कर्नालच्या ‘एनडीआरआय’च्या शास्त्रज्ञांच्या अहवालात म्हटले, ग्लोबल वार्मिंगमुळे उष्णतेचा सामना करणा-या भारतासारख्या देशात अमेरिकी जातीच्या गायी या अधिक काळ जगणार नाहीत आणि अधिक दूधही देणार नाहीत. कातडी जाड असल्याने आपल्या देशी गायींत उष्णता सहन करण्याची, कमी आहार करण्याची अणि फारशी देखभाल न करताही अधिक काळ जीवनमान व्यतीत करण्याची क्षमता असते. त्यामुळे आपल्याला येत्या काही काळात याच देशी गायींना शरण जावे लागेल. परंतु तोपर्यंत आपण पूर्णपणे परकीय जातींवरच्या गायीवर अवलंबून झालेलो असू.
ही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका फोटोचे कौतुक झाले. त्यात एका देशी गायीला चारा खाऊ घालताना ते दिसतात. या चित्रात पांढ-या गायीसमवेत काळ्या रंगाचा बैलही दिसतो. या फोटोत मोठा संदेशही दडलेला होता. या फोटोत गायीसोबत बैलालाही अधिक महत्त्व दिले गेले. यामागचे कारण म्हणजे धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक सशक्तीकरण. शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या भारतातील सर्वांत मोठे राज्य असणा-या उत्तर प्रदेशात २०१९ च्या अर्थसंकल्पात एक विचित्र तरतूद करण्यात आली. यानुसार गायीपासून वासरू नव्हे तर गायीचाच जन्म व्हावा, असे नियोजन करण्याचे सांगण्यात आले. या तरतुदीमुळे मोकाट जनावरांची समस्या कमी होईल, असे कारण सांगितले गेले. भारतात एक जुनी योजना आहे आणि त्यानुसार गायीची गर्भधारणा अशा रितीने केली जाते की त्यापासून केवळ मादीचा जन्म व्हावा. मात्र या योजनेला फारसे यश आले नाही. कारण त्यासाठी देशी गाय सक्षम नव्हती. केवळ संकरित गाय ही या प्रयोगातून गाभण राहिली. एकाच लिंग प्रकारातील प्राणी जन्माला घालण्याची योजना राबविण्यापूर्वी निसर्गाचा समतोल बिघडणे आणि बीटी कॉटनच्या बियाणांत आलेले अपयशा याची देखील आठवण ठेवायला हवी.
साधारपणे तीन दशकांपूर्वी गावात वासरू असणे हे शुभ मानले जायचे. घराच्या दरवाजाबाहेर बांधलेली सुंदर बैलाची जोडी सधन शेतक-यांचे प्रतीक समजली जायची. आजही बैल हा आपल्या कृषीसंस्कृतीचा राजा मानला जातो. एक महिन्याचे वासरू हे एक हजार रुपयांत विकले जायचे. त्याचवेळी गाय दान केली जात असे. त्यानंतर शेतात यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढला. परंतु लोकसंख्येच्या दृष्टीने खाद्यान्नातील घट, पूर्वीच्या तुलनेत अधिक साठवणुकीची सुविधा, वाहतुकचे अनेक पर्याय एवढ्या सुविधा असतानाही शेतक-यांसाठी शेती ही घाट्याचा सौदा ठरणे आणि त्याचा खर्च वाढणे, असे दुष्परिणाम समोर येऊ लागले. सध्याच्या काळात देशभरात मोकाट जनावरे हा गंभीर प्रश्न बनला आहे. या मोकाट जनावरांत बहुतांश गाई आहेत. वास्तविक आपण गायीचा अवमान करत तिला शेतीच्या कामाला लावल्याचे आणि घराच्या दरवाजाच्या बाहेर असलेल्या लक्ष्मी कुबेराचे प्रतीक असणा-या गाईला रस्त्यावर चारा खाण्यासाठी सोडल्याचे मानण्यास तयार नाही.
भारतातील गाय कमी दूध देतात हा आपला एक गैरसमज आहे. बरेलीच्या पशु उपचार संशोधन केंद्रात चार प्रकारच्या गायी सिंघी, थारपारकर, वृंदावनी आणि साहिवाल यांच्यावर अभ्यास करण्यात आला. या देशी गायी दिवसभरात केवळ २२ ते ३५ लीटर दूध देत नाही तर त्या संकरित किंवा परक गायींच्या तुलनेत अधिक काळ म्हणजेच आठ ते दहा वर्षांपर्यत दूध देतात. कर्नालच्या ‘एनडीआरआय’च्या शास्त्रज्ञांच्या अहवालात म्हटले, ग्लोबल वार्मिंगमुळे उष्णतेचा सामना करणा-या भारतासारख्या देशात अमेरिक जातीच्या गायी या अधिक काळ जगणार नाहीत आणि अधिक दूधही देणार नाहीत. कातडी जाड असल्याने आपल्या देशी गाईंत उष्णता सहन करण्याची, कमी आहार करण्याची अणि फारशी देखभाल न करताही अधिक काळ जीवनमान व्यतीत करण्याची क्षमता असते. त्यामुळे आपल्याला येत्या काही काळात याच देशी गाईंना शरण जावे लागेल. परंतु तोपर्यंत आपण पूर्णपणे परक जातींवरच्या गायीवर अवलंबून झालेलो असू.
संपूर्ण देशात एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतक-यांची संख्या ६१.१ टक्के आहे. देशात १९५०-५१ मध्ये जीडीपीत शेतीचे योगदान ५३.१ टक्के होते. आर्थिक आढाव्यानुसार आता हे प्रमाण १३.९ टक्क्यांवर आले आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्वेच्या अहवालानुसार देशातील ४० टक्के शेतकरी आपल्याकडे अन्य कोणताही पर्याय नसल्याने शेती करत आहोत, अशा शब्दांत हतबलता व्यक्त करताना दिसतात. एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असेल तर त्यासाठी ट्रॅक्टर, वीजेपासून चालणारा पंप, ट्यूबवेल यांची कशाला गरज भासेल? थोड्या पिकांची वाहतूक करण्यासाठी गाडीची काय गरज? ट्रॅक्टरने शेतक-यांना कर्जबाजारी केले, वीजेच्या पंपाने पाण्याची नासाडी झाली आणि खर्च वाढला. कंपोस्टच्या ठिकाणी बनावट खतांच्या विळख्यात अडकून शेतकरी बुडाला. शेतमजुरांचा रोजगार हिरावला गेला आणि तो शहराकडे पळाला.
ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, आपल्या देशात शेणापासून २ हजार मेगावॉट ऊर्जा तयार होऊ शकते. भारतात जनावरांची संख्या सुमारे ३० कोटी आहे. त्यापासून सुमारे ३० लाख टन शेण मिळते. यापैकी तीस टक्के काडीकच-यात किंवा गोव-या तयार करून जाळण्यात येते. हे प्रमाण ग्रामीण ऊर्जेच्या तुलनेत दहा टेही नाही. ब्रिटनमध्ये गोबरगॅसमुळे दरवर्षी १६ लाख यूनिटची वीज निर्मिती होते. चीनमध्ये दीड कोटी कुटुंबांना स्वयंपाकाचा गॅस हा गोबर गॅसपासून मिळतो. शेणाचा योग्य रितीने वापर झाला तर दरवर्षी सहा कोटी टन लाकूड आणि साडे तीन कोटी कोळसा वाचू शकतो. बैलाला निरुपयोगी म्हणणा-यांसाठी हे आकडे विचार करण्यास भाग पाडणारे आहेत.
-नवनाथ वारे, कृषि अभ्यासक
