सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दणक्यानंतर स्टेट बँकेने निवडणूक आयोगाला दिलेल्या इलेक्टोरल बाँडसंदर्भातील माहितीमुळे राजकीय पक्षांना मिळणा-या देणग्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काळात काँग्रेस पक्ष शक्तिशाली असल्याने या पक्षाला मिळणा-या देणग्यांची संख्या सर्वाधिक होती. १९८९-९० या काळात उद्योगसमूहांनी काँग्रेसबरोबर विरोधी पक्षीयांनाही देणग्या देणे चालू केले. गेल्या दशकभरात भाजपाची सत्ता विस्तारत गेल्याने हा पक्ष देणग्यांचा सर्वांत मोठा लाभार्थी बनला आहे.
भ्रष्टाचाराला किंवा काळ्या पैशाला वेसण म्हणून गाजावाजा करून आणलेली निवडणूक रोखे योजना बेकायदा आणि असंविधानिक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीला दिला होता. तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्याचे आदेशही दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यानंतर एसबीआयने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांची माहिती दिली आणि निवडणूक आयोगाने हा सर्व तपशील आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला. त्यानुसार मागील पाच वर्षांत म्हणजे १ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ अखेरपर्यंत एकूण २२ हजार २१७ रोख्यांची विक्री झाली आहे. त्यापैकी २२ हजार ३० रोख्यांचे पैसे संबंधित पक्षांकडून बँकांमध्ये जमा केले. विक्री झालेले १८७ रोख्यांचे पैसे बँकेत जमा झाले नाहीत. त्यामुळे नियमाप्रमाणे ते पीएम रिलीफ फंडात जमा करण्यात आल्याची माहिती स्टेट बँकेने दिली आहे. एसबीआयने देणग्यांबाबत सादर केलेला तब्बल ७६३ पानांचा हा अहवाल म्हणजे देशातील राजकारण आणि उद्योगजगत, राजकारण आणि धनदांडगे यांच्यातील लागेबांधे कसे आहेत यावर प्रकाश टाकणारा आहे.
या अहवालातील काही ठळक बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात. सर्वांत पहिली बाब म्हणजे विरोधी पक्षांकडून ज्या गौतम अदानींचा आणि त्यांना दिल्या जाणा-या देशभरातील अब्जावधी डॉलर्सच्या कंत्राटांचा मुद्दा पंतप्रधानांशी जोडून मांडला जातो त्या अदानींचे नावच या संपूर्ण अहवालामध्ये दिसून आलेले नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे या अहवालानुसार देशात सर्वाधिक देणगी मिळवणारा भाजपाखालोखाल दुस-या क्रमांकाचा पक्ष तृणमूल काँग्रेस असल्याचे दिसून आले आहे. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनीने देशात सर्वाधिक निवडणूक रोखे खरेदी केले आहेत. ही कंपनी सँटियागो मार्टिन चालवतो, ज्याला लॉटरी किंग असेही म्हणतात.
त्याने या बाँड्सद्वारे सुमारे १,३६८ कोटी रुपये दिले आहेत. सॅँटियागो हा पूर्वीच्या काळात म्यानमारमध्ये मजूर म्हणून काम करत होता. त्याच्या चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वेबसाईटनुसार, म्यानमारमधील यांगूनमध्ये मजूर म्हणून त्याची कारकीर्द सुरू झाली. १९८८ मध्ये ते भारतात परतले आणि तामिळनाडूत आल्यानंतर त्यांनी लॉटरीचा व्यवसाय सुरू केला. ईशान्येकडे जाण्यापूर्वी त्यांनी नंतर कर्नाटक आणि केरळमध्ये व्यवसायाचा विस्तार केला. नॉर्थ ईस्टमध्ये लॉटरी व्यवसाय सुरू केल्यानंतर, सँटियागो मार्टिन यांनी भूतान आणि नेपाळमध्येही कंपनी सुरू केली आणि लवकरच तेथेही लॉटरी व्यवसाय सुरू केला. यानंतर, सँटियागो मार्टिनने बांधकाम, रिअल इस्टेट, कापड आणि आदरातिथ्य यासह इतर व्यवसायांमध्ये विस्तार करण्यास सुरुवात केली. सँटियागो मार्टिन हे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड अँड अलाईड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष देखील आहेत.
गेल्या ३०-३५ वर्षांत राजकीय पक्षांना उद्योगसमूहांकडून मिळणा-या देणग्यांचा ओघ मोठ्या प्रमाणात वाढत गेला आहे. राजकीय पक्षांची निधीची भूक हळूहळू अशी वाढू लागली आहे. राजकीय पक्षांना देणग्या देऊन उद्योगसमूह या देणग्यांद्वारे आपल्याला अनुकूल ठरतील असे निर्णय सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून करून घेत आहेत का, हा यातील कळीचा प्रश्न आहे. कोणी काहीही म्हटले तरी उद्योग समूह आणि राजकीय पक्ष यांच्यात उघड उघड सौदेबाजी चालत असते. उद्योग समूहांना आपण दिलेल्या देणगीच्या परताव्यात आपल्या बाजूने काही निर्णय हवे असतात. एका हाताने घ्या आणि दुस-या हाताने द्या असे देणग्यांच्या व्यवहाराचे स्वरूप असते. राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याची पद्धत स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर चालू झाली आहे. त्याकाळात काँग्रेस हा सर्वाधिक शक्तिशाली पक्ष असल्याने उद्योग समूहांचा ओढा काँग्रेसकडेच असे. बिर्ला समूहासारखी उद्योग घराणी काँग्रेसशी अनेक वर्षांपासून जोडली गेलेली आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर विरोधी पक्षांची ताकद क्षीणच होती. त्यामुळे उद्योगपती अथवा उद्योग समूह विरोधी पक्षांना देणग्या देण्याच्या भानगडीत पडत नसत. विरोधी पक्षियांना देणग्या देऊन काँग्रेसचा रोष कशाकरता पत्करायचा अशी उद्योग समूहांची भूमिका असायची.
उद्योग समूहांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काँग्रेसला आर्थिक बळ दिले हे जरी खरे असले तरी त्याकाळी देणगीच्या रूपाने सौदेबाजी करण्याचे धाडस त्यावेळच्या राजकीय पक्षांकडे नव्हते. उद्योगपतींनाही आपल्या देणगीच्या मोबदल्यात सरकारकडून फार मोठे काही मिळावे अशी काही अपेक्षा नसायची. उद्योगपती अथवा उद्योग समूह काँग्रेसच्या बाजूने असले तरीही त्याकाळातील काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्ते आपले चारित्र्य ब-यापैकी टिकवून होते. त्या काळात राजकारणाला आजच्यासारखे बाजारू स्वरूप आले नव्हते. इंदिरा गांधी यांच्या राजकारणातील उदयानंतर परिस्थिती बदलू लागली. त्यागी, निष्कलंक आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यांना सरकार आणि पक्ष संघटनेत स्थान मिळेनासे झाले. नगरवाला प्रकरणामुळे काँग्रेसच्या प्रतिमेविषयी संशय घेणे चालू झाले. संजय गांधी हे राजकारणात चमकू लागल्यानंतर अशा संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचे प्रमाण वाढले. काँग्रेसच्या तुलनेत विरोधी पक्षीयांकडे निधीचा अभावच होता. जनसंघ, समाजवादी, प्रजा समाजवादी, दोन्ही कम्युनिस्ट या पक्षांकडे पैशाचा दुष्काळच असायचा. पंडित नेहरू अथवा लाल बहाद्दूर शास्त्री पंतप्रधान असताना काँग्रेस उमेदवारांना पक्षाकडून निधी आणि प्रचार साहित्य देण्याची प्रथा रूढ झाली नव्हती. इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यावर पक्षाच्या उमेदवारांना मोठी आर्थिक रसद पुरवणे चालू झाले. त्यावेळी काँग्रेसकडे येणारा पैसा हा उद्योगपतींचा असायचा.
१९७७ मधील पराभवानंतर इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून इंदिरा काँग्रेस नामक पक्षाची स्थापना केली. १९७८ मध्ये या पक्षाने अनेक राज्यांत स्वबळावर निवडणुका लढवल्या होत्या. त्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील उमेदवारांना इंदिरा काँग्रेसकडून जीप पाठवण्यात आल्या होत्या. शेकडो उमेदवारांना जीप पाठवण्याएवढा पैसा नुकत्याच स्थापन झालेल्या इंदिरा काँग्रेसकडे कोठून आला याचा शोध कोणीच घेतला नाही. संजय गांधी यांच्या अपघाती निधनानंतर त्यांच्या लॉकरमध्ये लाखो रुपयांची बेहिशेबी रक्कम सापडली होती अशी आठवण अमेरिकेतील भारताचे माजी राजदूत बी. के. नेहरू यांनी एका कार्यक्रमात सांगितली होती.
संजय गांधींकडे एवढा पैसा सापडल्याचे पाहून राजीव गांधी यांनाही मोठा धक्का बसला होता असेही नेहरू यांनी सांगितले होते. इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत उद्योग समूहांकडून देणग्या मागितल्या जाऊ लागल्या. पंडित नेहरूंच्या काळात उद्योग समूहांवर देणग्यांसाठी सक्ती केली जात नव्हती. १९८० मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्यानंतर काँग्रेसला मिळणा-या देणग्यांचे प्रमाण चांगलेच वाढले. १९८९-९० या काळात उद्योगसमूहांनी काँग्रेसबरोबर विरोधी पक्षीयांनाही देणग्या देणे चालू केले. १९८९ मध्ये जनता दल रूपी राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आले. उत्तरेतील अनेक राज्यांत भाजपा आणि जनता दलाची सरकारे आली. तेव्हापासून विरोधी पक्षीयांकडील उद्योगसमूहांचा देणगीचा ओघही वाढला. १९९० मध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांनी काढलेल्या रामरथ यात्रेला रिलायन्स उद्योग समूहाचे अर्थसहाय्य होते असे बोलले गेले होते.
काँग्रेसची सद्दी संपलेली आहे व विरोधी पक्षही सत्तेवर येऊ शकतात हे लक्षात आल्याने उद्योग समूहांनी विरोधी पक्षीयांनाही देणगीच्या रूपाने आपल्या जाळ्यात ओढण्याचे प्रयत्न चालू केले. भारतीय जनता पक्ष हा १९९९ मध्ये केंद्रातील सत्ता मिळवू शकल्याने या पक्षाकडील देणग्यांचा ओघ मोठ्या प्रमाणात वाढला. आता तर भाजपा देशातील सर्वांत मोठा पक्ष बनल्यामुळे आणि दहा वर्षे केंद्रात सत्तेत असल्याने देणग्यांबाबत तो अग्रस्थानावर आहे. ८० च्या दशकातील भाजप उमेदवारांचा प्रचारावर होणारा खर्च आणि भाजपच्या सध्याच्या उमेदवारांचा प्रचारावर होणारा खर्च याची तुलना केल्यावर या पक्षाकडे किती मुबलक प्रमाणात पैसा जमला आहे याची कल्पना येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे या देणग्यांचा तपशील सर्वसामान्य जनतेपुढे आला असला तरी त्या देणग्यांच्या बदल्यात देणगीदारांचे उखळ कसे पांढरे करण्यात आले ही बाब आजही गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ निवडणूक कर्जरोख्यांची पद्धती रद्द करण्यापुरता हा निकाल मर्यादित न ठेवता देणग्यांच्या मुद्याबाबतही नियमांची चौकट ठरवून द्यायला हवी.
-विश्वास सरदेशमुख
