जागतिक क्रेडिट रेटिंग संस्था ‘क्रिसिल’च्या ताज्या अहवालात आर्थिक, वित्तीय आणि रचनात्मक सुधारणांमुळे भारत हा २०३१ पर्यंत निम्न मध्यमवर्गीय गटाला मागे टाकत उच्च मध्यम उत्पन्न असणारा देश होईल, असे म्हटले आहे. जागतिक बँकेच्या व्याख्येनुसार, उच्च मध्यम वर्गात ५५ देश असून तेथे वार्षिक प्रति व्यक्तीचे उत्पन्न ३,३२००० ते ९,९६००० रुपयांदरम्यान आहे. दमदार अर्थव्यवस्थेच्या वेगामुळे भारत २०२७ पर्यंत जगातील तिस-या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला देश होण्याबरोबरच २०३१ पर्यंत उच्च मध्यम उत्पन्न गटातील देश होईल, यात तिळमात्र शंका नाही.
लिकडेच ६ मार्च रोजी जागतिक क्रेडिट रेटिंग संस्था ‘क्रिसिल’ने आपल्या अहवालात आर्थिक, वित्तीय आणि रचनात्मक सुधारणांमुळे भारत हा २०३१ पर्यंत निम्न मध्यमवर्गीय गटाला मागे टाकत उच्च मध्यम उत्पन्न असणारा देश होईल, असे म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये भारताचा जीडीपी म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ७.६ टक्के आणि आगामी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. भारत सध्या ३.६ लाख कोटी डॉलरच्या जीडीपीसह जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे. त्याच्यापुढे अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनी आहेत. २०३०-३१ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार ६.७ लाख कोटी डॉलरपर्यंत पोचेल आणि त्या काळात भारताचे दरडोई उत्पन्न वाढत ४५०० डॉलरपर्यंत पोचेल. यानुसार भारत उच्च मध्यम उत्पन्न गटात सामील होईल.
जागतिक बँकेच्या व्याख्येनुसार, जगात निम्न उत्पन्न गट असणारे २६ देश आहेत आणि तेथे प्रति व्यक्तीचे उत्पन्न वार्षिक ८३ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. निम्न मध्यम वर्गात ५५ देश असून तेथील वार्षिक उत्पन्न ८३ हजार ते ३,३२००० रुपयांदरम्यान आहे. उच्च मध्यम वर्गात ५५ देश असून तेथे वार्षिक प्रति व्यक्तीचे उत्पन्न ३,३२००० ते ९,९६००० रुपयांदरम्यान आहे. उच्च वर्गात ७९ देश असून तेथे प्रति व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न १०००५६५ रुपयांपेक्षा अधिक आहे. आजघडीला जीडीपीचे आकलन केल्यास भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाचा अर्थव्यवस्थेचा देश आहे. भारताच्या पुढे चारच विकसित देश आहेत. यानुसार भारताची अर्थव्यवस्था दोन वर्षांत म्हणजेच २०२६ मध्ये जपानला मागे टाकत चौथ्या क्रमाकांची बनेल. भारत आणि जपानच्या अर्थव्यवस्थेत फार कमी फरक राहिला आहे. त्यामुळे जपानच्या अर्थव्यवस्थेला भारत यावर्षीच मागे टाकू शकतो.
जागतिक आर्थिक सेवा कंपनी बार्कलेजच्या अहवालानुसार, आगामी पाच वर्षांत चीनचा विकास दर हा भारतापेक्षा कमी राहू शकतो. सध्या भारत जगातील एकूण जीडीपीत सुमारे दहा टक्के योगदान देत असताना २०२८ पर्यंत ते १६ टक्क्यांपर्यंत पोचू शकते. त्याचवेळी ‘ब्लूमबर्ग’ने भारतीय सरकारी रोख्यांना आपल्या निर्देशांकात सामील करण्याचा निर्णय घेतला असून ही बाब भारतातील कर्ज बाजाराला बळकटी देणारी आहे. या रोख्यांना ३१ जानेवारी २०२५ पासून ‘ब्लूमबर्ग’च्या निर्देशांकात सामील केले जाईल. जेपी मॉर्गननंतर आपल्या निर्देशांकात भारतीय सरकारी रोख्यांना सामील करणारी ब्लूमबर्ग ही दुसरी प्रमुख जागतिक निर्देशांक संस्था आहे. जेपी मॉर्गनने जून २०२४ पासून भारतीय रोख्यांना आपल्या निर्देशांकात सामील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय सरकारी रोख्यांना नामांकित जागतिक निर्देशांकात सामील करण्याचा निर्णय हा जागतिक आर्थिक बाजारात भारताची आर्थिक पत वाढवणारा आहे आणि त्याचे अनेक लाभ मिळतील. भारतात परकी गुंतवणूकदार वाढतील आणि त्याचबरोबर सरकारला आपली महसूल तूट भरून काढण्यात मदत मिळेल. एकुणातच सरकारला चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यात फारसा त्रास होणार नाही.
सध्या आपल्या अर्थव्यवस्थेबाबत जारी होणारे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय अहवाल पाहता भारताची अर्थव्यवस्था किती वेगाने पुढे जात आहे, हे अधोरेखित होते. दमदार अर्थव्यवस्थेच्या वेगामुळे भारत २०२७ पर्यंत जगातील तिस-या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला देश होण्याबरोबरच २०३१ पर्यंत उच्च मध्यम उत्पन्न गटातील देश होईल, यात तिळमात्र शंका नाही. त्याचबरोबर २०४७ पर्यंत विकसित देश म्हणून भारत नावारूपास येऊ शकतो. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) च्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत देशाचा जीडीपी ८.४ टक्के दराने वाढत आहे. जीडीपीचा हा वेग आरबीआयच्या ६.५ टक्के अंदाजापेक्षा अधिक राहील. जीडीपीच्या या उत्साही चित्राच्या पार्श्वभूमीवर ‘एनएसओ’ने चालू आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा अंदाजित विकास दर वाढवत ७.६ टक्के केला आहे. सध्या शेअर बाजार देखील विक्रमी उंचीवर राहत आहे. ७ मार्च २०२४ मध्ये शेअर बाजाराचा निर्देशांक ७४ हजारांवर पोचला आणि तो एक विक्रमच होता. त्याचवेळी २०२४ च्या अखेरपर्यंत एक लाखापेक्षा अधिक पातळीवर पोचू शकतो, असा अंदाज आहे. एकंदरीतच भारतीय अर्थव्यवस्था ही अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची क्षमता आणि शक्ती वाढत असल्याचे दिसून येते आणि म्हणूनच भारत विकसित देश होण्याची चांगली संधी दृष्टिपथात आली आहे. जगात सर्वांत वेगाने विकसित होणा-या अर्थव्यवस्थेत भारताचा समावेश असून यात कोणाचेही दुमत असू शकत नाही.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला आर्थिक पंख लागले आहेत. देशांतर्गत पायाभूत सुविधांतील सुधारणा, उत्पादन, जागतिक पुरवठा, पायाभूत गुंतवणूक आणि ग्रीन एनर्जीचा वाढता वापर या आधारावर भारत वेगाने वाटचाल करत आहे. भारतात जगातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या आहेच त्याचबरोबर सर्वाधिक कौशल्य विकास प्रशिक्षण अभियान, सेवा क्षेत्राचा वाढता विस्तार, वाढती निर्यात, जागतिक परिणामांचा धक्का सहन करणे आणि तो पचवणे यात वाढलेली क्षमता ही नव्या भारताची पायाभरणी राहू शकते. एवढेच नाही तर वेगाने विकसित होणा-या भारतीय बाजारपेठेमुळे जगातील बहुतांश देश भारताशी मुक्त व्यापार करार करण्यास उत्सुक असताना दिसत आहेत. अनिवासी भारतीयांकडून मायदेशात पैसे पाठविण्याचे प्रमाण वाढण्याबरोबरच तंत्रज्ञानाच्या विकासालाही मदत मिळत आहे. जागतिक राजकारणात आणि आर्थिक व्यासपीठावर भारताला मिळणारे विशेष महत्त्व, अमेरिका आणि रशिया या दोन महाशक्तींसमवेत साधलेला अनोखा ताळमेळ, जी-२० परिषदेत भारताची सिद्ध झालेली क्षमता आणि जगातील मजबूत लोकशाही आणि स्थिर सरकारच्या रूपाने भारताची निर्माण झालेली ओळख ही देशाच्या विकासाला चालना देत आहे. एवढेच नाही तर गेल्या दहा वर्षांत आर्थिक आणि वित्तीय सुधारणांबरोबरच कठोर प्रशासकीय निर्णयामुळे आर्थिक विकासाचा वेग वाढला आहे.
आता आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर हा वेग वाढताना दिसेल. तीन मार्च रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यात ‘विकसित भारत २०४७’ वर चर्चा झाली आणि नवीन सरकार आल्यानंतर तातडीने घेण्यात येणा-या निर्णयाला शंभर दिवसांत लागू करण्याबाबत मंथन करण्यात आले. विकसित भारतासाठी तयार केलेल्या ‘रोडमॅप’चे ध्येय पाहता त्यात आर्थिक विकास, शाश्वत विकासाचे ध्येय (एसडीजी), जीवनमान सुलभ करणे, व्यापारात सुटसुटीतपणा, पायाभूत सुविधा, सामाजिक कल्याण यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर देशाची वाटचाल अधिक वेगाने होईल, असा अंदाज आहे. जागतिक आर्थिक संघटनांच्या अहवालानुसार, २०२७ मध्ये जगातील तिस-या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणे आणि जागतिक क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ‘क्रिसिल’च्या अंदाजानुसार २०३१ पर्यंत जगातील उच्च मध्यम उत्पन्न गटातील देश होण्याच्या दृष्टीने भारत वेगाने वाटचाल करेल, अशी अपेक्षा आहे. विकसित देश होण्याच्या आघाडीवर भारत वेगाने जाताना दिसेल.
-डॉ. जयंतिलाल भंडारी, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
