीत होणार आहे. सध्या अनेक शासकीय विभागांची भरती थांबली असून सध्या सुरु असलेल्या पोलिस भरतीत देखील ‘एसईबीसी’तील तरुणांना अर्ज करता येणार आहेत. शासनाने आरक्षण २६ फेब्रुवारीपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याला आता २६ दिवस होऊन गेले, तरीही कोणालाच ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.
शासनाच्या जात प्रमाणपत्र वितरित होणाऱ्या संकेतस्थळावर अद्याप २०१५ मधील आरक्षणाचाच संदर्भ दिसत आहे. त्यानुसार प्रमाणपत्र वितरित झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची भीती आहे. त्यामुळे अनेक तरुण- तरुणींनी ‘एसईबीसी’ प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले असून त्यासंदर्भात काय निर्णय घ्यावा, यासंबंधीचे मार्गदर्शन तहसीलदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविले आहे. पण, जिल्हा प्रशासनाने त्यावर शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले असून अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही अशी सद्य:स्थिती आहे.
गृह विभागाने राज्यात जवळपास १७ हजार पोलिसांची भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. भरतीसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत असून आता त्यासाठी नऊ दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे. ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील तरुण-तरुणींसाठी देखील या भरतीत आरक्षण देण्यात आले आहे, पण जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अनेकांनी खुल्या प्रवर्गातूनच अर्ज केले आहेत. आता अर्ज चार-पाच दिवसांत ‘एसईबीसी’साठी अर्ज केले तरीदेखील प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी किमान १५ ते ३० दिवस लागू शकतात अशी वस्तुस्थिती आहे.
तालुकास्तरावर प्राप्त मराठा तरुणांच्या मागणीनुसार त्यांना ‘एसईबीसी’ प्रमाणपत्र देताना शासनाच्या संकेतस्थळावर अडचणी येत असल्याचे तहसीलदारांकडून सांगण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणाच्या लाभार्थींना ‘एसईबीसी’चे प्रमाणपत्र तत्काळ मिळावे, यासाठी शासन स्तरावरून प्रयत्न सुरु आहेत. लवकरच त्यांचा प्रश्न सुटेल.असे निवासी उपजिल्हाधिकारी मनीषा कुंभार यांनी सांगीतले
