भारतीय जनता पक्षाने २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यातून कलम ३७० रद्द करणे, अयोध्येत राममंदिराची उभारणी करणे आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू करणे ही तीन प्रमुख आश्वासने देशातील जनतेला दिली होती. ऑगस्ट २०१९ मध्ये काश्मीरबाबतचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आणि चालू वर्षी जानेवारी महिन्यात राममंदिराचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा पार पडला. आता आगामी लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सीएए संदर्भातील अधिसूचना काढण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच संपूर्ण देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच सिटीझन अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट (सीएए) लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिसूचना काढली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमधील भारतीय जनता पक्षाच्या जाहीरनाम्यामध्ये या विधेयकाचा उल्लेख करण्यात आला होता. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणले जाईल आणि भारताच्या शेजारी देशांमधून आलेल्या अल्पसंख्याक आश्रितांना नागरिकत्व बहाल करण्यात येईल असे स्पष्टपणाने त्यामध्ये नमूद करण्यात आले होते. २०१६ मध्ये हे विधेयक लोकसभेमध्ये मांडले गेले. त्यानंतर संसदेच्या संयुक्त समितीकडे ते पाठवले गेले.
या समितीने २०१९ मध्ये या विधेयकाला मान्यता दिली. त्यानंतर हे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मांडले गेले आणि आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमताने मंजूर झाले होते. तथापि, या कायद्याविषयी अपप्रचार केला गेला आणि त्यातून देशातील अनेक भागांमध्ये दंगली पेटल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे सीएएच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया मागे पडली. आता सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी यासंदर्भातील अधिसूचना काढून सत्ताधारी भाजपाने त्याविषयीची कटिबद्धता दर्शवली आहे असे म्हणावे लागेल. सीएए प्रत्यक्षात येण्यासाठी चार वर्षांहून अधिक काळ लोटला असला तरी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून सर्वस्व गमावून परतलेल्या लोकांसाठी हे पाऊल स्वप्नपूर्तीसारखे असेल यात शंका नाही. या कायद्यातील तरतुदींनुसार सदर तीन देशांमध्ये अल्पसंख्याक असल्याने वर्षानुवर्षांपासून छळवणुकीचा सामना करावा लागलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी, जैन, ख्रिश्चन धर्मियांना भारतात आल्यास नागरिकत्व मिळणे सोपे होणार आहे. या सहा समुदायांपैकी जे लोक भारतामध्ये आलेले आहेत आणि जे गेल्या अनेक दशकांपासून भारतात राहताहेत त्यांना भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्यात येणार आहे.
राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार नागरिकत्व हा पूर्णत: केंद्राच्या अखत्यारीतील विषय आहे. १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यातील वास्तव्यमर्यादेची ११ वर्षांची अट शिथिल करून ती आता ६ वर्षांवर आणलेली आहे. तसेच हे विधेयक निर्वासितांपेक्षा देखील आश्रितांच्या संदर्भातील आहे. निर्वासित आणि आश्रित यांच्यात फरक आहे. स्वत:च्या देशात अमानवी छळाचा सामना करावा लागल्याने भारतात आश्रय मागणारे हे आश्रित आहेत; तर निर्वासित म्हणजे भारतात बेकायदेशीरपणे घुसखोरी केलेले आणि ज्यांच्याकडे कोणतीही अधिकृत कागदपत्रेही नाहीत असे लोक. यातील प्रामुख्याने आश्रितांसाठीचे हे विधेयक आहे हे मुळामध्ये समजून घ्यावे लागेल. या विधेयकामुळे राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्क देऊ करणा-या कलम १४ चा भंग होतो आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे. पण या कलमाचा भंग होण्याचा प्रश्नच नाही. कारण या कायद्यान्वये केवळ बौद्ध किंवा हिंदू यांनाच नागरिकत्व दिले असते आणि इतरांना नाकारले असते तर कलम १४ चा भंग जरूर झाला असता. मात्र सहाही अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व बहाल करण्यात येणार आहे.
सीएएला विरोध करणा-यांचा आक्षेप असा की, या कायद्यामध्ये केवळ तीनच देशांचा समावेश का करण्यात आला आहे? याचे कारण भारताचा पूर्वेतिहास. प्राचीन काळापासून पाकिस्तान, बांगलादेश हे एकाच मोठ्या भूखंडाचा भाग होते. १९४७ मध्ये फाळणीनंतर पाकिस्तान वेगळा झाला. पुढे १९७१ ला बांगलादेशाची निर्मिती झाली. त्यापूर्वी सर्वच नागरिक एकाच मोठ्या भूखंडाचा भाग होते. भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी आणि बांगला देश निर्मितीच्या वेळी या दोन्ही देशांनी भारताशी केलेल्या द्विपक्षीय करारानुसार आमच्याकडील अल्पसंख्याकांचे रक्षण करू अशी हमी दिली होती. १९५० मध्ये झालेल्या या करारावर भारतीय पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांनी स्वाक्षरी केली होती, अशी नोंद उपलब्ध आहे. भारताने या कराराचे काटेकोरपणाने पालन केले; पण पाकिस्तानात मात्र अल्पसंख्याकांना संरक्षण मिळाले नाही. गेल्या ७५ वर्षांमध्ये तेथे बिगर मुस्लिम धर्मियांच्या कत्तली प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर झाल्या. पाकिस्तानने इस्लाम हा अधिकृत राष्ट्रीय धर्म म्हणून स्वीकारलेला आहे. त्यामुळे मुस्लिमेतर धर्मीय तेथे अल्पसंख्याक ठरतात. यामध्ये हिंदूंचा, शिखांचा समावेश अधिक आहे.
पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याकांचे प्रमाण १९४७ मध्ये २३ टक्के होते ते आता ५ टक्क्यांपर्यंत घटले आहे. याचा अर्थ असा की, तेथे मोठ्या प्रमाणावर अल्पसंख्याकांच्या कत्तली केल्या गेल्या आणि बहुतांश लोकांचे जबरदस्तीने धर्मांतर केले गेले. या छळाला कंटाळून अनेक जण भारतात आश्रयाला आले. त्यांना आश्रय देणे ही भारताची नैतिक जबाबदारी असून सीएए कायद्याने भारत ती पार पाडत आहे. असे असताना हा कायदा म्हणजे देशातील अल्पसंख्याकांचे नागरिकत्व धोक्यात आणणारे हे पाऊल असल्याचा अपप्रचार केला गेला. मुळात देशातील नागरिकांचा आणि त्यांच्या नागरिकत्वाचा या कायद्याशी दुरान्वयानेही संबंध नाही. हा कायदा कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेणारा नसून शेजारील देशांमध्ये छळ करून स्थलांतरित झालेल्या भारतीयांना न्याय्य नागरिकत्व देणारा आहे. पण ही बाब विरोधकांना पटवून देण्यात आणि या तीन देशांशी संलग्न असणा-या आसामसारख्या राज्यांमधील जनतेच्या मनातील भीती दूर करण्यामध्ये केंद्र सरकारला यश आले नव्हते. आता अधिसूचना काढून शासनाने याबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
भारतात आल्यानंतर नागरिकत्वाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो लोकांनी या निर्णयानंतर सुटकेचा नि:श्वास सोडला असेल. कारण नागरिकत्व मिळविण्यासाठी अनेक दिवसांपासून हे निर्वासित सरकारी कार्यालयांच्या चकरा मारत होते. या लोकांना कुठेही राहायला जागा नव्हती. गेल्या काही वर्षांत अफगाणिस्तानातील सत्तापालटानंतर तालिबानकडून हिंदू आणि शिखांना दिलेल्या क्रूर वागणुकीमुळे, या समुदायातील बहुतेक लोक अफगाणिस्तान सोडून गेले आहेत. हाच प्रकार बांगला देशबाबत आहे. बांगलादेशचे तत्कालीन पंतप्रधान शेख मुजीबूर रहमान यांनीही भारताबरोबर करार केला होता आणि अल्पसंख्याक हिंदूंना संरक्षण दिले जाईल अशी लिखित हमी दिलेली होती. त्यांच्या काळात या कराराचे पालन केले गेले. पण शेख खालिदा झिया यांचे सरकार आल्यानंतर अल्पसंख्याकांच्या कत्तली झाल्या, महिलांवर बलात्कार केले गेले. त्यामुळे बांगला देशातील हिंदूंनी जीव मुठीत घेऊन पळ काढला आणि ते भारतात आश्रयाला आले.आता हे सर्व अल्पसंख्याक या कायद्यातील नियमांच्या कक्षेत बसत असल्यास ऑनलाईन नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतील.
गेल्या साडेसात दशकांपासून या तिन्ही देशांतील अनेक अल्पसंख्याक समुदाय भारतात राहात आहेत. परंतु भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या शिक्षण, रोजगार, जगण्याचा अधिकार या मूलभूत अधिकारांपासून हे अल्पसंख्याक आश्रित आजही वंचित आहेत. त्यांना भारतात जमीन विकत घेता येत नाही, घर बांधता येत नाही. भविष्यातही ते तसेच राहिले असते, हे लक्षात घेऊन त्यांना सामावून घेण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’चा नारा देणा-या भारतीय संस्कृतीतील औदार्याची साक्ष देणारे हे पाऊल आहे. याचे कारण आज युरोपियन देशांपासून आशिया खंडातील अनेक देश निर्वासितांना सामावून घेण्यास तयार नाहीत. अशा स्थितीत भारत त्यांना देशाचे नागरिकत्व देऊन राज्यघटनेने दिलेले सर्व अधिकार बहाल करत आहे, ही बाब जगाला एक वेगळा संदेश देणारी आहे.
या कायद्यामधून भारताच्या या तिन्ही देशांमध्ये अल्पसंख्याकांवर होणारे अन्याय-अत्याचार एक प्रकारे जागतिक पटलावर येणार आहेत. भारताला असा नागरिकत्व कायदा करावा लागणे, हे या शेजारी देशांचे घोर अपयश आहे असा संदेश जगभरात जाणार आहे. परंतु देशातील विरोधी पक्षांनी हा कायदा घटनाबा असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. भारतीय जनता पक्षाने कलम ३७०, अयोध्येतील श्रीराममंदिर आणि नागरिकत्व सुधारणा कायदा या तिन्ही आश्वासनांची पूर्तता करून आगामी निवडणुकांसाठीची तोफ भरली आहे. कलम ३७० आणि राममंदिर या दोन्ही निर्णयांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिमान्यतेची मोहर उमटली आहे. आता सीएएबाबत न्यायालय काय निर्णय देते हे पहावे लागेल.
