निवडणूक आयोगाच्या काही तांत्रिक स्पष्टीकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आज 100 टक्के EVM-VVPAT पडताळणीबाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने EVM-VVPAT ची 100 टक्के पडताळणी करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करत निवडणूक आयोगाकडून काही स्पष्टीकरण मागितले आणि त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.
वोटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेलसह (VVPAT) EVM च्या वापरासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका आणि अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. 100 टक्के मत पडताळणीसाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. आज या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही बाजूच्या युक्तीवादानंतर निवडणूक आयोगाला उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला होता. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने उत्तर दाखल केले. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. प्रकरणात न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. व्हीव्हीपीएटी हे एक स्वतंत्र मत पडताळणी पद्धत आहे, ज्याद्वारे मतदाराला त्याचे मतदान योग्य उमेदवाराला पडले की नाही, हे कळते.
काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?
- न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. यापूर्वी न्यायालयाने 18 एप्रिल रोजी याचिकेवर निकाल राखून ठेवला होता. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, असे म्हटले होते. निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूक होण्यासाठी कोणती पावले उचलली याची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश यापूर्वी दिले होते.
- निवडणूक प्रक्रियेत पवित्रतेला महत्व असावे. कुणालाच जरा पण शंका नको की काही होण्याची शक्यता आहे, असे न्यायालयाने मत व्यक्त केले होते. निवडणूक आयोगानुसार, ईव्हीएम व्यवस्थेत बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपॅट सारखे तीन घटक असतात. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या याचिकाकर्त्याने निवडणूक आयोगाच्या एका कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केलेली आहे. त्यानुसार, यापूर्वी व्हीव्हीपॅट मशीनवर पारदर्शक काच होती. ती बदलून अपारदर्शक करण्यात आली आहे आणि मतदार केवळ सात सेकंदचं त्याचे मत पाहू शकतो, या दोन बदलावर याचिकाकर्त्याने म्हणणे मांडले आहे.
