‘गेल्या काही दिवसांपासून हमीभावांसाठी सुरू असलेल्या पंजाब आणि हरियाणातील शेतक-यांच्या आंदोलनामध्ये एक प्रमुख मागणी करण्यात आली असून त्यामध्ये जागतिक व्यापार करारातून भारताने कृषीक्षेत्र बाहेर काढावे असा शेतक-यांनी आग्रह धरला आहे. यामागचे कारण म्हणजे डब्ल्यूटीओचा सदस्य असल्यामुळे भारताला देशांतर्गत कृषीक्षेत्राला अनुदान देण्यावर मर्यादा येत आहेत. वास्तविक, डॉ. स्वामिनाथन यांनी ही बाब त्यांच्या अहवालात नमूद केली होती. परंतु जी जागतिक व्यापार संघटना भारतातील अनुदानावर आक्षेप घेऊन दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे ती अमेरिकेसह प्रगत पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांमध्ये देण्यात येणा-या सबसिडीबाबतही बोलताना दिसत नाही. आजवरच्या भारतातील सरकारांनीही अमेरिकेच्या दबावामुळे डब्ल्यूटीओच्या अंशदानाबाबतच्या आक्षेपाला विरोध केला नाही. त्यामुळेच शेतकरी आता या करारातून बाहेर पडण्याची मागणी करत आहेत.
ल्या काही दिवसांपासून पंजाब आणि हरियाणामधील शेतक-यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनादरम्यान हमीभावाच्या कायद्याबरोबरच एक महत्त्वपूर्ण मागणी करण्यात आली आहे. ती म्हणजे भारत सरकारने जागतिक व्यापार संघटनेतून कृषीक्षेत्राला बाहेर काढावे. अलीकडेच संयुक्त किसान मोर्चाने २६ फेब्रुवारी हा दिवस ‘डब्ल्यूटीओ क्विट डे’ म्हणून पाळण्याचे आवाहन केले होते. या शेतक-यांनी डब्ल्यूटीओ छोडो आंदोलनही केले. त्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेचा मुद्दा राष्ट्रीय पटलावर पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून तो समजून घेणे गरजेचे आहे. भारत सरकार किमान आधारभूत किमतीवर देशातील शेतक-यांकडून गहू आणि तांदळाची खरेदी करत असते. डब्ल्यूटीओच्या म्हणण्यानुसार, यासाठी भारत सरकार मर्यादेपेक्षा अधिक हमीभाव देऊ करत आहे. त्याचबरोबर १९८६ आणि १९८८ मध्ये भारत सरकारला जी १० टक्के सबसिडी देण्याची अट घालण्यात आली होती त्यापेक्षा भारतात शेतक-यांना अधिक अंशदान दिले जात आहे. त्यावर जागतिक व्यापार संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. आतापर्यंत पीस क्लॉजअंतर्गत या सबसिडीसाठी सवलत देण्यात आली होती; पण आता ही सवलत देण्यास डब्ल्यूटीओची तयारी नाहीये. त्यामुळे शेतक-यांना वाढीव एमएसपी देणे आणि हमीभावात शेतमालाची खरेदी करणे अडचणीचे ठरू शकते. हे लक्षात घेऊन पंजाब आणि हरियाणातील शेतक-यांनी उपरोक्त मागणी केली आहे. भारतात शेतक-यांना दिली जाणारी सबसिडी कमी करण्यासाठीचा डब्ल्यूटीओचा हा कावा शेतक-यांना मान्य नाही.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या मते, भारतात एकूण गहू १०० रुपयांचा पिकत असेल तर जास्तीत जास्त १० रुपये सबसिडी देता येईल. सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या १० टक्के अशी त्याची मर्यादारेषा आखून दिली आहे. सध्या ही मर्यादा भारताने ओलांडल्याचे डब्ल्यूटीओने म्हटले आहे. वास्तविक, सद्यस्थितीत युरोपमधील ८ देशांमध्ये शेतक-यांची आंदोलने सुरू आहेत. या देशांचीही हीच मागणी आहे की, आमचा उत्पादनखर्च वाढत असून त्याप्रमाणात भाव वाढत नाहीयेत. तसेच सरकार सबसिडी वाढवत नाहीये. उलट आजूबाजूच्या देशांमधून स्वस्त दरात धान्याची आयात करून पुन्हा भाव पाडले जात आहेत. तसेच पर्यावरण करासारखे विविध कर शेतक-यांवर लादले जात आहेत. म्हणजेच युरोपियन शेतक-यांच्या सबसिडी कमी झालेल्या नसून ते वाढवून मागताहेत. अशा परिस्थितीत जर भारताने आपल्या शेतक-यांना असणारे सबसिडीचे संरक्षण काढून टाकले तर तो अधिक अडचणीत येऊ शकतो. डब्ल्यूटीओला नेमके हेच हवे आहे. १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना झाली. तेव्हापासून प्रगत राष्ट्रांमधील शेतक-यांची सबसिडी कमी झालेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मग भारतातील सबसिडीवर त्यांचा आक्षेप का, असा शेतकरी आंदोलकांचा सवाल असून त्यासाठी ते यातून शेतीक्षेत्र बाहेर काढावे अशी मागणी करत आहेत.
शरद जोशी आणि त्यांच्या समर्थकांनी मुक्त अर्थव्यवस्था, डंकेल प्रस्ताव किंवा १९९५ मध्ये झालेली जागतिक व्यापार संघाची स्थापना या सर्वांविषयीच्या कवीकल्पना मांडून दाखल्या. जागतिकीकरणामुळे, खुल्या अर्थव्यवस्थेमुळे जगाचा बाजार खुला होणार आहे, त्यातून श्रीमंत देशातील शेतक-यांची अनुदाने कमी होणार आहेत, त्यामुळे तेथील शेतक-यांचा उत्पादन खर्च वाढून जगात शेतीमालाच्या किमती वाढतील. त्याचा फायदा भारतासारख्या विकसनशील आणि अविकसित देशांना मिळेल, या देशांमधून निर्यात वाढेल आणि शेतीमालाचे भावही वाढतील, अशी मांडणी केली गेली. परंतु तसे झाले नाही. पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांतील शेतक-यांच्या सबसिडी कायम आहेत. आज जागतिक बाजारात गव्हाचे भाव सुमारे ९५ डॉलर इतके आहेत. परंतु ते डॉलरमध्ये १९८६-८८ मध्ये असणा-या भावांपेक्षा कमी आहेत. १९९४-९५ ला अमेरिकेच्या बाजारात कापसाचा भाव १ डॉलर १० सेंट इतका होता. तो यावर्षी ९५ सेंट ते १ डॉलर इतकाच आहे.
२५ वर्षांपूर्वी मिळणारा भाव आजही कायम असेल तर मग तिथला शेतकरी जगतो कसा आहे? याचाच अर्थ त्याला सबसिडी मिळत आहे. ती कमी करून घेण्याबाबत भारतासह कोणताही विकसनशील देश कधीही दबाव आणू शकला नाही; पण डब्ल्यूटीओ सातत्याने भारतासह अन्य विकसनशील, गरीब देशातील सबसिडी कमी करण्याबाबत रेटा लावत आहे. त्यामुळेच आफ्रिकन देशही डब्ल्यूटीओच्या दुटप्पीपणाला विरोध करत आहेत. आफ्रिकन देश जो कापूस पिकवतात त्याला कॉटन फोर म्हटले जाते. त्यामध्ये बुर्सिनी फासो, माली यांचा समावेश होतो. हे देश सातत्याने म्हणत आले आहेत की, पश्चिमी देशात दिल्या जाणा-या सबसिडीमुळे आमच्या देशातील कापूस उत्पादक मरत आहेत. पण ते अमेरिकेच्या मदतीवर जगत असल्याने कठोरपणाने विरोध करू शकत नाहीत. त्यामुळे ही जबाबदारी भारतासारख्या देशाची आहे. याबाबत ब्राझीलचे उदाहरणही लक्षात घ्यायला हवे. ब्राझीलने अमेरिकेच्या कापूस सबसिडीवर आक्षेप घेतला आणि शेवटी अमेरिकेला ब्राझीलचे म्हणणे मान्य करावे लागले. त्यातून आपापसांत समझोता करून अमेरिकेने ब्राझीलला त्यांच्या कापूस उत्पादकांचे जे नुकसान होत आहे, त्याच्या भरपाईसाठी एक आर्थिक पॅकेज दिले. अशा पद्धतीने एकीकडे अमेरिका गरीब-गरजू देशांचा फायदा घेत आहे आणि दुसरीकडे जिथे झुकायचे आहे तिथे सौम्य धोरण अवलंबत आहे.
भारतातील शेतकरी आज एमएसपीसंदर्भात कायद्याची मागणी करत आहेत. पण त्याला डब्ल्यूटीओचा अडथळा येणार असल्याने ते यातून बाहेर पडण्याची मागणी करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने आपल्या देशातील सबसिडीला मान्यता देण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. पण तशी भूमिका मोदी सरकार घेत नाही. आपल्याकडे डॉ. स्वामिनाथन यांच्या अहवालाची सातत्याने चर्चा होत असते. पण त्यांनीही डब्ल्यूटीओमध्ये आपल्याला सबसिडीसंदर्भात अडचण येऊ शकते, हा धोका मांडलेला आहे. मुळात, १९४८ मध्ये स्थापन झालेल्या जनरल अ‍ॅग्रिमेंट ऑन ट्रेड अँड टेरीफ अर्थात ‘गॅट’ नावाच्या संस्थेमध्ये अ‍ॅग्रिकल्चर हा विषयच नव्हता. तिथे फक्त औद्योगिक उत्पादनांचे विपणन कसे करता येईल, परस्पर देशांमध्ये तो कसा विस्तारत जाईल याची नियमावली त्यात होती. त्या संस्थेची १९८६ मध्ये उरुग्वे येथे बैठक सुरू झाली. त्या परिषदेत आर्थर डंकेल हे ‘गॅट’चे अध्यक्ष होते. त्यामुळे तो डंकेल करार नावाने चर्चेत आला होता. या परिषदेमध्ये अमेरिका आणि युरोपने शेतीचा विषय त्यात समाविष्ट केला. याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिका आणि युरोप हे दोघेही आपल्या शेतक-यांच्या सबसिडी वाढवत होते. जगाला गहू पुरवण्यामध्ये त्याकाळात अमेरिकेची मक्तेदारी होती.
मग फ्रान्स, जर्मनीसारख्या युरोपियन देशांनीही आपल्या शेतक-यांना सबसिडी देऊन गव्हाचे उत्पादन वाढवले. त्यातून आपणही जगाला गव्हाचा पुरवठा करून आपली हुकुमत गाजवू अशी धारणा या राष्ट्रात तयार झाली. त्यातून सबसिडी वाढवण्याची स्पर्धा सुरू झाली. परंतु नंतर असे लक्षात आले की, अशा प्रकारे सबसिडी वाढवण्याला मर्यादा आहे. म्हणून त्यांनी सबसिडीबाबत काही नियमावली असावी असा विचार सुरू केला. १९८६ पासून सुरू झालेली याबाबतची चर्चा १९९४ साल उजाडले तरी पूर्णत्वाला गेली नाही. कारण या दोघांचेही याबाबत एकमत होत नव्हते. १९९४ मध्ये आपापसांत समझोता करून तीन प्रकारच्या सबसिडींची व्याख्या तयार केली. यासाठी ग्रीन बॉक्स, ब्ल्यू बॉक्स आणि अंबर बॉक्स अशी वर्गवारी केली. यातील अंबर बॉक्समधील सबसिडी तातडीने रद्द करण्याचे मान्य केले. तसेच ब्ल्यू बॉक्समधील सबसिडी क्रमाक्रमाने बंद करायच्या आणि ग्रीन बॉक्समधील सबसिडी कायम ठेवायच्या असे ठरवण्यात आले. यावर डॉ. स्वामिनाथन यांनी फार्मर कमिशनच्या रिपोर्टमध्ये असे म्हटले आहे की, जगातील गरीब देश आजघडीला या ग्रीन बॉक्स, ब्ल्यू बॉक्स आणि अंबर बॉक्समध्ये अडकून पडले असून भारताने या देशांचे नेतृत्व केले पाहिजे आणि डब्ल्यूटीओमध्ये एक लाईव्हलीहूड बॉक्सची मागणी करावी.
याचा अर्थ गरीब शेतक-यांना जीवन जगण्यासाठी जितके उत्पन्न लागते तेवढी सबसिडी देण्याची सूट आम्हाला असली पाहिजे. पण सरकारने हा विषय पुढे नेला नाही. गतवर्षी पार पडलेल्या जी-२०मध्येही हा मुद्दा मांडला गेला नाही. डॉ. मनमोहनसिंग सरकार असो वा मोदी सरकार असो, आपल्या देशातील आयटी क्षेत्राला अमेरिकेतून रोजगार मिळतो त्याखाली आपला हात दबून ठेवलेला आहे, हे मान्य करावे लागेल. पण यात शेतक-यांचा बळी दिला जात आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे सहन केल्यानंतर आता शेतकरी डब्ल्यूटीओतून शेतीला बाहेर काढा अशी मागणी करत आहेत. वास्तविक, यावर एक उत्तर आहे. ते म्हणजे आपल्या रुपयाचे अवमूल्यन झाले पाहिजे. अनेकांना हे उत्तर निरर्थक, अव्यवहार्य, धक्कादायक वाटेल. परंतु आज १ डॉलरचा भाव ८३ रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे विदेशातील पिकांचे डॉलरमधील भाव पडलेले असले तरी आपल्याकडे ते जास्त होतात.
भारत सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून डॉलर्स बाजारात विकून रुपयाचे अवमूल्यन थांबवत आहे. पण परदेशात शिक्षणासाठी जाणा-यांसाठी ते योग्य आहे; परंतु शेतक-यांना याचा काहीही फायदा नाही. वास्तविक, रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यास डब्ल्यूटीओच्या नियमांमध्ये राहूनही आपला माल स्वस्तात जागतिक बाजारात जाऊ शकतो. त्यामुळे डब्ल्यूटीओला बायपास करण्यासाठी रुपयाच्या अवमूल्यनाचा मार्ग प्रभावी ठरू शकतो. मागील काळात चीनने हा मार्ग अवलंबला होता. अमेरिकेने रेनमिबी (युआन)चे अवमूल्यन केल्याबद्दल आक्षेपही घेतला होता. याबाबत मी अनेक अर्थतज्ज्ञांना नेहमी विचारत आलो आहे की, व्हिएतनाम हा भारतासारखा विकसनशील देश आहे. व्हिएतनाममध्ये कम्युनिस्ट शासन आहे. त्यांच्या डॉन या चलनाचा विनिमय दर एका डॉलरच्या तुलनेत २३ हजारांवर गेला आहे. इतके अवमूल्यन होऊनही त्यांचा विकास होऊ शकतो, मग आपण आपल्या रुपयाचे अवमूल्यन का करत नाही? त्याबाबत एवढा स्वाभिमान का बाळगतो? या सर्वांचा विचार केल्यास पंजाबच्या शेतक-यांची मागणी ही योग्यच आहे, असे वाटते.
विजय जावंधिया, ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ
