अवयवदान हे आजच्या घडीला सर्वात श्रेष्ठ दान मानले जात आहेत. मात्र यात काळ्या बाजाराने शिरकाव केल्याने महतकार्याला गालबोट लागत आहे. सरकारने नियम करूनही हा बाजार दिवसेंदिवस वाढत आहे. म्हणून सजग नागरिकांनी आणि रुग्णालय प्रशासनाने जबाबदार आणि प्रामाणिक राहून फसवेगिरीला आणि अवयव तस्करीला लगाम घालणे काळाची गरज बनली आहे.
नवी ऊतक (टिश्यू) प्रत्यारोपणाला किमान १४० वर्षाचा किंवा त्यापेक्षा अधिक जुना इतिहास आहे. जगातील पहिले यशस्वी मुत्रपिंड प्रत्यारोपण ७० वर्षांपूर्वी झाले होते. तेव्हापासून मानवी यकृत, फुफ्फुस, हृदय, यकृत आणि आतड्यांचे यशस्वी प्रत्यारोपण करण्यात आले आहे. मुत्रपिंड प्रत्यारोपणासह सहा अवयव जीवरक्षक मानले जातात. आज आरोग्य विज्ञानात एवढी प्रगती झाली आहे क एका व्यक्तकडून सुमारे ३७ अवयव आणि ऊतक काढून दुस-या व्यक्तच्या शरीरात प्रत्यारोपण करता येते. भारतात पहिले यशस्वी मुत्रपिंड प्रत्यारोपण डिसेंबर १९७१ मध्ये ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर येथे करण्यात आले होते. भारतात सर्वप्रथम मुत्रपिंडाचेच प्रत्यारोपण झाले होते आणि त्यानंतर आजही त्याचेच सर्वाधिक प्रत्यारोपण करण्यात येते. यानंतर यकृत आणि हृदयाचा नंबर लागतो. अर्थात सध्याची गरज पाहता अवयवदानाचे प्रमाण कमीच आहे.
अवयव प्रत्यारोपण ही आरोग्य विज्ञानातील क्रांती मानली गेली आहे. जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात अवयव प्रत्यारोपण स्वस्त आहे. दक्षिण आशिया आणि आफ्रिकेच्या अनेक देशांत प्रत्यारोपणाची सुविधा विकसित होऊ शकत नसल्याने ते भारतात उपचारासाठी येण्याबरोबरच अवयव प्रत्यारोपणासाठीही मोठ्या संख्येने येतात. मेडिकल टुरिझम आणि अवयव प्रत्यारोपणाची दुसरी बाजू म्हणजे अवयवदानाकडे व्यवसायाच्या नजरेतून पाहिले जाते आणि एक मोठी बाजारपेठ म्हणून समजली जाते. एककडे जीव वाचविण्यासाठी मरणोत्तर अवयवदान केल्याच्या घटना वाचनात येतात तर दुसरीकडे गरीब लोकांकडून अवयवाची विक्री किंवा खरेदी करण्याचा मुद्दा प्रकर्षाने येते. अलिकडेच पोलिसांनी गुरुग्राममध्ये एका टोळीचा भांडाफोड केला आणि त्यात बांगलादेशातील लोकांना कथितरित्या बेकायदा मुत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या आरोपाखाली अटक केली. या आरोपींनी जयपूर रुग्णालयात शस्त्रक्रिया केली होती. मानवी अवयवांची बेकायदा खरेदी आणि विक्री ही एक जुनी गंभीर समस्या आहे. १९७० च्या दशकांपासूनच या गैरप्रकारावर वचक बसविण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते आणि त्याची आवश्यकताही वाटत होती. १९८० आणि १९९० च्या दशकाच्या मध्यात बहुतांश देशांनी अवयव प्रत्यारोपणासाठी कायदेशीर तरतूद तयार केली. इच्छेविरुद्ध अवयव देणे किंवा घेणे आणि केवळ पैशाखातर व्यवहार करणे हे भारतासह बहुतांश देशांनी बेकायदा ठरविले. पैसे घेऊन अवयवदान करणे हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बेकायदा असल्याचे जाहीर करूनही आज बिनदिक्ततपणे हा बाजार सुरू आहे.
नेपाळ, भूतान, इंडोनेशिया आणि भारतासह दक्षिण आशियातील अनेक देशांत बेकायदा मुत्रपिंड विक्रीचा मोठा इतिहास आहे. अनेकदा गरजुंना परदेशात चांगला पगार देण्याची हमी देत नोकरीचे आमिष दाखवले जाते आणि त्यानंतर ते स्वतच कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात. शेवटी अवयव विकण्यास प्रवृत्त केले जाते. अवयव तस्करीला आळा घालण्यासाठी आणि त्याचे योग्य रितीने प्रत्यारोपण होण्यासाठी भारत सरकारने मानवी अवयव तसेच ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम १९९४ कायदा आणला. हा कायदा उपचाराच्या दृष्टीने मानवी अवयव आणि ऊतक काढण्यास, ते सुरक्षित ठेवण्यास आणि प्रत्यारोपण करण्यास परवानगी देतो. मात्र त्याचा बाजार करण्यावर निर्बंध आणतो. या कायद्यातील कलम १९ नुसार या बाजारात सामील असलेला व्यक्त अवयवासाठी पैसे देत असेल किंवा घेत असेल किंवा त्याचा पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव मांडत असेल आणि त्यासंदर्भात चर्चा किंवा जाहीरात देत असेल तसेच त्यानुसार अवयव देणा-या व्यक्तीचा शोध घेत असेल आणि खोटे कागदपत्र तयार करण्यात मदत करत असेल तर संबंधिताला दहा वर्षांची शिक्षा आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत दंडांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थात त्यात अनेक आव्हाने देखील आहेत.जेव्हा अवयवदाता आणि स्वीकारणारा हे दोघेही सीमेपलिकडचे असतील तर यातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे उभयंतातील संबंध उघड करणे आणि पैसे देणे किंवा स्वच्छेने दान करणे यातील फरक शोधून काढणे. या काळात दुतावासांची भूमिका महत्त्वाची आहे. जबरदस्तीने केलेले प्रत्यारोपण आणि पैसे देऊन होणा-या प्रत्यारोपणाला परवानगी नाकारायला हवी.पण अनेकदा योग्य प्रक्रियेचे पालन झालेले दिसून येत नाही. भारतात या प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी रुग्णालयाच्या विशेष समितीवर असते आणि त्यांना संशयास्पद प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया थांबविण्याचा अधिकार आहे. भारतात मुत्रपिंडाची मागणी वाढते तेव्हा गरीब व्यक्ती किंवा शेजारील देशांतील नागरिक हे बळीचा बकरा ठरतात. अवयव तस्करी ही आंतरराष्ट्रीय सुव्यवस्थेला आव्हान देते. अपु-या तरतुदींमुळे कायदेशीर दान आणि बेकायदा विक्री यांच्यातील धूसर रेषा स्पष्ट करणे देखील आणखी किचकट होते.
दुसरे आव्हान राष्ट्रीय पातळीवरचे आहे. यासंदर्भातील कायदा हा संपूर्ण भारतात समान रुपाने लागू केला जात नाही. कारण आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे. परिणामी देशात बेकायदा अवयव व्यापाराची शक्यता राहते. या आघाडीवर संपूर्ण भारतात एकच समान कायदा असणे गरजेचे आहे आणि त्यास संसदेकडून घटनेच्या २४९ आणि २५२ कलमानुसार लागू करता येऊ शकतो. मग अशा स्थितीत काय करायला हवे? बहुतांश परक रुग्णांची भरती ही एजंटमार्फत केली जाते आणि ते परक नागरिकांचा प्रवास आणि कागदपत्रांच्या कार्यवाहीची पूर्तता करतात. हे प्रकार रोखण्यासाठी संबंधित देशातील कायद्यांत ताळमेळ बसविण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. या आधारावर देशातील आणि देशाबाहेरील गुन्हेगारांवर कोठेही खटला दाखल करता येणे शक्य राहिल.
गुन्हेगारांचा शोध घेण्यात सहकार्य करण्यासाठी एक व्यवस्था तयार करून अवयवांच्या बेकायदा व्यापाराला लगाम बसू शकतो. दुसरे म्हणजे अवयव तस्करीत सामील असलेल्या लोकांचे साटेलोटे उघड पाडण्यासाठी उपचार पद्धती अधिक पारदर्शक करणे गरजेचे आहे. तिसरे म्हणजे मृत्युनंतर अवयव प्रत्यारोपण शक्य असल्याने हयात असतानाच त्याचे महत्त्व पटवून देणे आवश्यक आहे. भारतात सहापैकी एकच व्यक्त मरणोत्तर अवयवदान करतो. यासंदर्भात जनजागृती करणे गरजेचे आहे. भारतात अवयवदानात शिरलेला व्यवहार आणि देशार्तंगत चालणारा बाजार हे नव्याने निर्माण झालेले आव्हान आहे. त्यास प्रभावीपणे हाताळले नाही तर मेडिकल टूरिझम आणि आरोग्य क्षेत्रात भारताची प्रतिमा खराब होऊ शकते. सध्याचा कायदा आणखी बळकट करत शेजारील देशांच्या कायद्याशी मेळ बसवत तपास संस्थांनी कार्यवाही करणे देखील गरजेचे आहे.
-डॉ. चंद्रकांत लहरीया, वैद्यकीय तज्ज्ञ, नवी दिल्ली
