नवी दिल्ली : हक्काच्या वेतनासाठी सरकारी कर्मचा-यांना वणवण भटकावं लागल्याचं तुम्ही ऐकलं असेल. परंतु आता पाटणा हायकोर्टाच्या एका न्यायमूर्तींवर वेतनासाठी इकडे-तिकडे भटकण्याची वेळ आलेली आहे. त्यांनी आता सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन प्रमोशननंतर वेतन मिळालं नसल्याचा दावा केला आहे.
नोव्हेंबर 2023 मध्ये उच्च न्यायिक सेवांमधून उच्च न्यायालयात पदोन्नती झाल्यापासून सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करूनही, अद्याप जीपीएफ खाते उघडून वेतन अदा करण्यात आलेले नाही, असं न्यायमूर्ती मिश्रा यांचं म्हणणं आहे.
दाखल याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दर्शवली आहे. रुद्र प्रकाश मिश्रा असं न्यायाधीशांचं नाव आहे. याचिकेमध्ये त्यांनी भविष्य निधीचं खातं उघडणे आणि वेतन देण्याची मागणी केली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा या तीन न्यायाधीशांच्या पिठाने केंद्र सरकार आणि बिहार राज्य सरकारला या प्रकरणी नोटीस पाठवली आहे.
‘बार अँड बेंच’च्या एका रिपोर्टनुसार सुप्रीम कोर्टाने या सगळ्या प्रकरणात पाटणा हायकोर्टाचे रजिस्ट्रार जनरल यांना उत्तर मागवलं आहे. पटना हायकोर्टाचे जज रुद्र प्रकाश मिश्रा यांच्या वतीने हजर झालेले वकील प्रेम प्रकाश यांनी अंतरिम दिलासा मिळण्यासाठी जोर टाकला होता. मात्र कोर्टाने या प्रकरणात दिलासा दिला नसला तरी, या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास सहमती दिली आहे.
