भ्रष्टाचाराला किंवा काळ्या पैशाला वेसण म्हणून मोदी सरकारने गाजावाजा करून आणलेली निवडणूक रोखे योजना सत्ताधारी पक्षासाठी कसे अधिकृत कुरण बनलेली आहे व त्यातील गोपनीयतेच्या अटीमुळे देशातील सामान्य नागरिकांच्या माहिती हक्कावर कसा घाला घातला जातो आहे याची विस्तृत चिरफाड करत सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी ही योजना घटनाबा ठरवली होती. शिवाय खरेदीदार व त्यांनी खरेदी केलेल्या निवडणूक रोख्यांच्या रकमा या संदर्भातील माहिती ६ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला सादर करावी.
निवडणूक आयोगाने १३ मार्चपर्यंत ही सगळी माहिती आपल्या वेबसाईटवर जाहीर करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. खरं तर न्यायालयाची ही स्पष्ट भूमिका पाहता स्टेट बँकेने न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्याने पालन करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे होते व यंत्रणा म्हणून आपली निष्पक्षता दाखवून द्यायला हवी होती. मात्र, हल्ली देशातल्या सर्वच यंत्रणांना/ संस्थांना स्वत:ची निष्पक्षता, विश्वासार्हता यापेक्षा राजनिष्ठाच जास्त महत्त्वाची वाटायला लागली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत अगोदरच तयार असलेली माहिती निवडणूक आयोगाकडे सुपुर्द करणे सहज शक्य असतानाही त्यासाठी शक्य तेवढा विलंब करण्याचा प्रयत्न स्टेट बँकेकडून केला गेला.
६ मार्च रोजी एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढीचा अर्ज सादर केला. व ही माहिती पुरवण्यासाठी ३० जूनपर्यंतची वेळ देण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली. स्टेट बँकेने जूनपर्यंत का मुदतवाढ मागितली हे स्पष्टच आहे. लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झाले नसले तरी ढोबळमानाने मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झालेले असतील व जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात नवे सरकार सत्तारूढ झालेले असेल. नवे सरकार आल्यावर निवडणूक रोख्यांच्या माहितीवरून जो राजकीय गदारोळ देशात उठेल तो सहज निपटता येईल व त्याचा फारसा राजकीय तोटा सोसावा लागणार नाही, हेच सत्ताधा-यांचे गणित असणार हे उघड! मात्र, लोकसभेची रणधुमाळी तोंडावर असताना न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ही माहिती जाहीर करणे म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेणे व विरोधकांच्या हाती आयते कोलित देण्याचाच प्रकार! त्यामुळे स्टेट बँकेच्या ‘आकां’नी बँकेला शक्य तेवढा जास्त ‘वेळ काढण्याचे’ आदेश दिलेले असणार आणि या आदेशानुरूप स्टेट बँक तयारीला लागली असणार. या तयारीचा पहिला टप्पा म्हणजे माहिती देण्यास मुदतवाढ मिळवणे.
त्यानुसारच स्टेट बँकेने ६ मार्चला अत्यंत हुशारीने मुदतवाढीचा विनंती अर्ज न्यायालयासमोर दाखल केला. या अर्जावर न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार होणारी सुनावणी, त्यानंतर येणारा निर्णय व या सगळ्या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ याचे गणित मुदतवाढीचा विनंती अर्ज दाखल करताना घातले गेले असणारच! हे सगळे अगदी स्पष्टच! ते न्यायालयाच्या लक्षात येऊ शकते व त्यावरून न्यायालयाचे कडक ताशेरे ऐकावे लागू शकतात याची स्पष्ट कल्पना असूनही स्टेट बँकेने मुदतवाढ मागितली कारण आपल्या ‘आकां’ना नाराज करण्यापेक्षा न्यायालयाची नाराजी व फटकारे कधीही परवडतात, हेच यामागचे सध्याचे रूढ व्यावहारिक गणित! शिवाय न्यायालयाने स्टेट बँकेला झापडले तर तो न्यायालयीन निर्णय, सरकारचा यात काहीच संबंध नाही, असे सांगून नामानिराळे होण्याची सोय सत्ताधा-यांकडे आहेच, हा ही विचार यामागे असणारच! थोडक्यात ‘राजनिष्ठा सर्वोच्च’ या सध्याच्या प्रचलित सूत्रानुसार ही मुदतवाढ मागणारी याचिका एसबीआयने दाखल केली होती. सोमवारी ती फेटाळून लावून सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ताधा-यांकडून टाकण्यात येत असलेले तांत्रिक डाव हाणून पाडले याबद्दल न्यायालयाचे करावे तेवढे अभिनंदन कमीच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेची मुदतवाढीची विनंती तर फेटाळलीच पण ‘उद्यापर्यंत माहिती निवडणूक आयोगाला द्या,’ असा स्पष्ट आदेश देत वेळकाढूपणाच्या प्रयत्नास सर्वोच्च दणका दिला. अर्थात हा दणका देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेच्या वेळकाढूपणाच्या प्रयत्नाचे पुरते वस्त्रहरणही केले.
‘न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर मागच्या २६ दिवसांत तुम्ही काय केले? मुदतवाढीच्या अर्जात त्याचा कोणताही उल्लेख नाही. तुम्ही या देशातील प्रथम क्रमांकाची बँक आहात. त्यामुळे तुम्ही हे सर्व व्यवस्थित हाताळावे हीच तुमच्याकडून देशाची अपेक्षा आहे,’ अशा परखड शब्दांत खंडपीठाने स्टेट बँकेची कानउघाडणी केली व न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास एसबीआयविरोधात न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशाराही न्यायालयाने यावेळी दिला. ‘एसबीआय’ने याचिकेसोबत सादर केलेल्या अर्जामधील तपशिलानुसार जी माहिती मागवण्यात आली ती अगोदरच तयार असल्याचे दिसते. ती फक्त तुम्हाला निवडणूक आयोगाकडे सुपुर्द करायची आहे त्यामुळे ती उद्यापर्यंत निवडणूक आयोगाला द्या, असा स्पष्ट आदेश देत न्यायालयाने मुदतवाढीची विनंती फेटाळून लावली. खरं तर न्यायालयाकडून यापेक्षा जास्त पाणउतारा कधी कुणाचा झालेला नाहीच. त्यामुळे एसबीआयला किमान आता तरी राजनिष्ठेपेक्षा देशाप्रति व देशातील नागरिकांप्रतिची निष्ठा सर्वोच्च आहे व त्याचे पालन करणे आपले कर्तव्य आहे,
याचे भान आले असेल ही अपेक्षा! मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी योजना घटनाबा असल्याचा निर्वाळा देऊन ती रद्द करताना या योजनेची माहिती जाहीर करण्याचे वेळापत्रकच स्पष्टपणे दिलेले असताना ही माहिती देण्यास आपल्याला मुदतवाढ हवी, हे कळण्यासाठी देशातील प्रथम क्रमांकाच्या कार्यक्षम बँकेला तीन आठवड्यांचा कालावधी का लागतो? हा खरा प्रश्न! मुदत उलटून गेल्यावर मुदतवाढीचा अर्ज सादर करणे म्हणजे आपल्या राजनिष्ठेपायी न्यायप्रणालीलाच वाकुल्या दाखविण्याचा प्रकार! खरं तर न्यायालयाने यासाठी संबंधितांना कडक शिक्षा करायला हवी जेणेकरून यापुढे शासकीय यंत्रणा वा संस्था न्यायप्रणालीस अशा वाकुल्या दाखविण्याचे धारिष्ट्य करणार नाहीत. मात्र, न्यायालयाने तेवढा कठोर पवित्रा घेतला नाही. तो न्यायालयाच्या निष्पक्ष भूमिकेनुसार योग्यच. मात्र, जर त्याचा वारंवार गैरफायदाच उचलला जात असेल तर मग न्यायालयालाही आज ना उद्या अशांच्या बाबतीत ‘लातों के भूत बातों से नही मानते’ हेच धोरण अवलंबावे लागेल, हे मात्र निश्चित!
