नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजे सीएए देशात लागू करण्यात येणारच हे सत्ताधारी भाजपचे नेते वारंवार ठासून सांगत होते. गृहमंत्री अमित शहा यांनीही सीएए लवकरच लागू करण्यात येईल, असे नुकतेच सांगितले होते. त्यामुळे या कायद्यास विरोधावरून देशात रान उठले असले तरी भाजपने हा विषय आपल्या कार्यक्रम पत्रिकेतून अजिबात वगळलेला नाही, हे स्पष्टच होते. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून देशात जो गदारोळ उठला तो पाहता कायद्याला संसदेत मंजुरी मिळूनही सत्ताधारी भाजपने त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली होती. आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जवळपास पाच वर्षे बाटलीबंद केलेले हे सीएएचे भूत भाजपने बाहेर काढले आहे. सोमवारी केंद्र सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची अधिसूचना जारी केली. साहजिकच त्यामुळे पुन्हा देशात गदारोळ सुरू झाला आहे. तो तसा सुरू व्हावा हीच भाजपची इच्छा आहे आणि म्हणूनच भाजपने निवडणुकीच्या तोंडावर हे भूत बाटलीबाहेर काढण्याचे अचूक टायमिंग साधले आहे. या कायद्यात नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे, कुणाचे नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही.
शिवाय हा कायदा पाकिस्तान, अफगाण व बांगला देश या अधिकृत मुस्लिम राष्ट्र असणा-या देशांतून भारतात आश्रित म्हणून आलेल्या या तीन देशांमधील अल्पसंख्याक असलेल्या हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध, ख्रिस्ती व पारशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्यासाठी आहे. फाळणीपूर्व अखंड भारताचा विचार करता हे नागरिक भारताचेच नागरिक आहेत. मात्र, बदलत्या परिस्थितीने त्यांना आता भारतात आश्रित म्हणून राहावे लागते. त्यांना भारताचे अधिकृत नागरिकत्व बहाल करणे हे खरे तर भारताचे मानवतावादी पाऊल व ते भारताच्या विश्वबंधुत्वाच्या धोरणाला अगदी साजेसेच! त्यामुळे खरं तर या कायद्याचे व्यापक स्वागत सर्व स्तरांतून व्हायला हवे होते. मात्र, भारतात असे होणे नाही कारण सत्ताधारी असो की, विरोधी सर्वच राजकीय पक्षांना प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करायचे आहे. त्यामुळे या कायद्यात या तीन देशांमधून आलेल्या मुस्लिमांचा समावेश नाही त्यामुळे हा कायदा मुस्लिम नागरिकांच्या विरोधात असल्याचे ‘नॅरेटिव्ह’ कायद्याच्या विरोधकांकडून सेट करण्यात आले व पुढे हा प्रचार देशात मुस्लिम नागरिकांना देशाचे दुय्यम नागरिक ठरवण्याचा भाजपचा हा डाव आहे इथवर पोहोचला.
भाजपला तर धु्रवीकरणाची अशी संधी हवीच असते. विरोधकांनीच ती आयती उपलब्ध करून दिल्यावर तिचा पुरेपूर वापर भाजपकडून न होईल तर नवलच! त्यामुळे हा कायदा व त्याची अंमलबजावणी हा भाजपच्या हिंदुत्वाच्या अजेंड्याचा अविभाज्य भाग आहे, असे नॅरेटिव्ह भाजपने सेट केले. एकदा का असे नॅरेटिव्ह सेट झाले की, समर्थक व विरोधक दोघेही ध्रुवीकरणाची खेळी खेळण्यास मोकळे! आता नेमके हेच घडणार आहे. हा कायदा व त्याची अंमलबजावणी ही भाजपच्या हिंदुत्वाच्या अजेंडापूर्तीतील आणखी एक मैलाचा दगड असाच प्रचार सत्ताधारी व त्यांच्या समर्थकांकडून लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ‘डंके की चोट पर’ होणार! साहजिकच विरोधक त्याला विरोध करण्यासाठी हा कायदा मुस्लिमविरोधी असल्याचे ठरवण्याचा प्रयत्न पूर्ण शक्तीनिशी करणार आणि त्यातून निवडणुकीत ध्रुवीकरणाला चालना मिळणार! त्यातून या कायद्याचे सत्य जसे अडगळीत पडणार तसेच देशातील जनतेच्या ज्या ज्वलंत प्रश्नांना निवडणूक प्रचारात अनन्यसाधारण महत्त्व मिळायला पाहिजे तेही उकिरड्यावर फेकले जाणार!
थोडक्यात भाजप विरोधकांना या निवडणुकीतही पुन्हा एकदा आपल्या पीचवर खेळायला भाग पाडणार! या लढाईत सर्व राजकीय पक्षांचा आपापला स्वार्थ आहेच. तो सीएएवरून देशात झालेल्या आंदोलनात व त्याला उत्तर देण्यासाठी झालेल्या प्रति आंदोलनातून पाच वर्षांपूर्वीच स्पष्ट झाला आहे. त्यामुळे समर्थक वा विरोधक कायद्याचे सत्य नव्हे तर त्यांना हवे असणारे अर्धसत्य पूर्ण सत्य म्हणून मांडणार! त्यात १४० कोटी जनतेचे प्रश्न हा कायदा ज्या १८ लाख लोकांसाठी आहे त्यांच्यासमोर अगदी व्यवस्थितरीत्या अडगळीत टाकले जाणार! हे व्हावे हीच सत्ताधा-यांची इच्छा म्हणूनच हे बाटलीबंद भूत अचूक टायमिंग साधत बाहेर काढण्यात आले आहे. त्यामुळे आता १४० कोटी जनतेने स्वत:च्या भल्यासाठी या खेळीला बळी न पडता कायद्याचे सत्य जाणून घेतले पाहिजे. १९७१ ते २०१४ या कालावधीत जे हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, ख्रिस्ती, पारसी हे पाक, अफगाण व बांगलादेशामधील अल्पसंख्याक भारतात निर्वासित म्हणून आश्रयाला आले त्यांना नागरिकत्व देण्यासाठी सीएए कायदा आहे. हा कायदा फक्त तीन देशांमधील निर्वासितांसाठी आहे व हे तीनही देश केवळ मुस्लिमबहुल नव्हे तर अधिकृत मुस्लिम राष्ट्र आहेत.
त्यामुळे या देशातील मुस्लिमांची धार्मिक कारणावरून प्रतारणा होण्याची व त्यांना देश सोडावा लागण्याची शक्यता नाही. तरीही या तीन देशातील जे मुस्लिम भारतात येतात ते आश्रित म्हणून नव्हे तर चांगल्या भविष्याची स्वप्ने घेऊन किंवा उदरनिर्वाहापोटी येतात. ते लपूनछपून देशात घुसतात, लपूनछपून देशात राहतात, बनावट कागदपत्रांचा त्यासाठी आधार घेतात. थोडक्यात कायद्याच्या भाषेत ते घुसखोर आहेत. त्यामुळे आश्रित व घुसखोर यात फरक करणे देशहितासाठी क्रमप्राप्तच! अशा घुसखोरांना नागरिकत्व बहाल करणे म्हणजे घुसखोरीला अधिकृत आमंत्रणच! अगोदरच घुसखोरीच्या समस्येने त्रस्त भारताला असे अधिकृत आमंत्रण परवडणार आहे का? याचा विचार व्हायलाच हवा. ज्या परदेशी मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व हवे आहे त्यांच्यासाठी इतर अधिकृत मार्ग आहेतच. ते भारत सरकारने बंद केलेले नाहीत.
या अधिकृत मार्गाने भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करता येऊ शकते व आजवर अनेकांनी ते प्राप्त केलेले आहेच! त्यामुळे अनधिकृत घुसखोरांसाठी या कायद्याला विरोध देशहिताला बाधा पोहोचवणाराच! मात्र, केवळ राजकारणासाठी हा कायदा मुस्लिमविरोधी ठरविण्याचा प्रयत्न होतो. हा प्रयत्न सत्ताधारी भाजपला निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक ध्रुवीकरणासाठी पथ्यावर पडणाराच. त्यामुळे सत्ताधारीही कायद्याचे सत्य जनतेसमोर मांडत नाहीतच. उलट या अपप्रचाराचा आक्रमकपणे वापर करून घेतात. थोडक्यात काय तर कायदा कायदा न राहता राजकारणासाठी धु्रवीकरणाची खेळी बनवला गेला आहे व जो-तो आपल्या परीने ती खेळून राजकीय लाभ उठविण्याच्याच प्रयत्नात आहे. अर्थातच असा लाभ उठविण्यात सत्ताधारी भाजपची ‘मास्टरी’ आहेच. त्यामुळेच भाजपने निवडणुकीच्या तोंडावर धु्रवीकरणाचा डाव साधण्यासाठी पाच वर्षांपासून बाटलीत बंद असलेले सीएएचे भूत बाहेर काढले आहे. हे भूत पुन्हा मानगुटीवर बसवून घेऊन या खेळीला बळी पडायचे का? हे आता देशाच्या सुजाण मतदारांनी ठरवायला हवे!
