सार्वत्रिक निवडणुकांना लोकशाहीचा उत्सव म्हटले जाते. परंतु या उत्सवातील खर्चाचे आकडे पाहिल्यास तो किती महागडा झाला आहे हे लक्षात येते. आपली राज्यघटना हेच सांगते की, भारतीयांनी निवडणूक लढविण्यासाठी सक्षम होण्याचा विचार केला पाहिजे. मात्र एवढा प्रचंड खर्च होत असेल तर सक्षम होण्यास कोण तयार होईल? अमेरिकेत निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेत उमेदवार स्वत: देणगी गोळा करतो आणि त्याचा लेखाजोखा सर्वांसमोर खुला मांडला जातो आणि त्यात पारदर्शकता असते. मात्र आपल्याकडे तशी कोणतीही सिस्टीम तयार केलेली नाही. चंद्र, मंगळ, सूर्यावर झेप घेण्यात यश येऊनही निवडणुकांच्या आयोजनाबाबत आपण बरेच मागे आहोत. तेव्हा वेळ आणि पैशांचे महत्त्व लक्षात घेऊन हा उत्सव साजरा व्हायला हवा.
आपला देश सणावारांचा, उत्सवांचा. आपल्याकडे दररोज कोणते ना कोणते उत्सव साजरे केले जात असतात. आपण उत्सवप्रिय आहोत आणि यातून काही मिळो ना मिळो, परंतु त्यानिमित्ताने आनंद लुटत असतो आणि मौजमस्ती करत असतो. म्हणूनच एक उत्सव झाला नाही की दुस-या उत्सवाचे वेध लागत असतात. एका अर्थाने एकही दिवस वाया जाऊ नये यासाठी आपण प्रयत्नशील असतो. या उत्सवांच्या गर्दीत आणखी एक उत्सव सामील झाला आहे. पूर्वी ती एक केवळ निवडणूक असायची आता तिला लोकशाहीचा उत्सव असे म्हटले जाते. वर्षभरात विविध सण आणि उत्सव साजरे होतात, त्याप्रमाणे लोकशाहीचा उत्सव देखील वर्षभर सुरू असतो. आज ही निवडणूक, उद्या ती निवडणूक घेत, लोकशाहीचा उत्सव साजरा करतो. मात्र यात एक फरक आहे. लोकसभेचा हा उत्सव सर्व जण साजरे करत असतात. होळी देखील खेळतील, परंतु विजयाचा गुलाल हा काही लोकांना लागेल. मिठाई सर्वांनाच मिळणार नाही.
विशेष म्हणजे आयुष्याची दिशा आणि दशा निश्चित करणा-या आणि गंभीर बाब म्हणून समजल्या जाणा-या निवडणुकीला आपण उत्सवाचे रूप दिले आहे. या काळात गंभीर मंथन होणे अपेक्षित असताना आणि ती समजून घेणे आवश्यक असताना त्याला हुल्लडबाजी करण्याचा उत्सव म्हणून समोर आणले आहे. मतदानाच्या दिवशी बोटावरची मतदानाची खूण दाखवत सेल्फी काढण्यापुरता प्रसंग म्हणून त्याकडे पाहणा-या लोकांसाठी ती एक एन्जॉय करणारी बाब ठरत आहे. अर्थात इव्हीएम मशिनमध्ये ज्यांची नावे आहेत, त्यांच्या नावासमोर बटण दाबणा-या लोकांसाठी हा एक उत्सव असू शकतो, मात्र ज्यांची नावे मशिनमध्ये आहेत, त्यांच्यासाठी निवडणूक ही एक गंभीर बाब असते.
दुसरीकडे, लोकशाहीचा हा उत्सव निवडणुकीच्या विश्वातील सर्वांत महागडा उत्सव बनला आहे. मतदार कंगाल असले तरी उमेदवार आणि राजकीय पक्षांकडून लाखो-कोट्यवधी खर्च करत उत्सव साजरा केला जातो. यंदा लोकसभेबरोबरच अनेक विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रमही जाहीर करण्यात आला आहे. त्याची वाट केवळ मतदारच नाही तर पक्ष नेते, पक्षांना देखील होती. कारण हा उत्सव त्यांचाच आहे. जनतेला काय? ते केवळ नाचतात अणि मजा करतात. देशातील ८० कोटी जनता सरकारच्या मोफत धान्यांवर अवलंबून आहे, याचाच अर्थ ती गरीब आहे. असे असताना निवडणुकीच्या उत्सवात यंदा विक्रमी १ लाख २० हजार कोटी रुपयांचा खर्च होण्याचा अंदाज आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून सुमारे ६० हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते. २०१४ च्या तुलनेत हा आकडा दुपटीपेक्षा अधिक होता. एका अहवालानुसार, २०१९ मध्ये देशातील प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात प्रति मतदार ७०० रुपये खर्च झाले आहेत. ही रक्कम किरकोळ नाही. २०१९ मध्ये ९० कोटी मतदार होते. यावेळी २०२४ मध्ये ९८ कोटी मतदार झाले आहेत. निवडणूक खर्चात आपण अमेरिकेशी मुकाबला करत आहोत, बाकी देश खर्चाच्या बाबतीत आपल्या जवळही उभे राहू शकत नाहीत. पूर्वीचा विचार केला तर १९९३ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत ९००० कोटी रुपये, १९९९ मध्ये १० हजार कोटी, २००४ मध्ये १४ हजार कोटी, २००९ मध्ये २० हजार कोटी, २०१४ मध्ये ३० हजार कोटी रुपये आणि २०१९ मध्ये ६० हजार कोटी रुपये खर्च झाले.
२०१९ च्या निवडणूक खर्चाचा विचार केला तर त्याच्या २० टक्के म्हणजेच १२ हजार कोटी रुपये निवडणूक आयोगाने निवडणूक व्यवस्थापनावर खर्च केले आहेत. २५ टक्के म्हणजे २५०० कोटी रुपये राजकीय पक्षांकडून खर्च करण्यात आले. उमेदवारांसाठी खर्चाची मर्यादा निश्चित केली आहे, परंतु पक्षावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. उमेदवारांनी किती खर्च करावा, हे निवडणूक आयोगाने निश्चित केले आहे. परंतु त्यावर उमेदवारांचे भागते का? अर्थातच नाही. त्याहून अनेक पटींनी अधिक खर्च करावा लागतो. सभा, हेलिकॉप्टर, बॅनरबाजी, प्रचार यंत्रणा यासह असंख्य गोष्टींवर खर्च केला जातो. खर्चाच्या परिपे्रक्ष्यातून पाहिल्यास निवडणूक ही एखाद्या खोल विहिरीसारखी असते. त्यात केवळ पाणी टाकत जायचे. कारण का? तर तो एक उत्सव आहे. या उत्सवात एक एक मत मौल्यवान असते. मग त्याचे महत्त्व मतदारांना असो किंवा नसो. पक्षांना आणि उमेदवारांना मात्र त्याची जाणीव असते. म्हणूनच एकेका मतासाठी पाण्यासारखा पैसा ओतला जातो.
आपली राज्यघटना हेच सांगते की, भारतीयांनी निवडणूक लढविण्यासाठी सक्षम होण्याचा विचार केला पाहिजे. मात्र एवढा प्रचंड खर्च होत असेल तर सक्षम होण्यास कोण तयार होईल? अमेरिकेत निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेत उमेदवार स्वत: देणगी गोळा करतो आणि त्याचा लेखाजोखा सर्वांसमोर खुला मांडला जातो आणि त्यात पारदर्शकता असते. मात्र आपल्याकडे तशी कोणतीही सिस्टीम तयार केलेली नाही. निवडणूक खर्चाला मर्यादा आहे, परंतु ती मर्यादा ओलांडल्यानंतर कोणतीही शिक्षा नाही. उत्सव संपला, प्रकरणही संपले. आता पुढच्या तयारीला लागा.
निवडणूक पद्धतीबाबत तर काय बोलायचे अशी स्थिती आहे. आयोग आहे, परंतु त्याला कोणतीही शक्ती नाही. शेतातील बुजगावण्यासारखी त्याची अवस्था आहे. या बुजगावण्यावर पक्षी देखील बिनधास्तपणे डोक्यावर चोच मारत बसतात. वर्षभरात कधी इथे तर कथी तेथे निवडणुकीचा उत्सव साजरा करणा-या निवडणूक आयोगाकडे कोणती साधने आहेत? सरकाररूपी मशनरीची सर्व्हिसिंग किंवा ओव्हरऑईलिंग करण्यासाठी निवडणुका घेतल्या जातात. त्यासाठी आयएएस अधिकारी आपला फौजफाटा घेऊन तैनात होतात, पण त्यांच्याकडे कोणतीही कायदेशीर शक्ती असत नाही. केवळ आचारसंहिता लागू करत राहा. जो कोणी ऐकत नाही, त्याला नोटीस पाठवा. अशा आयोगाला ‘नख नसलेला सिंह’ याहून आणखी कोणती चांगली उपमा असू शकते?
आणखी एक गोष्ट. वर्षभर हा उत्सव साजरा करण्याची काय गरज? तीन तीन महिने निवडणुकीचा कार्यक्रम ठेवण्याचा काय अर्थ असू शकतो? टेक्नॉलॉजीमुळे जग कोठल्या कोठे पोचले आहे. कम्युनिकेशन आणि ट्रान्सपोर्टेशन किती पुढे गेले आहे आणि आपण आजही सात सात, नऊ नऊ टप्प्यांत निवडणुका घेत आहोत. सुरक्षा व्यवस्थेच्या नावाखाली लांबलचक कार्यक्रम आखला जात आहे. पण आपण एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी पायी जातो का? आपण युक्रेनच नाही तर कोठून कोठून नागरिकांना एअरलिफ्ट केले आहे. मग अशा स्थितीत निवडणूक मशिन एअरलिफ्ट का करत नाही? त्यावर कायमस्वरूपी इलाज नाही का? आपण सध्या मंगळ ग्रहावर मानवी वस्ती उभारण्याचा विचार करत आहोत, मात्र एका जिल्ह्यातून दुस-या जिल्ह्यात जाण्यासाठी,
तेथे एखादी गोष्ट पोचण्यासाठी द्रविडी प्राणायाम का करावा लागतो? एकाच दिवशी सर्वत्र निवडणुका घेतल्या असत्या तर काय झाले असते? एक देश, एक निवडणूक कशामुळे नकोय? अर्ज भरणे ते मतदान करण्यापर्यंतचा कालावधी हा पंधरा दिवसांऐवजी आठवड्याचा का केला जात नाही? यामुळे वाचणारे पैसे हे अंतिमत: जनतेचेच आहेत. शिवाय वेळेची बचत होईल. यालाच तर व्यवस्थापन म्हणतात ना? ही काळाची गरज आहे. आज म्हणायला आपण टेक स्मार्ट आहोत. २०२६ पर्यंत भारतात एक अब्ज मोबाईलधारक असतील. परंतु निवडणूक प्रचार मोहिमा अजूनही हेलिकॉप्टर, रॅली, रोड शोवर अवलंबून आहेत. पक्षाकडून निवडणुकीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात सभांचे आयोजन केले जात आहे. सभेची प्रचंड गर्दी हेच विजयासाठीचे पूर्वसूचक मानले जाते. हे चित्र किती दिवस सुरू राहणार आहे? आता आपण उत्सवाच्याही पुढे जायला हवे. गंभीर होणे आवश्यक आहे. पारदर्शक व्हायला हवे. हा उत्सव आवश्यक आहे, परंतु त्याचा तमाशा होऊ नये. पैसे आणि वेळेचे महत्त्व जाणून या उत्सवाचे आयोजन व्हायला हवे.
योगेश मिश्र,
ज्येष्ठ विश्लेषक
