मागच्या सहा महिन्यांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा? या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे सुनावणी सुरू होती व निकाल काय येणार, याचीही सर्वांनाच कल्पना आली होती. त्यामुळे राज्यसभा निवडणूक प्रक्रियेस बुधवारी सुरुवात होत असल्याचा मुहूर्त साधून मंगळवारी सायंकाळी निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी पक्ष व या पक्षाचे घड्याळ हे चिन्हही स्वत: स्थापन केलेल्या पक्षातून काकांना हद्दपार करणा-या पुतण्याला बहाल केले तेव्हा या अपेक्षित निर्णयाचा कुणालाच ना धक्का बसला, ना आश्चर्य वाटले! हा निर्णय जर उलटा आला असता तर मात्र सगळ्यांनाच धक्का बसला असता.
मात्र, शिवसेना असो की, राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांत फूट पाडताना जे स्क्रीप्ट तयार करण्यात आले होते त्यात आयोगाकडून वा विधानसभा अध्यक्षांकडून धक्कादायक वगैरे निर्णयाची गुंजाईशच नाही त्यामुळे अपेक्षित निकाल येणे क्रमप्राप्तच! शिवसेनेबाबत जे घडले तेच राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत घडणार हे सुस्पष्टच होते. त्यानुसार एकदाचा हा निकाल आला आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक आयोगाच्या या निकालाचा आधार घेऊन शिंदे व त्यांच्या साथीदारांप्रमाणेच अजित पवार व त्यांच्या साथीदारांना पात्र घोषित करतील. आयोग व विधानसभा अध्यक्ष या दोघांच्याही निर्णयाविरोधात शरद पवार गटालाही उद्धव ठाकरे गटाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल व न्याय मागावा लागेल. न्यायालयीन प्रक्रियेस किती वेळ लागेल हे सांगता येणे कठीण. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल येत्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी येणार की, विधानसभा निवडणुकीपर्यंत निकालाची प्रतीक्षा करावी लागणार? हाच काय तो उत्सुकतेचा प्रश्न! सध्याची स्थिती पाहता लोकसभा निवडणुकीपूर्वी न्यायालयाचा निकाल येणे कठीणच! त्यामुळे उद्धव ठाकरे वा शरद पवार या दोघांनाही नवा पक्ष व नवे पक्षचिन्ह यासहच लोकसभा निवडणुकीस सामोरे जावे लागेल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात लोकसभेसोबत विधानसभा निवडणूक घेण्यास लेखी संमती कळवलेलीच आहे. निवडणूक आयोगाला केंद्रातल्या विधानसभा सत्ताधा-यांकडून आदेश आले तर राज्यात लोकसभेसोबत विधानसभेसाठीचे मतदान होऊ शकते. तसे घडल्यास उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांना नव्या पक्षचिन्हासह निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. अशा स्थितीत जरी न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या बाजूने आला तरी त्याचा राजकीय फायदा त्यांना होणार नाही. थोडक्यात राज्यात मागच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर जे अकटोविकट राजकीय खेळ झाले आहेत ते उघड्या डोळ्यांनी बघत असणा-या जनतेनेच त्याबाबत फैसला करावा लागेल. सर्वांसाठीच जनतेच्या न्यायालयातला हा फैसला हाच अंतिम फैसला असेल. कुणाला स्वीकारायचे आणि कुणाला नाकारायचे हे जनताच ठरवेल आणि त्यावरच सर्वांचे भवितव्य अवलंबून असेल. त्यामुळे सध्याच्या लढाईत शिवसेना वा राष्ट्रवादीचे काय होईल, ही चिंता व्यर्थच. त्या-त्या पक्षाचे प्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे व शरद पवार काय करायचे ते पाहून घेतीलच!
मात्र, या सगळ्या घटना-घडामोडींमध्ये स्वायत्त वा घटनात्मक वगैरे मानल्या जाणा-या यंत्रणांची जी केविलवाणी स्थिती समोर आली आहे त्यावर देशातल्या तमाम लोकशाहीप्रेमी जनतेने नक्कीच चिंता करायला हवी. निवडणूक वा निवाडा कुठलाही असला तरी त्याबाबतचा निर्णय दिल्लीतील सत्ताधा-यांच्या इच्छेनुसारच द्यावा लागणे यंत्रणांना भाग पडते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्व सांगून निर्णय घेण्यास सांगितल्यावरही त्यास छेद देऊन शिंदे व सहका-यांना आणि ठाकरे गटातील आमदारांनाही पात्र ठरवण्याचा निर्णय देऊन विधानसभा अध्यक्षांनी केलेला केविलवाणा विनोद असो की, चंदिगडचा महापौर भाजपचाच झाला पाहिजे यासाठी निवडणूक अधिका-याने विरोधी मते बाद ठरविण्यासाठी केलेली केविलवाणी धडपड असो की, निवडणूक आयोगाने संस्थापकाच्याच हातून पक्ष काढून तो बंडखोरांच्या हवाली करणे असो, या सगळ्या घटनांमधून घटनादत्त व स्वायत्त या निष्पक्ष वगैरे संबोधल्या जाणा-या यंत्रणांची झालेली केविलवाणी स्थितीच स्पष्ट होते. त्यातून न्याय मिळवायचा तर न्यायालयातच जावे लागणार, हेच स्पष्ट होते आहे. राष्ट्रवादीबाबत निवडणूक आयोगाचे निकालपत्र तब्बल १४० पानांचे आहे.
त्यातून आयोग आपले सर्व निर्णय वैधानिक असल्याचे दाखवून देताना स्वत:च अनेक केविलवाणे विनोद करते. पक्षांतर्गत निवडणुका हा लोकशाहीचा प्राणच असल्याचे नमूद करणारा आयोग दुस-याच वाक्यात ‘मात्र आयोग पक्षांतर्गत लोकशाही तपासण्याचे हे व्यासपीठ नाही’ असे स्पष्ट करत २०२२ साली शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून झालेली निवड आणि २०२३ मधील पक्षफुटीनंतर त्याच पदावर अजित पवार यांची झालेली निवड व दोन्ही बाबींची वैधता तपासण्यास नकार देतो. आपल्या आदेशाच्या मुद्दा क्रमांक ३९ मध्ये आयोग राष्ट्रवादीत दोन गट असल्याचे नमूद करतो. पुढे पक्षात फूट पडल्याचेही सांगतो. मात्र, त्यावर निर्माण होणा-या पक्षांतर बंदीच्या मुद्यावर पूर्णपणे मौन बाळगतो. पक्षांतर बंदीनुसार अजित दादा व त्यांचे सहकारी किंवा शरद पवार गटातील आमदार वा खासदार पक्षफुटीनंतर दुस-या कुठल्या पक्षात विलीन न झाल्यास अपात्र ठरतात. मग मूळ पक्ष कुणाचा याचा निर्णय करताना पक्षांतर बंदीच्या मुद्याचा विचार व्हायला नको? मात्र,
आयोग त्यावर मौन बाळगतो. एकंदर काय तर विद्यमान सत्ताधा-यांना हवा असणारा निर्णय देण्यासाठीची केविलवाणी कसरत करणे एवढेच काय ते या घटनादत्त व स्वायत्त म्हणवल्या जाणा-या यंत्रणांच्या हाती राहिले आहे आणि कोणता पक्ष कुणाचा, कोण पात्र-अपात्र या चिंतांपेक्षा ही जास्त गंभीर चिंता आहे! शेवटी कुठलाच राजकीय पक्ष अशा तांत्रिक करामतीने कायमचा पळवता येत नाही किंवा संपवताही येत नाहीच. जनतेची पसंती हीच कुठल्याही पक्षासाठीचा अंतिम फैसला असते व त्यावरच त्या पक्षाचे व पक्षाच्या नेत्याचे भवितव्य ठरते. ही बाब शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला नक्कीच ज्ञात आहे. त्यामुळेच त्यांनी नव्या पक्षचिन्हासह पक्षबांधणीला व निवडणुकांना सामोरे जाण्याची तयारी जिद्दीने सुरू केली आहे. जनतेच्या न्यायालयातच सगळ्या गोष्टींचा सोक्षमोक्ष लागणार आहे. त्यामुळे कुणी कुठल्याही खेळाला सुरुवात केली असली तरी त्या खेळात कुणाची हार व कुणाची जीत हे जनताच ठरवेल, हे मात्र निश्चित!
