नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
शिवेसना आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने १ एप्रिलपर्यंत यासंबंधीची कागदपत्रे सुप्रीम कोर्टात सादर करण्याचा आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे. त्यामुळे शिंदे गटासाठी हा धक्का मानला जात आहे. त्याचबरोबर ८ एप्रिल रोजी याची पुढील सुनावणी होणार आहे.
आजच्या सुनावणीत शिंदे गटाकडून वरिष्ठ वकील मुकुल रोहोतगी, हरीश साळवे, महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली तर उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सुभाष देसाई खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला. त्यातील पॅरेग्राफ १४४ चा उल्लेख दोन वेळा केला. यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना जरी निवडणूक आयोगाने पक्षाबाबत काहीही निकाल दिलेला असला तरी तुम्ही अगदी तसाच निकाल दिला पाहिजे, असे नाही तर कागदपत्रे तपासून तुमच्या सद्सद्विवेकबुद्धीने निकाल द्यावा, असे म्हटले.
दरम्यान, या सुनावणीचे विश्लेषण करताना सुप्रीम कोर्टाचे वकील अ‍ॅड. सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितले की, आज ठरवले जाणार होते की हे प्रकरण हायकोर्टात चालणार की सुप्रीम कोर्टात, याबाबत हरिश साळवे यांनी सुरुवातीलाच आम्ही आधी हायकोर्टात गेलो होतो, त्यामुळे ही केस हायकोर्टात चालावी. पण १९९२ मधील घटनापीठाच्या निकालानुसार अध्यक्षांच्या निर्णायविरोधात तुम्ही हायकोर्टात आणि सुप्रीम कोर्टात कुठेही जाऊ शकता. पण एकनाथ शिंदे हे हायकोर्टात गेले होते, असे म्हटले.
दरम्यान, अध्यक्षांना पक्षकार बनवता येत नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने आजच्या सुनावणीत अध्यक्षांसमोर जी सुनावणी झाली, त्याचे रेकॉर्ड १ एप्रिलपर्यंत सुप्रीम कोर्टात सादर करावे. तसेच याची पुढील सुनावणी ८ एप्रिलला सुप्रीम कोर्टातच होईल. यामुळे उद्धव ठाकरेंना दिलासा मिळाला आहे. ही कागदपत्र सुप्रीम कोर्टाने मागवली आहेत. त्यामुळे या प्रकरणावर पुन्हा सुप्रीम कोर्टातच सुनावणी होईल, अशी खात्री उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांना आहे.
