विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यात मूलत: फरक आहे. विज्ञानातून तंत्रज्ञान तयार होतं आणि नंतर ते आपल्याला वापरायला मिळतं; पण विज्ञान समजूनच घ्यावं लागतं. विज्ञान हे मेंदूत असतं तर तंत्रज्ञान बोटांच्या टोकावर असतं. ते वापरण्यासाठी मेंदूचा वापर करावा लागतोच असं नाही. किंबहुना अलीकडच्या काळात तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापराबरोबर मेंदूचा वापर कमी-कमी होत असल्याचाच अनुभव आपल्याला आला. स्मार्टफोन नसताना आपण कितीतरी टेलिफोन नंबर लक्षात ठेवत होतो. आज डबल सिमकार्ड वापरणा-या अनेकजणांना आपल्या दोनपैकी एकाच सिमचा नंबर तोंडपाठ सांगता येतो.
इतरांचे नंबर लक्षात ठेवणं आपण कधीच बंद केलंय. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातला भेद स्पष्ट करण्याची गरज अशासाठी, की अनेकजण तंत्रज्ञानाला केलेला विरोध हा विज्ञानाला केलेला विरोध मानतात. परंतु आपण जर स्वत:शी खरं बोलायचं ठरवलंच, तर तंत्रज्ञानामुळं आपलंही काही नुकसान झालंय, हे स्वीकारावंच लागतं. आपल्या मनाने आपल्याला वास्तव सांगितलं, की मग कुठूनतरी ‘अपरिहार्य’ हा शब्द येतो. काळाबरोबर राहिलं पाहिजेच आणि त्यासाठी येणारा प्रत्येक बदल आहे तसा स्वीकारलाच पाहिजे, असं कुठेतरी ऐकलेलं तत्त्वज्ञान आपलं मन आपल्याला सांगू लागतं. आपण आवड, गरज हे शब्द विसरून केवळ ‘अपरिहार्यता’ म्हणून तंत्रज्ञानाशी मैत्री कायम ठेवतो आणि प्रवाहाबरोबर चालू लागतो… खरं तर प्रवाहपतित होतो. दुष्परिणाम दिसत असले तरी दुर्लक्षिले जातात.
स्मार्टफोन किंवा त्याच्याशी संलग्न अन्य बाबी चर्चिल्या जात असताना दिसणारं औदासीन्य हे वस्तुत: आपणच आपल्या मनाचं केलेलं दमन असतं. परंतु आपण सर्वच बाबतीत ज्या पाश्चात्त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून पुढे जात असतो, त्यांचा स्मार्टफोनचा वापर अत्यंत मर्यादित आहे, हे आवर्जून लक्षात घेतलं पाहिजे. लहान वयात स्मार्टफोन हाती पडल्यामुळं (खरं तर दिल्यामुळं) झालेले प्रचंड गुंते आपल्याला भोवताली दिसत असतात. पण एक असं गाव, जे हा गुंता सोडवण्यासाठी पुढे येतं, त्यातल्या लोकांनी मुळात हे मान्य केलेलं असतं, की समस्या आहे. फ्रान्समधल्या सीन पोर्ट गावात स्मार्टफोनचं व्यसन सोडवण्यासाठी एक पाऊल नुकतंच टाकलंय. मुळात त्यांनी स्मार्टफोन हे ‘व्यसन’ आहे हे मान्य केल्यामुळं पुढच्या गोष्टी शक्य झाल्या. या गावात स्मार्टफोनच्या सततच्या वापरावर निर्बंध घालण्यासाठी मतदान घेतलं गेलं. निर्बंधांच्या बाजूनं ५४ टक्के लोकांनी मतदान केलं.
आता मुद्दा असा, की निर्बंध घातले तरी कारवाईचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला आहेत का? दुर्दैवानं त्याचं उत्तर नकारार्थी आहे. राष्ट्रीय स्तरावर तसा कायदा नसल्यामुळं स्थानिक पातळीवर ‘प्रबोधन’ हाच उपाय! अर्थात, मुलांसाठी आदर्श स्क्रीन टाईम किती असावा, हे निश्चित करण्यासाठी फ्रान्समध्ये राष्ट्रीय स्तरावरही तज्ज्ञांची मदत घेतली जातीये. त्याचप्रमाणं १५ वर्षांच्या आतल्या मुलाला फोन देण्यासाठी पालक लेखी करार करतात, तेव्हा अशा मुलांना केवळ कॉलिंगसाठी साधा हँडसेट दिला जातो. तात्पर्य, टोचणी सर्वांनाच आहे आणि सुरुवातही झाली आहे. जाणीव झालेल्या लोकांची टक्केवारी वाढते की कमी होते, यावर भवितव्य अवलंबून आहे. मुळात हे ‘व्यसन’ आहे हे मान्य केलं जातंय आणि सोडवण्याचा प्रयत्न होतोय, हेच महत्त्वाचं!
– हिमांशू चौधरी
