लोकसभा निवडणुकीच्या तिस-या टप्प्यात राज्यातील अकरा मतदारसंघांत निवडणूक होणार असून, त्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यास शुक्रवारी सुरुवात होईल. या आठवड्याच्या अखेरीस पहिल्या तीन टप्प्यांत मतदान होणा-या २४ मतदारसंघांतील म्हणजेच अर्ध्या महाराष्ट्रात निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली असेल. तोवर तरी महायुती व महविकास आघाडीतील जागावाटपाचा गोंधळ संपेल का? हा अवघ्या महाराष्ट्राला पडलेला प्रश्न आहे. भाजपाच्या दांडगाईमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पक्षाचे मंत्री, आमदार अस्वस्थ आहेत. तर दुसरीकडे शिवसेनेच्या टगेगिरीमुळे काँग्रेसमध्ये खदखद वाढते आहे. एकेका जागेसाठी मित्रपक्षांबरोबर सुरू असलेला संघर्ष बघता, निवडणुकीत विरोधकांबरोबर लढण्यासाठी यांच्याकडे वेळ व त्राण उरेल की नाही, अशी शंका यायला लागली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळून महायुतीची सत्ता आली. ठरल्याप्रमाणे शिंदेंना मुख्यमंत्री केले तरी सरकारचा कंट्रोल भाजपाने स्वत:कडे ठेवला. भविष्यात प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून आणखी एक पर्याय तयार ठेवण्यात आला. त्यांचे परतीचे दोर कापल्यानंतर आता या दोघांच्याही विस्तार आणि महत्त्वाकांक्षांना कात्री लावण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. कुठल्यातरी सर्वेक्षणाचा आधार देऊन शिवसेनेला हक्काचे मतदारसंघ नाकारण्यात आले. जे मतदारसंघ सोडले तेथील उमेदवार बदलायला लावले. मागच्या आठवड्यात भाजपाच्या दबावामुळे हिंगोलीचे विद्यमान खासदार हेमंत पाटील यांना जाहीर झालेली उमेदवारी काढून घेण्यात आली. यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघातून पाच वेळा निवडून आलेल्या भावना गवळी यांचे तिकिट कापण्यात आले. पूर्वी शिवसेनेकडे असलेले अमरावती, शिरूर, धाराशिव, परभणी हे मतदारसंघ काढून घेण्यात आले. नाशिक, संभाजीनगर, रत्नागिरी-सिंधुदुर्गबरोबरच मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे शहरातील लोकसभा मतदारसंघावर भाजपाने दावा सांगितला आहे.
यामुळे शिंदेसेनेत प्रचंड अस्वस्थता असून, शनिवारी मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत ही खदखद बाहेर आली. आम्ही धाडस करून उठाव केला म्हणून भाजपाला सत्ता मिळाली आहे. त्यावेळी दिलेला शब्द जर भाजपकडून पाळला जात नसेल तर योग्य नाही. भाजपाने कितीही दबाव आणला तरी कोणत्याही स्थितीत ठाणे, नाशिक, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, संभाजीनगर अजिबात सोडू नये, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. युती केल्यानंतर काही तडजोडी कराव्या लागतात, आता राष्ट्रवादी काँग्रेसही आपल्याबरोबर आली आहे. त्यामुळे काही निर्णय घ्यावे लागले असले तरी कोणावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही देऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्री, आमदारांची समजूत काढली. पण ते स्वत:ही भाजपावर नाराज असल्याचे स्पष्ट दिसतेय. ठाणे, नाशिकचा निर्णय होईपर्यंत आपला मुलगा श्रीकांत शिंदे यांची कल्याणमधील उमेदवारी जाहीर करायची नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवले होते. परंतु स्वत: देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची उमेदवारी जाहीर करून कुरघोडी केली आहे. नाशिक व ठाण्याची जागा अजूनही मुख्यमंत्र्यांनी पकडून ठेवली आहे.
पण किती काळ ते करू शकतील, हा विषय किती ताणू शकतील? याबद्दल शंका आहे. मर्यादेपलीकडे ताणले तर लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील सरकारवर त्याचे परिणाम होतील का? याबद्दल वेगवेगळे तर्क व्यक्त होत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला यश मिळाले व केंद्रात पुन्हा मोदी सरकार आले तर विधानसभा निवडणुकीत भाजपाचा दबाव आणखी वाढू शकतो. कुठल्या तरी सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन आपली तिकिटं कापली जाऊ शकतात, अशी भीती आमदारांमध्ये दिसायला लागली आहे. त्यामुळे काही आमदार लोकसभेत जनमताचा काय कौल येतो हे बघून पुढची दिशा ठरवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकीकडे हक्काच्या जागा हातातून जात असल्याने शिंदेंच्या शिवसेनेत अस्वस्थता असताना अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काही वेगळी स्थिती आहे असे नाही. अजित पवार यांच्यासोबत सुनील तटकरे हे राष्ट्रवादीचे एकमेव खासदार आहेत. पण किमान नऊ जागा मिळाव्यात यासाठी ते आग्रही होते. किती जागा मिळणार हे अजून स्पष्ट झाले नसले तरी ही अपेक्षा पूर्ण होईल असे दिसत नाही.
परभणी व धाराशिव या दोन जागा त्यांना केवळ कागदोपत्री सुटल्या आहेत. परभणीची जागा त्यांच्या नावावर खतवून राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या महादेव जानकर यांना देण्यात आली. तर धाराशिवला त्यांना जागेबरोबर भाजपाने देऊ केलेला उमेदवारही स्वीकारावा लागला आहे. नाशिकची जागा त्यांना खरंच हवी आहे का? की भाजपालाच छगन भुजबळ यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवून काही सोशल इंजिनीअरिंग करायचं आहे, हे कळायला मार्ग नाही. त्यामुळे स्वाभाविकच अजितदादांसोबत आलेल्या आमदारांमध्ये चुळबुळ वाढली आहे. भुजबळांना महायुतीचे उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले तर मराठा आरक्षण आंदोलक आक्रमक पवित्रा घेण्याची शक्यता आहे. त्याचे पडसाद राज्यभर उमटतील. भाजपाला हेच ध्रुवीकरण हवे आहे का? याबद्दलही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहेत. शिंदे किंवा अजित पवार आज भाजपाच्या आग्रहाला थेट विरोध करण्याची शक्यता नाही. पण परस्पर विश्वासाला मात्र तडा गेला आहे व लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर त्याचे ‘आफ्टर शॉक’ आले तर आश्चर्य नको. मात्र सध्यातरी शिंदे-पवारांची स्थिती ‘सांगताही येत नाही, आणि सहनही होत नाही’ अशी झाली आहे.
शिवसेनेच्या दांडगाईमुळे काँग्रेसमध्ये पेच !
महाविकास आघाडीतील जागावाटपाची चर्चा अपूर्ण असतानाच शिवसेनेने सांगली व राष्ट्रवादीने भिवंडी हे मतदारसंघ स्वत:कडे घेऊन आपले उमेदवार जाहीर केले आहेत. या दोन्ही जागांसाठी काँग्रेस खूप आग्रही होती. सांगली हा गेल्या अनेक वर्षांपासून काँग्रेसचा बालेकिल्ला आहे. काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतरही काँग्रेसने हा किल्ला राखला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, स्व. आर आर. पाटील यांच्यासारखे दिग्गज नेते असूनही येथे काँग्रेसचेच वर्चस्व राहिले होते. परंतु गेल्या दहा वर्षांत काँग्रेस, राष्ट्रवादीमधील नेत्यांना गळाला लावून भाजपाने इथे आपले बस्तान बसवले आहे. संजयकाका पाटील दोन वेळा खासदार म्हणून निवडून आले आहेत. मागच्यावेळी वंचित बहुजन आघाडीकडून लढलेल्या गोपीचंद पडळकर यांनी मोठ्या प्रमाणात मते घेतल्याने काँग्रेसचा पराभव झाला.
आता पडळकर भाजपात आहेत. विशाल पाटील यांनी मागच्या पराभवाची परतफेड करण्यासाठी जबरदस्त तयारी केली होती. पण शिवसेनेने डबल हिंद केसरी चंद्रहार पाटील यांना पक्षात घेऊन त्यांची परस्पर उमेदवारी जाहीर करून टाकली. इकडे भिवंडीत राष्ट्रवादीच्या पवार गटाने तेच केले. सुरेश ऊर्फ बाळ्यामामा म्हात्रे यांना उमेदवारी देऊन, काँग्रेसचा ‘मामा’ केला. सांगली आणि भिवंडीतील स्थानिक काँग्रेस नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन बंडाची भाषा सुरू केली आहे. यावर सामोपचाराने मार्ग काढण्याऐवजी सांगलीत आमची कोंडी केली तर पूर्ण महाराष्ट्रात काँग्रेसची कोंडी करण्याचा इशारा खा. संजय राऊत यांनी दिला आहे. त्यामुळे वातावरण आणखी गढुळले आहे. सांगलीची जागा काँग्रेसकडे राहावी यासाठी माजी मंत्री विश्वजीत कदम यांची धावाधाव सुरू आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचीही त्यांनी दिल्लीत जाऊन भेट घेतली. पण त्याचा काही उपयोग होईल असे दिसत नाही.
सांगली आणि भिवंडी या दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसलाच माघार घ्यावी लागेल असे दिसतेय. आघाडीचा धर्म म्हणून आपल्याच पक्षातील बंडखोरांवर कारवाई करावी लागेल. या दोन जागांचा निकाल काहीही लागला तरी या कारवाईमुळे काँग्रेसच कमकुवत होईल व विधानसभा निवडणुकीत त्याचे परिणाम दिसतील. दोन फुटलेल्या पक्षांनी व्यवस्थित सोंगट्या हलवून लोकसभेच्या अधिक जागा पदरात पाडून घेतल्या. त्यांच्या तिप्पट आमदार असलेल्या काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांना ही किमया जमली नाही. लोकसभेतल्या यशावर विधानसभेच्या जागावाटपाचे सूत्र ठरणार असल्याने त्यावेळीही आणखी अडचण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच काँग्रेसमधील खदखद वाढली आहे. हेच निमित्त करून संजय निरुपम यांनी सत्तेच्या सावलीत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. सांगली, भिवंडीतील काही लोकांनी तोच रस्ता धरला तर आश्चर्य वाटायला नको.
-अभय देशपांडे
