आपण अन्न हे पूर्णब्रह्म मानतो. अन्नाला प्रसाद मानून त्याचा आदर करण्याची आपली परंपरा आहे. म्हणून त्याला ‘ब्रह्म’ हे नाव दिले गेले आहे. आजही जुन्या पिढीतील लोक जेवण सुरू करण्यापूर्वी अन्नाला नमस्कार करतात आणि एक घास काढून ठेवतात. आजकाल ही भारतीय परंपरा लयाला जात आहे हा भाग वेगळा. चित्राहुती घालण्यामागे अन्नाला प्रसाद मानून आदर करण्याची परंपरा होती. अन्नाचे महत्त्व आणि त्याचा योग्य वापर हा यामागचा उद्देश आहे.
या उद्देशाचाच आज विसर पडतो आहे. जिथे अन्न तयार केले जाते किंवा अन्नधान्य ठेवले जायचे त्या खोलीवर ‘अन्नपूर्णा प्रसन्न’ असे लिहिण्याची आपली प्रथा आहे. आजही ती अस्तित्वात आहे. अन्नाचा आदर करण्याच्या भारतीय परंपरेला संयुक्त राष्ट्र संघाच्या एका अहवालाने धक्का बसला आहे. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमाच्या (यूएनइपी) अहवालाने जगभरात १९ टक्के अन्न वाया जाते हे कटू सत्य उघड केले आहे. जगातील सुमारे ७८३ दशलक्ष लोक दीर्घकाळापासून उपासमारीने त्रस्त आहेत म्हणे. युद्धग्रस्त गाझा पट्टीत भुकेच्या संकटाचे हे भीषण वास्तव समोर आले आहे. अहवालानुसार पुरेशी साधनसंपत्ती असूनही अन्नधान्याचे न्याय्य वितरण होत नाही. अन्नाची नासाडी होत असल्याने पर्यावरणाचा समतोलही बिघडत चालला आहे. अन्नसुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अन्नाची नासाडी हे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. भारतालाही ही समस्या छळते आहे. भारतात एकूण अन्नापैकी एक तृतीयांश अन्न सेवनापूर्वीच खराब होते म्हणे. एका अंदाजानुसार वर्षभरात प्रति व्यक्तीकडून सुमारे पन्नास किलो अन्नाची नासाडी होते. भारतात दरवर्षी सुमारे ७८ दशलक्ष टनाहून अधिक अन्न वाया जाते.
म्हणजे दरडोई सरासरी ५५ किलो अन्न वाया जाते. ‘फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट’ने २०२१ मध्ये जो अहवाल दिला होता त्यानुसार प्रति व्यक्ती वाया जात असलेल्या अन्नाचा आकडा सरासरी ५० किलो इतका होता. २०२४ च्या अहवालानुसार त्यात आता दरडोई पाच किलोची वाढ झाली आहे. ही आकडेवारी घरांमध्ये होणा-या अन्नाच्या नासाडीसंबंधीची आहे. देशातील २३.४ कोटी लोक कुपोषणाचे बळी आहेत. दुस-या एका अहवालानुसार सुमारे ७४.१ टक्के भारतीयांना पोषक आहार मिळत नाही तरीही अन्नपदार्थांची नासाडी ही मोठी समस्या आहे. २०२३ च्या ग्लोबल हंगर इंडेक्सनुसार देशातील १६.६ टक्के लोकसंख्या कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपाच्या कुपोषणाने ग्रस्त आहे. जागतिक भूक निर्देशांकात १२५ देशांच्या यादीत भारत १११ क्रमांकावर आहे. याचा अर्थ असा की, देशातील प्रत्येकाला अजूनही पुरेसा पोषण आहार मिळत नाही. देशातील कुपोषणाची समस्या अधिकाधिक गंभीर बनत चालली आहे. सुमारे १८.७ टक्के मुले अन्न नासाडीला बळी पडत आहेत. या मुलांचे वजन त्यांच्या उंचीनुसार कमी भरते. जागतिक आकडेवारीनुसार भारत या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. जागतिक आकडेवारीनुसार जगभरात एकूण अन्न उत्पादनाच्या १९ टक्के अन्न वर्षभरात वाया जाते.
जगातील ७८.३ कोटी लोकांना रिकाम्या पोटी झोपावे लागते. अहवालानुसार जगातील प्रत्येक व्यक्ती दरवर्षी सुमारे ७९ किलो अन्न वाया घालते. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार भारतातील ७४ टक्के लोकसंख्येला सकस आहार परवडत नाही. अशी परिस्थिती असताना एक तृतीयांश टक्के अन्न वाया घालवणे हा नैतिक गुन्हा ठरतो. जगातील इतर देशांप्रमाणे भारतातही अन्न उत्पादन आणि कच-याशी संबंधित हरितगृह वायू उत्सर्जनाचा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत आहे. कच-याच्या ढिगा-यामध्ये खराब झालेले अन्नधान्य विघटित झाल्यामुळे ते मिथेन वायू उत्सर्जित करतात. त्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंग वाढण्यास मदत होते. म्हणूनच जागतिक अन्न प्रणालीमध्ये संपूर्ण परिवर्तन घडवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोट्यवधी लोक अन्नासाठी संघर्ष करत असताना नैतिक दृष्टिकोनातून अन्नाची नासाडी करणे हा गुन्हा आहे हे मान्य असले तरी आज नैतिकता औषधाला तरी उरली आहे काय हा मुख्य प्रश्न आहे. या बाबतची ताजी घटना म्हणजे युद्धग्रस्त गाझापट्टीत ‘वर्ल्ड सेंट्रल किचन’ या मदत संस्थेचे सहा आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कार्यकर्ते आणि त्यांचा पॅलेस्टिनी वाहनचालक असे सातजण इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यात ठार झाले.
गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे लाखो लोकांवर उपासमारीचे संकट ओढवले आहे. त्यांच्या मदतीसाठी ‘वर्ल्ड सेंट्रल किचन’ ही मदतसंस्था काम करते. ही संस्था १०० टनांपेक्षा जास्त अन्नसामग्री घेऊन निघाली होती. या मानवतावादी संस्थेवर हल्ला झाला! अन्न नासाडीच्या संकटावर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सर्वसमावेशक धोरणाची गरज आहे. त्यासाठी जनजागृती मोहिमा राबविणे, धोरणात्मक उपायांमध्ये बदल करणे आणि एकात्मिक प्रयत्नांद्वारे उपक्रम राबविण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. कचरा कमी करण्यासाठी नियम तयार करण्याचीही गरज आहे. अन्नाची नासाडी रोखण्यासाठी सामाजिक स्तरावर दीर्घकालीन प्रयत्नांना चालना द्यावी लागेल. अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सरकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी उद्योग यांच्यात उत्तम समन्वय साधला गेला पाहिजे. तसे झाल्यास अन्नाच्या पुनर्वितरणासाठी एक कार्यक्षम व्यवस्था निर्माण करणे शक्य होईल. परस्पर सहकार्य आणि प्रयत्नांच्या सहाय्याने होणारी अन्ननासाडी निम्म्यापर्यंत कमी करता येऊ शकेल. अन्नाच्या न्याय्य वितरणालाही प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे. माणसाची धडपड पोटाला चार घास मिळावेत यासाठीच असते. असे हे लाख मोलाचे अन्न वाया जाऊ नये यासाठी सांघिक प्रयत्नांची गरज आहे.
