आमदार, खासदार पैसे घेऊन सभागृहात भाषण किंवा मत देत असल्यास आता त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही, लोकप्रतिनिधी असले तरी त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो असा ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढत गेलेल्या राजकारणातील घोडेबाजाराला लगाम घालण्यासाठी उचललेले पाऊल म्हणून याकडे पहावे लागेल. लोकशाहीमध्ये जनता सार्वभौम असली तरी जनतेनेच नियुक्त केलेल्या लोकप्रतिनिधींना राज्यघटनेने विशेषाधिकार बहाल केलेले आहेत; परंतु ही विशेषाधिकारांची कवच-कुंडले घालून लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांची पायमल्ली करणारी कृत्ये काही लोकप्रतिनिधींकडून केली गेल्याचे मागील काळात दिसून आले आहे. ‘नोट फॉर व्होट’सारखी प्रकरणे असोत किंवा आमदार-खासदारांचा घोडेबाजार असो यांमुळे जनतेचा भ्रमनिरास होण्याची वेळ समीप आली होती. अशा काळात आलेला हा निर्णय आशादायक म्हणावा लागेल.
मदार, खासदार पैसे घेऊन सभागृहात भाषण किंवा मत देत असल्यास आता त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. लोकप्रतिनिधी असले तरी त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाने अलीकडेच एकमताने दिला आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून संसद आणि विधिमंडळातील लोकप्रतिनिधींना मिळालेली विशेषाधिकारांची कवच-कुंडले काढून घेतल्याचे मानले जात असले तरी मूलत: या निर्णयाचा मतितार्थ कायद्यापुढे सर्व जण समान आहेत, असा आहे. मुळामध्ये ज्यांनी देशातील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कायदे केले आणि ही विषवल्ली समूळ नष्ट करण्यासाठी युद्ध पुकारले, त्यांना या विशेषाधिकारांमुळे भ्रष्टाचार करण्याचा अप्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त झालेला होता. हा पूर्णत: विरोधाभास होता.
आतापर्यंत या विशेषाधिकारांच्या कवच-कुंडलांमुळे अनेक आमदार आणि खासदार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर कायदेशीर कारवाईपासून बचावले आहेत. कारण राज्यघटनेच्या कलम १०५/१९४ मध्ये असे म्हटले आहे की लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहात सांगितलेल्या किंवा केलेल्या कोणत्याही वर्तनावर कोणतीही कारवाई केली जाऊ शकत नाही. न्यायालयांनाही त्याविरोधात कारवाई करता येत नाही. पण हे कलम कोणत्याही एका लोकप्रतिनिधीच्या सुरक्षेसाठी नसून संपूर्ण सभागृहाच्या सुरक्षिततेसाठी बनवण्यात आले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच या कलमांतर्गत मिळालेल्या सुरक्षाकवचाची झूल पांघरून लोकशाहीच्या मूल्यांना तिलांजली देणारे वर्तन केले जात असेल तर ते खपवून घेतले जाणार नाही, असाही संदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. यासंदर्भात २५ वर्षांपूर्वी पाच सदस्यांच्या पीठाने बहुमताने दिलेला निर्णय रद्द ठरविला आहे आणि लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमधून लोकप्रतिनिधीस विशेषाधिकाराची कवच-कुंडले बहाल करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
ज्या प्रकरणावर सुनावणी करताना हा ऐतिहासिक निकाल देण्यात आला तो खटला प्रत्यक्षात झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या एका नेत्याशी संबंधित होता. २०१२ मध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख शिबू सोरेन यांची सून आणि पक्षाच्या (झामुमो) आमदार सीता सोरेन यांनी एका अपक्ष उमेदवाराकडून मतासाठी लाच स्वीकारल्याचा आरोप झाला होता. या आरोपामुळे सबंध देशभरात प्रचंड खळबळ उडाली होती. हा आरोप रद्द करण्यासाठी त्यांनी झारखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळण्यात आली. त्यामुळे सीता सोरेने यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि १९९८ च्या निकालानुसार आपले सासरे शिबू सोरेन यांना मिळालेले संरक्षण आपल्यालाही मिळावे, अशी मागणी केली. २०१९ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासमोर ही याचिका सुनावणीस आली होती. पुढे २० सप्टेंबर २०२३ रोजी १९९८ च्या निकालाचा फेरविचार करण्यास मान्यता देण्यात आली. आता हा निकालच रद्दबातल ठरवण्यात आला आहे.
१९९३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणला होता. देशाच्या राजकीय इतिहासामध्ये ही घटना महत्त्वाची ठरण्याचे कारण म्हणजे या ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या ५ नेत्यांनी लाच स्वीकारल्याचा आरोप झाला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले असताना १९९८ मध्ये सभागृहातील वर्तनासाठी सदस्यांना कायद्याचे संरक्षण असल्याचा निर्वाळा बहुमताने देण्यात आला. कलम १०५ आणि १९४ अंतर्गत खासदार किंवा आमदाराला गुन्हेगारी न्यायालयामध्ये लाचखोरीच्या आरोपासाठी खटला चालवण्यापासून संरक्षण असल्याचा दावा करता येतो का याबद्दल विचार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने १९९८ चा निकाल रद्द ठरवला. झारखंड मुक्ती मोर्चा लाचखोरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे आकलन कलम १०५ आणि १९४ यांच्याशी विसंगत होते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे. या कलमांचा हेतू चर्चा, सभागृहातील वैचारिक देवाण-घेवाण करण्यासाठी असल्याने एखादा सदस्य लाचखोरी करून मतदान किंवा भाषण करतो तेव्हा तो हेतूच नष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
ताजा निर्णय हा लोकशाहीच्या शुद्धीकरणासाठीचे आवश्यक पाऊल म्हणून पाहिला गेला पाहिजे. लोकशाहीमध्ये जनता सार्वभौम असली तरी भारतीय राज्यघटनेने जनतेनेच नियुक्त केलेल्या लोकप्रतिनिधींना विशेषाधिकार बहाल केलेले आहेत; परंतु ही विशेषाधिकारांची कवच-कुंडले घालून बेकायदेशीर आणि लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांची पायमल्ली करणारी कृत्ये काही लोकप्रतिनिधींकडून केली गेल्याचे मागील काळात दिसून आले आहे. ‘नोट फॉर व्होट’सारखी प्रकरणे असोत किंवा आमदार-खासदारांचा घोडेबाजार असो यांसारख्या प्रकरणांमुळे जनतेचा भ्रमनिरास होण्याची वेळ समीप आली होती. अशा काळात आलेला हा निर्णय आशादायक म्हणावा लागेल.
पक्षांतरविरोधी कायद्याला बगल देऊन सरकार पाडण्याच्या आणि आमदारांनी दुस-या पक्षाच्या सरकारमध्ये सामील होण्याच्या घटना गेल्या काही वर्षांत वाढल्या असताना, राज्यसभा-विधान परिषदांच्या निवडणुकीत लाच घेणे आणि दुस-या पक्षाच्या उमेदवाराच्या बाजूने मतदान करणे अशा घटनांमध्ये वाढ झालेली असताना आलेला हा निर्णय लाचखोरी करणा-या लोकप्रतिनिधींना वेसण घालणारा आहे. अलीकडे उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशात ज्या पद्धतीने लोकप्रतिनिधींसाठी असणा-या घटनात्मक जबाबदारीच्या, वर्तनाच्या सीमारेषा ओलांडून दुस-या पक्षाच्या उमेदवाराच्या बाजूने मतदान करण्याचा प्रकार समोर आला असून त्यामध्ये घोडेबाजाराचे आरोप होत आहेत. संबंधित आमदारांच्या पक्षांनी त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली असली तरी यामुळे लोकशाही मूल्यांच्या पावित्र्याला धक्का लागला आहे.
खासदार आणि आमदार हे सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधी आहेत. जेव्हा ते लाच घेऊन प्रश्न विचारतात किंवा इतर पक्षाच्या समर्थनार्थ बाहेर पडतात तेव्हा ज्या मतदारांनी त्यांना बहुमत दिले होते, त्या सर्व मतदारांची फसवणूक होत असते. मागील काळात घडलेल्या अशा घटना जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेल्या तेव्हा ही प्रवृत्ती घातक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले होते. आता ताज्या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधींनी कोणत्याही प्रकारची लाच घेऊन लोकशाही प्रक्रियेचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सार्वजनिक जीवनातील प्रामाणिकता जपण्याबाबतच्या कटिबद्धतेची लोकप्रतिनिधींना आठवण करून देणारे पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे पाहावे लागेल. भ्रष्टाचार, लाचखोरी ही लोकशाहीला लागलेली कीड मानली जाते.
तीन-चार दशकांपूर्वी सार्वजनिक जीवनात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा आला की वादळ उठायचे. साडेतीन दशकांपूर्वी बोफोर्स तोफा सौद्यात लाचखोरीच्या आरोपावरून देशात खळबळ उडाली होती. सरकारही बदलले होते. दशकभरापूर्वी भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांनी देश ढवळून निघाला होता. आज अशा प्रकारची प्रकरणे समोर येत नसली तरी राजकारण भ्रष्टाचारमुक्त झाले आहे, असा दावा कुणीही करू शकणार नाही. राज्यांमध्ये निवडून आलेली सरकारे बदलत आहेत. राज्यसभा निवडणुकीत बहुमत असूनही उमेदवार पराभूत होत आहेत. यामागचे अर्थकारण न समजण्याइतकी जनता दूधखुळी राहिलेली नाही. पैशातून सत्ता मिळवणे आणि सत्तेतून पैसा कमवणे हे दुष्टचक्र बनले आहे. ते भेदण्यासाठी न्यायालयाने एक पाऊल टाकले असले तरी गढूळतेच्या तळाशी गेलेल्या राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी यापुढील काळातही न्यायपालिकेला कठोर भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
-अ‍ॅड. देवीदास टिळे, कायदे अभ्यासक
