सध्या देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा एक अहवाल समोर आला आहे. त्यात भारतातील महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. एका सर्वेक्षणानुसार देशात महागाई २३ टक्क्यांनी वाढली आहे तर २७ टक्के तरुण बेरोजगारांची वणवण सुरू आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत महागाई आणि बेरोजगारी कळीचे मुद्दे ठरणार आहेत. त्यानंतर विकास, हिंदुत्व, राममंदिर यासारख्या गोष्टी लक्षात घेतल्या जातील. महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्यावर नागरिकांनी मत देताना विचार केला तर भाजप अडचणीत येऊ शकतो. विकास या मुद्याचा भाजपला फायदा होऊ शकतो तसेच हिंदुत्वामुळे २ टक्के तर राम मंदिर मुद्याचा ८ टक्के फायदा होऊ शकतो. सर्वेक्षणात पुढे म्हटले आहे की, देशातील तरुण लोकसंख्येवर बेरोजगारीचा लक्षणीय परिणाम होत आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत बेरोजगारी, महागाई आणि विकास हे तीन मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. बेरोजगारी व महागाई हे मुद्दे भाजपला छळणारे ठरतील. नागरिकांना ‘विकास’ महत्त्वाचा वाटतो. यासाठी भाजपला मतदान मिळू शकते. ग्रामीण भागात मात्र बेरोजगारी व महागाईची भीषण स्थिती आहे.देशात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढत चालली आहे. गत विधानसभा निवडणुकीत हा महत्त्वाचा विषय होता. अनेक तरुण नोकरीसाठी वणवण भटकत असून त्यांना मनासारखे काम मिळत नाही. मोदींनी निवडणूक प्रचारात या मुद्याकडे दुर्लक्षच केले आहे. त्यांचा भर प्रामुख्याने विकास मुद्यावर आहे. ३२ टक्के लोकांना विकास हा केवळ श्रीमंतांसाठी झाला असे वाटते. सर्वेक्षणातून अनेक बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. मोदी सरकारच्या काळात गत पाच वर्षात भ्रष्टाचार बोकाळल्याचे मत बहुसंख्य नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. किमान आधारभूत किमतीच्या हमीबाबत शेतक-यांनी जे आंदोलन सुरू केले आहे ते योग्य असल्याचे मत ६३ टक्के लोकांनी व्यक्त केले आहे तर ११ टक्के लोकांनी हे आंदोलन म्हणजे षडयंत्र असल्याचे म्हटले आहे. यंदा देशात झालेल्या अपु-या पावसामुळे डाळींचे उत्पादन घटले. त्यामुळे एप्रिल महिन्यात डाळींचे भाव गगनाला भिडले. सर्वसामान्यांच्या जेवणातून डाळ गायब होण्याची वेळ आली. राज्यात मार्च महिन्यापासून डाळीचे भाव वाढत आहेत.
मार्च महिन्यात तूर डाळीचे घाऊक बाजारातील दर १२० ते १४० रुपये होते. ते आता १४० ते १७० रुपये झाले आहेत. किरकोळ बाजारात हा दर १४० रूपयांवरून १७० ते १९० रुपये प्रतिकिलो झाला आहे. शंभरीच्या आत असलेली मूग डाळ १४० च्या घरात गेली आहे. सरकारने शुक्रवारी किरकोळ महागाईचे दर जाहीर केले. त्यानुसार किरकोळ महागाईचा दर ४.८५ टक्के दाखवण्यात आला आहे. गत दहा महिन्यातील हा निचांक असल्याचे सांगण्यात येते. ही झाली सरकारी आकडेवारी पण प्रत्यक्षात काय? खरचं महागाई कमी झाली का? या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच असेल. बाजारात गेल्यानंतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढलेले दिसतील. माणसाच्या मूलभूत गरजांपैकी असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवा-यापैकी अन्नधान्याची महागाई वाढलेली आहे. तांदूळ, तूरडाळ, मूगडाळ, उडीद डाळ, मसाल्याचे पदार्थ आदींच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. भाज्यांचे दरही ८० ते १०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे किचन बजेट कोलमडले आहे. अन्नधान्य, वाहतुकीचा वाढता खर्च, जीवनावश्यक वस्तंंूच्या महागाईमुळे प्रत्येकजण मेटाकुटीला आला आहे. जमा व खर्चाची तोंड मिळवणी करताना नाकीनऊ येत आहेत. पैसे कुठे वाचवले जाऊ शकतात हे पाहताना मध्यम वर्गीयांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
कारण येणारा पगार कधी संपतो तेच कळत नाही. त्यामुळे जगायचे कसे हा प्रश्न सा-यांनाच पडला आहे. महागाई कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यात भर पडत आहे ती जागतिक घटनांची. सध्या जागतिक स्तरावर विविध भागात संघर्ष सुरू आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध दोन वर्षांहून अधिक काळ सुरू आहे. इस्त्रायल-पॅलेस्टाईन युद्ध सात महिन्यापासून सुरू आहे. त्याचा परिणाम जागतिक खनिज तेलाच्या दरावर झाला आहे. जगातील बहुतांश तेल पुरवठा आखाती देशातून होता. तेलसंपन्न इराण-इस्त्रायल युद्धाला तोंड फुटण्याची शक्यता असल्याने तेल पुरवठा विस्कळीत होण्याची चिन्हे आहेत. त्या भीतीने तेलाचे दर सुमारे ९०.२५ डॉलर प्रति पिंपावर गेले आहेत. त्याचा मोठा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. कारण भारत आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास ८५ टक्के तेल आयात करतो. तेलाचे दर भडकल्यास त्याचा मोठा परिणाम महागाईवर होऊ शकतो. यंदा हवामान विभागाने उष्णतेच्या लाटांचा इशारा दिला आहे. त्याचा अनुभव सध्या येतोच आहे. त्याचा परिणाम भाज्या, फळांच्या दरावर दिसतो आहे. म्हणजे महागाई कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. अमेरिकेत महागाई वाढत आहे.
त्यामुळे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर कपात पुढे ढकलली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही व्याज दर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भारतातही व्याजदर कमी होण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे महागाईचा सामना करणा-या सर्वसामान्यांना आणि कर्जदारांच्या गाठीशी चार पैसे बचत करण्याचे योग सध्या तरी दिसत नाहीत. देशात जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईचा दर ५ ते ६टक्के असताना शिक्षण क्षेत्रातही महागाईचा दर वाढला आहे. हा दर सध्या वर्षाला ११ ते १२ टक्के आहे. आगामी काही वर्षात तो दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे ज्युनिअर केजी, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, उच्च शिक्षण दिवसेंदिवस महाग होत चालले आहे. शाळांच्या फी वाढीवरून पालक व शाळा व्यवस्थापनामध्ये वाद होत आहेत. देशात वैद्यकीय महागाईचा दर १४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. आरोग्य हा जनतेचा मुलभूत अधिकार आहे. वैद्यकीय महागाईमुळे आर्थिक परिस्थिती बिघडणार असेल तर सर्वसामान्याने जगायचे कसे? महागाईने होरपळणा-या जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने सक्षम पावले उचलणे गरजेचे आहे.
