देशाने आजवर बा दहशतवाद अनुभवला आहे. आता अंतर्गत दहशतवाद कसा असतो याचीही झलक पहावयास मिळत आहे. घोषित लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने हा वाद लक्षात येतो आहे. विरोधी पक्षांना, विशेषत: काँगे्रस पक्षाला प्रकर्षाने त्याची अनुभूती येत असेल. २०१८-१९ वर्षातील प्राप्तीकर चुकविल्या प्रकरणी काँग्रेसची बँक खाती गोठवणा-या प्राप्तीकर विभागाने २९ मार्च रोजी या पक्षाला १८२३.०८ कोटी रुपयांचा कर आणि दंड भरण्यासाठी नोटीस बजावली. लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच करण्यात येत असलेल्या या कारवाईला काँग्रेसने ‘भाजपचा कर-दहशतवाद’ असे संबोधले आणि भाजपने ४६०० कोटींहून अधिकचा कर बुडवल्याचा आरोपही केला. बँकेतील खाती गोठवण्यात आल्यामुळे आर्थिक चणचण भासणा-या काँग्रेससाठी प्राप्तीकर विभागाची नोटीस धक्कादायक ठरली.
संकटे येण्यास प्रारंभ झाला की, ती एकामागून एक येतात असे म्हणतात. त्याचा प्रत्यय आता काँग्रेस पक्षाला येत आहे. प्राप्तीकर विभागाने काँग्रेसला आणखी एक कर थकबाकीची नोटीस बजावली आहे. त्यानुसार २०१४-१५ ते २०१६-१७ या मूल्यांकन वर्षांसाठी १,७४५ कोटी रुपये कर थकबाकी असल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे त्यामुळे आता काँग्रेसकडे प्राप्तीकर विभागाने एकूण ३,५६७ कोटी रुपयांच्या थकबाकीची मागणी केली आहे. प्राप्तीकर विभागाने राजकीय पक्षांना उपलब्ध असलेली कर सवलत समाप्त केली असून पक्षाच्या संपूर्ण निधी संकलनावर कर आकारला आहे. काँग्रेसच्या काही नेत्यांवर टाकलेल्या छाप्यांदरम्यान आढळलेल्या डायरींमध्ये नोंद असलेल्या तृतीय पक्षांकडून जमा झालेल्या पैशांवरही काँगे्रसला कर आकारण्यात आला आहे. त्याच तृतीय पक्षांनी भाजपला दिलेल्या पैशांवर कोणताही कर आकारलेला नसल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे.
निवडणुकीच्या धामधुमीत काँग्रेसवर कारवाई करणा-या प्राप्तीकर विभागाने भाजपच्या आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप काँग्रेसचे खजिनदार अजय माकन यांनी केला आहे. भाजपने २०१७-१८ या वर्षांसाठी दाखल केलेल्या परताव्यामध्ये देणग्यासंदर्भातील माहिती दडवली आहे. भाजपला या वर्षभरात ४२ कोटींची देणगी मिळाली होती. एकूण १२९७ देणगीदारांपैकी अनेकांच्या नावे-पत्त्यांची माहिती देण्यात आलेली नाही. हे नियमांचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे. काँग्रेसच्या १४ लाखांच्या रोखीच्या व्यवहारांवर आक्षेप घेऊन प्राप्तीकर विभागाने १३५ कोटींचा दंड ठोठावला असेल तर भाजपवर प्राप्तीकर विभागाने मेहेरबानी का केली? हा अजय माकन यांचा सवाल रास्तच म्हटला पाहिजे. काँग्रेसला नामोहरम करण्यासाठीच प्राप्तीकर विभागाचा हत्यारासारखा वापर केला जात आहे, ही बाब कोणाच्याही लक्षात येऊ शकेल. ईडी, आयकर विभाग, सीबीआयसारख्या संस्थांचा गैरवापर करून लोकशाहीला कमकुवत करणे आणि संविधानाचे महत्त्व कमी करणे हा जणू काही भाजप सरकारचा अजेंडाच बनला आहे की काय, अशी शंका येऊ लागली आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणुका पारदर्र्शक, सुसंस्कृत आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे भान राखत पार पाडण्याची हमी दिली आहे. यासाठी राजकीय पक्षांनी उत्तम आचार ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
गुन्हेगारी, पैशांचा अनैतिक वापर, अफवा, चुकीच्या माहितीचा प्रसार आणि आदर्श आचारसंहिता ही चार आव्हाने निवडणूक आयोगासमोर आहेत. १९ एप्रिलपासून सुरू होणा-या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या ‘सी-व्हिजील’ अ‍ॅपवर आचारसंहिता भंगाच्या ७९ हजारांहून अधिक तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत म्हणे! म्हणजे निवडणूक आयोगाला किती दक्ष राहून काम करावे लागेल ते लक्षात येते. देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका होण्यासाठी उमेदवार आणि पक्षांनी आदर्श आचारसंहितेचे पालन करायलाच हवे. उमेदवाराकडून वारंवार आचारसंहितेचे उल्लंघन होत राहिल्यास त्याची उमेदवारी रद्द करण्याची कारवाई करायला हवी. तसे झाल्यास आचारसंहितेचे उल्लंघन करण्याचे धाडस कोणी करणार नाही. राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा शत्रू अथवा मित्र नसतो. सध्या सोयीचे राजकारण करणारा एक वेगळाच पक्ष राजकारणात जन्माला आला आहे. राजकारणात केवळ सत्तेसाठी धडपडणा-या सर्व राजकीय पक्षांचे सदस्य ‘सोयीचे राजकारण’ या नव्या पक्षाचे कृतीशील सदस्य आहेत. बहुपक्षीय भारतीय लोकशाहीत जनमताचा आदर व्हायला हवा, जनहिताची धोरणे राबविली जावीत, अशी माफक अपेक्षा आहे.
या लोकशाही प्रक्रियेत सत्ताधा-यांनी सत्ता राबवायची आणि सत्तेत नसलेल्या विरोधी पक्षांनी या सत्तेवर अंकुश ठेऊन सत्ताधा-यांचा लगाम जनविकासाच्या वाटेवर खेचून आणायचा, अशी कार्यपद्धती सर्वसाधारणपणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात काय दिसते? सत्ताधारी असो की विरोधक, प्रत्येक जण उत्तरदायित्व जाणीवपूर्वक विसरला आहे. प्रत्यक्ष जनहित सोडाच; पण किमान त्यावर मुक्त वातावरणात चर्चा करण्याचेही स्वारस्य दाखविले जात नाही. जेव्हा जेव्हा चर्चेत असा एखादा प्रसंग येतो तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यावर एक अनामिक दडपण, सुप्त भीती जाणवते. त्या मागे सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे कर्मच दडलेले असते. सत्तेत कुणीही असो, विरोधकांत कितीही अभ्यासू नेते असोत, विधिमंडळ सभागृहात अथवा सभागृहाबाहेर जनहिताचे मुद्दे पोटतिडकीने मांडून त्यांना निर्णायक टप्प्यावर आणण्याची किमया कुणीच करून दाखवत नाही. जो तो सोयीचे राजकारण करण्यात गुंतला आहे. क्षमता असूनही सत्ताधा-यांना कोंडीत पकडता येत नाही. धरलं तर चावतं, सोडलं तर पळतं अशी स्थिती. समर्थ विरोधकांची केविलवाणी अवस्था बनली आहे.
