काही वेळा न्यायालयाचे निकाल बुचकळ्यात पाडणारे ठरतात. नुकतेच जात प्रमाणपत्राच्या मुद्यावरून न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत ही अनुभूती आली. एकाच मुद्यावर दोन वेगवेगळ्या न्यायालयांनी दिलेल्या निकालामुळे एका राजकीय पक्षाच्या महिला उमेदवाराची निवडणूक लढवण्याची संधी हिरावली गेली, तर दुस-या महिला उमेदवाराची निवडणूक लढण्याची दारे उघडी झाली. अमरावती राखीव मतदारसंघातील भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवार नवनीत राणा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला, त्यामुळे राणा यांचा अमरावतीमधून निवडणूक लढण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने राणा यांचे जात प्रमाणपत्र २०२१ मध्ये अवैध ठरवले होते. राणा यांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून ‘मोची’ जात प्रमाणपत्र मिळविल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते आणि राणा यांना दोन लाखांचा दंड ठोठावला होता. राणा या ‘शीख-चमार’ जातीच्या असल्याचे नोंदीवरून सूचित होत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राणा यांनी केलेल्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राबद्दल छाननी समितीने जो अहवाल दिला, त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावयास नको होता, असे न्या. जे. के. महेश्वरी आणि न्या. संजय करोळ यांच्या पीठाने म्हटले आहे. राणा यांना लोकसभा निवडणुकीत अमरावती मतदारसंघातून भाजपने उमेदवारी दिली आहे.
या मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज भरण्याचा गुरुवार हा अखेरचा दिवस होता. राणा यांना देण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रा धरले. छाननी समिती त्यांच्यासमोर असलेल्या कागदपत्रांचा योग्य विचार करते आणि नैसर्गिक न्यायाचे पालन करून आपला निर्णय घेते, असे पीठाने म्हटले आहे. या सर्व बाबींचा सारासार विचार करून उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरविण्यात येत असल्याचे पीठाने म्हटले आहे. २०१९ मध्ये अमरावती मतदारसंघातून नवनीत राणा विजयी झाल्यावर त्यांचे २०२१ मध्ये जात प्रमाणपत्र रद्द झाले होते. त्यांनी या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उर्वरित काळात त्यांची खासदारकी कायम राहिली होती. अलिकडेच राणा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि त्यांना अमरावतीची उमेदवारी देण्यात आली. २०१९ मध्ये नवनीत राणा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सेना-भाजप युतीच्या विरोधात अपक्ष म्हणून निवडून आल्या होत्या. पण नंतर त्यांची भाजपशी जवळिक वाढली. त्यांनी केंद्रात मोदींना समर्थन दिले होते. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारविरोधात आंदोलनही केले होते.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे नवनीत राणा यांना दिलासा मिळाला आहे. परंतु असा दिलासा रामटेकच्या काँग्रेस उमेदवार रश्मी बर्वे यांना मात्र मिळाला नाही. रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून रश्मी बर्वे यांनी काँग्रेसकडून उमेदवारी अर्ज भरला. मात्र त्यावर आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर चौकशीसाठी सरकारी यंत्रणा इतकी तत्परतेने वागली की एक दिवसात चौकशी व अन्य प्रक्रिया पार पाडून जात पडताळणी समितीने त्यांचा अर्ज रद्द केला. त्यामुळे त्यांचा उमेदवारी अर्जही बाद झाला. त्यांनी समितीच्या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने गुरुवारी जात वैधता समितीच्या निर्णयाला स्थगिती देत रश्मी बर्वे यांना दिलासा दिला, मात्र निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याने त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यामुळे बर्वे यांना दिलासा मिळाला असला तरी त्या निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. राजकीयदृष्ट्या हे दोन्ही निकाल भाजपच्या पथ्यावर पडले आहेत! रश्मी बर्वे प्रकरणी नागपूर खंडपीठात पुढील सुनावणी २२ एप्रिल रोजी होणार आहे परंतु तोवर रामटेक मतदारसंघासाठीचे मतदान पार पडलेले असेल. म्हणजे रश्मी बर्वे यांना जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द केल्याप्रकरणी दिलासा मिळाला असला तरी त्यांची उमेदवारी खारीज केल्याप्रकरणी दिलासा मिळालेला नाही.
म्हणजेच दोन्ही प्रकरणांत एकच निकाल आला असला तरी परिणाम मात्र वेगळे झाले आहेत. रामटेक तालुक्यातील सुनील साळवे नावाच्या स्थानिक पत्रकाराने रश्मी बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतला होता. त्याने जात पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. मात्र, समितीने खासगी माहिती देऊ शकत नाही असे कारण देत त्याचा अर्ज फेटाळला होता. सुनील साळवेने माहिती आयुक्तालयाकडेही माहिती मागितली होती आणि काही प्रमाणात माहिती मिळवली होती. माहिती आयुक्तालयाला जात प्रमाणपत्राबद्दल माहिती मागविण्याचे अधिकार नाहीत असा युक्तिवाद बर्वे यांच्या वकिलांनी केला होता आणि कोर्टाने तो मान्य केला होता. हायकोर्टात सुनावणी सुरू असताना राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाकडेही चौकशीची मागणी झाली होती. जात पडताळणी समितीला हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपाशिवाय पुनर्विचार करायचा किंवा रद्द करायचा अधिकार नसतो, त्यांना नोटीस पाठवण्याचाही अधिकार नसतो. तरीही जात पडताळणी समितीने नोटीस कशी काय पाठवली? हे सारे राजकीय दबावापोटी झाले असावे हे उघड आहे. नवनीत राणा यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित राहून राणा पाच वर्षे खासदार पदावर राहिल्या आणि आता त्यांना भाजपने उमेदवारीही दिली. दुसरीकडे काँग्रेसच्या रामटेकच्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत समितीने २० मार्च रोजी नोेटीस दिली आणि आठ दिवसांत हे प्रमाणपत्र रद्दही केले. रामटेक मतदारसंघात रश्मी बर्वे यांचे पारडे जड असल्याचे पाहून त्यांच्या विरोधात भाजपने साम-दाम-दंड-भेद सूत्राचा वापर केला काय? लोकशाहीचा उत्सव समजल्या जाणा-या देशाच्या लोकसभा निवडणुकीत सरकारी यंत्रणांचे नि:पक्ष वागणे अपेक्षित असताना यंत्रणा त्याविरुद्ध आचरण करत आहेत हे स्पष्टपणे दिसतेय. त्यामुळेच रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र समितीने रद्द केले आहे. काहीही करून ‘चार सौ पार’ जायचे हे भाजपचे ध्येय आहे.
