अद्याप मार्च महिनाही संपलेला नाही. मराठवाड्यातील मान्सूनच्या पावसाचा मागच्या काही वर्षांचा पॅटर्न पाहिला तर किमान जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत पावसाची प्रतीक्षा करावी लागेल. म्हणजे आणखी किमान तीन महिने तरी महाराष्ट्राला व विशेषत: मराठवाड्याला कडक उन्हाळा सोसावा लागणार आहे. कारण उन्हाळ्यात पाण्याची पुरेशी उपलब्धता असेल तरच उन्हाळा थोडाफार सुस होतो. मात्र, मार्च महिन्यातच मराठवाड्यातील धरणांमध्ये अवघा २०.५५ टक्के एवढा अत्यल्प पाणीसाठा असल्याचे जलसंपदा विभागानेच स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सहा महसुली विभागातील स्थितीही चिंताजनक आहे. सरासरी ३९.७६ टक्के पाणीसाठा राज्यात शिल्लक आहे. यात नागपूर ५०.१७ टक्के, अमरावती ५१.१९ टक्के, नाशिक ३९.९९ टक्के, कोकण ५२.२३ टक्के तर छ. संभाजीनगर २०.५५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. बीडचे माजलगाव धरण शून्यावर पोहोचले आहे तर मांजरा धरणात अर्धा टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. हिंगोलीतील सिद्धेश्वर धरणात १८.१६ टक्के म्हणजे ६.५१ टीएमसी तर येलदरी धरणात १५ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. नांदेडच्या निम्न मनारमध्ये ३२.१० टक्के म्हणजे १.५ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. धाराशिवच्या तेरणा धरणात ४.२४ टक्के म्हणजे १.१९ टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. मराठवाड्यातील बहुतांश मध्यम व लघु प्रकल्प शून्यावर पोहोचले आहेत.
एकंदर मराठवाड्याला तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार हे स्पष्ट दिसत आहे. खरं तर राज्यात व विशेषत: मराठवाड्यात यावर्षी अत्यल्प पाऊस झाल्याने अशी भीषण पाणीटंचाई भेडसावणार हे सांगण्यासाठी कुठल्या तज्ज्ञाची वा भविष्यकाराची गरज नव्हती. अगदी शाळकरी पोरालाही टंचाई दारावर उभी असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत होते. त्यामुळे हे प्रशासनात वा सरकारमध्ये बसलेल्यांना कळले नाही, असे मानणे धारिष्ट्याचेच! मात्र, तरीही शासनाने सतर्कतेने उपाययोजना हाती घेतल्याचे कुठेही दिसत नाही. सरकारची जुळवाजुळव आणि ती झाल्यावर सरकारच्या खुर्चीचे पाय मजबूत करण्याची कसरत यातच गुंग असलेले सरकार आता तर लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्याने पुरते ‘इलेक्शन मोड’वर गेले आहे. युती-आघाड्यांची जुळवाजुळव, जागावाटप, असंतुष्ट-बंडखोरांची मनधरणी व दिल्लीच्या वा-या यातून जनतेच्या होरपळीकडे लक्ष द्यायला राज्यकर्त्यांना वेळच मिळालेला दिसत नाही. त्याच्या परिणामी राज्यातील शहरी व ग्रामीण जनता मार्च महिन्यातच तीव्र पाणीटंचाईला सामोरी जाते आहे. ग्रामीण भागाचा विचार केला तर परिस्थिती आणखी गंभीर आहे.
मार्च महिन्यातच ग्रामीण भागात सध्या दरडोई केवळ चार ते पाच लिटर पाणी उपलब्ध होते आहे. हे वास्तव लक्षात घेता येत्या तीन महिन्यांत पाणीटंचाई किती अक्राळविक्राळ रूप धारण करेल याचा अंदाज यावा. उन्हाचा कडाका जसजसा वाढत जाईल तसतशी जनता पाण्यासाठी कासावीस होणार आहे. त्यात भरीस भर म्हणजे यावर्षी पावसाळा उशिराने सुरू होण्याचे व यंदाचा उन्हाळा शतकातील सर्वांत कडक उन्हाळा ठरण्याचे तज्ज्ञांचे भाकित आहे. ऐन निवडणुकीच्या गलबल्यात ही एवढी तीव्र पाणीटंचाई भेडसावणार असतानाही सरकारला याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज कशी काय वाटत नाही? असे कोडे खरं तर सामान्य जनतेला पडले असेल. मात्र, राजकारण्यांना त्याची चिंता वाटत नाही कारण या टंचाईचा सगळा दोष निसर्गावर टाकून नामानिराळे होण्याची सोय त्यांना कायमस्वरूपी उपलब्ध आहे. उलट निवडणुकांमध्ये त्यांना पाणी प्रश्नाचा प्रचंड कळवळा येतो व त्यावरून ही मंडळी रान पेटवतात. पाणी प्रश्न कायमचा संपविण्याच्या गर्जना केल्या जातात, भरमसाठ आश्वासने दिली जातात व निवडणुका जिंकल्या जातात. टँकरमुक्त महाराष्ट्र, जलयुक्त शिवार वगैरे घोषणा याच धाटणीच्या! त्याचे पुढे काय होते हे मात्र कुणी सांगत नाही आणि जनताही त्यांना त्याचा जाब विचारत नाही.
त्यामुळे मग विभागा-विभागात, जिल्ह्या-जिल्ह्यात, एवढेच काय गावा-गावात पाण्यावरून तंटे-संघर्ष सुरू होतात आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या गर्जना करणारे हेच नेते प्रादेशिक अस्मितांचा तडका या संघर्षांना देऊन ते आणखी भडकावतात! या अस्मितेच्या मुद्यांना पुन्हा धर्माची जोड दिली जाते. याचभोवती प्रदेशाचे सर्वपक्षीय राजकारण फिरत राहील याची चोख व्यवस्था केली जाते. पाणीटंचाई निवारणाचे सार्वत्रिक व एकत्रित काम राज्य म्हणून कुठेही सुरू असल्याचे पहायला मिळतच नाही. पाणीटंचाईच्या या समस्येमागचे अर्थकारण पुन्हा वेगळेच! ते पाहता सरकार, प्रशासनात ‘टंचाई आवडे सर्वांना’ हेच चित्र पहायला मिळते. आता या अर्थकारणात स्थानिक लोकप्रतिनिधी व त्यांचे गल्लीबोळातले वा त्या-त्या गावातले चट्टेबट्टेही सहभागी झाल्याचे चित्र सर्रास पहायला मिळते. त्यातून टँकरमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा झालेल्या आपल्या राज्यात नेमके उलटे म्हणजे ‘टँकरयुक्त महाराष्ट्र’ असे चित्र पहायला मिळते. केवळ मराठवाड्यात नाही तर राज्यात सर्वत्र या ‘लॉबी’ या खेळात समरसून सहभागी असल्याचे पहायला मिळतात. राज्यात एकदा का पाऊस पडला की पावसाच्या पाण्यात जनतेच्या तीव्र पाणीटंचाईच्या आठवणीही वाहून जातात याचा पुरता अनुभव असल्याने टंचाईत खो-याने पैसा ओढायचा व पावसाळा, हिवाळ्यात शांतपणे या पैशाचा पुरता उपभोग घ्यायचा हेच सूत्र ‘लॉबी’च्या पक्के ध्यानात आले आहे.
या सूत्राला जनतेचे सेवक म्हणवणा-या राजकीय नेत्यांचाही पूर्ण आशीर्वाद! मग पाणीटंचाई कायमची जाणार कशी? त्यामुळे पडणा-या पावसाचे पाणी साठवणे, पुनर्भरणाचे प्रयोग गांभीर्याने राबविणे, गावोगावी पाणी अडवून/साठवून भूजल पातळी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करणे, अशा अनेक उपाययोजना फक्त कागदावर व निवडणूक प्रचाराच्या भाषणांपुरत्याच राहतात. झळा सोसणा-या जनतेलाही अशा कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी संघर्ष करणे स्वत:साठी गरजेचे आहे याचे भान येत नाहीच. त्याचाच फायदा राजकारणी उचलतात. कसा? त्याचा प्रत्यक्ष अनुभव सध्या मराठवाड्यातील व राज्यातील जनता घेते आहेच. यावर यावेळच्या निवडणुकीत तरी राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारले जाणार का? याचेच उत्तर दुर्दैवाने नकारार्थीच येते. त्यामुळे निवडणुकीच्या बहरलेल्या हंगामाच्या ना-ना कळा सध्या चर्चेत असताना त्यात सामान्यांच्या पाणीटंचाईच्या झळा पुरत्या विरून गेल्याचेच चित्र आहे!
