सोलापूर : जिल्ह्यातील काही माध्यमिक शाळांमध्ये काही वर्षात वादाचा मुद्दा ठरलेला सेवाज्येष्ठतेचा विषय आता मार्गी लागणार आहे. अखेर सोलापूरचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सचिन जगताप यांनी सेवाजेष्ठतेच्या अधिसूचनेनुसार (राजपत्र) सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्याचे पत्र जिल्ह्यातील संस्था/शाळांना काढले आहे. मार्चच्या वेतनासोबत राजपत्रानुसार अद्ययावत केलेल्या याद्या जोडण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे सेवाज्येष्ठता डावललेल्या शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.
काही शाळांमध्ये मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक पदास पात्र असलेल्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता डावलून संस्थेने आपल्या मर्जीतील शिक्षकांना त्याजागी बसविले आहे. सेवाज्येष्ठतेचा वाद शिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंत गेले आहेत. त्यासंदर्भात कार्यालयात लेखी तक्रारी संस्थांमधील वाद शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, उपसंचालक यांच्यापर्यंत पोचले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सेवाज्येष्ठतेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता.
माध्यमिक शाळेतील सेवाज्येष्ठतेसंदर्भात शासनाने २४ मार्च २०२३ ला राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार सेवाज्येष्ठता यादी करणे शाळांना बंधनकारक आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयातील शिक्षण उपसंचालक डॉ. वंदना वाहूळ यांनी २८ ऑगस्ट २०२३ च्या पत्रान्वये सेवाज्येष्ठता अधिनियम २४ मार्च २०२३ नुसार आपापल्या शाळांच्या सेवाज्येष्ठता यादी अद्ययावत करण्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांना सूचित केले होते. तरीही जिल्ह्यातील काही शाळांनी राजपत्रानुसार सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आडमुठी भूमिका घेतली आहे.
परिणामी काही शाळांमध्ये सेवाज्येष्ठतेचा वाद चिघळलेला आहे. शिक्षकांमध्ये सेवाज्येष्ठता डावलल्याची खदखद आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जळगाव,नंदूरबार येथील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सेवाज्येष्ठता यादी कराव्यानुसार राजपत्रानुसार पत्र तेथील मुख्याध्यापकांना काढले.सोलापूर शिक्षणाविभाग असे पत्र कधी काढणार? याची सेवाज्येष्ठतेत अन्याय झालेत शिक्षकांना प्रतीक्षा होती.
शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी यांनी १२ मार्चला पत्र काढून राज्यातील विभागीय शिक्षण उपसंचालक, माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना २४ मार्च २०२३ च्या राजपत्रानुसार शाळांच्या सेवाज्येष्ठता याद्या अद्ययावत करण्याचे पुन्हा आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सोलापूरच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या २४ मार्च २०२३ च्या अधिसूचनेतील तरतुदीच्या आधारे सेवाज्येष्ठता यादी निश्चित करण्याबाबत आदेश दीले आहेत. तसेच उच्च न्यायालयातील रिट याचिका क्रमांक ११२४३/२०२१३ मधील १८ जानेवारी २०२४ च्या अनुषंगाने शाळांनी कार्यवाही करण्याचे सूचित केले आहे.
