केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशात लोकसभा निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा केली. निवडणुका जाहीर होताच संपूर्ण देशात आचारसंहिता लागू झाली. देशभरात ७ टप्प्यांत मतदान होणार असून ४ जूनला निकाल जाहीर होणार आहे. देशात ९६.८ कोटींहून अधिक मतदार आहेत. देशात १० लाख ५० हजार मतदान केंदे्र असून सुमारे ५५ लाखांपेक्षा अधिक ईव्हीएम मशिन्स निवडणुकीच्या कामासाठी वापरली जाणार आहेत. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी १.५ कोटी कर्मचारी झटणार आहेत. देशभरात ४९.७ कोटी पुरुष तर ४७.१ कोटी महिला मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. यात १८ ते २१ वयोगटातील २१.५० कोटी मतदार आहेत. जगातील सर्वांत मोठा लोकशाहीवादी देश, जगातील सर्वाधिक युवकांची संख्या असलेला देश असे गोडवे उच्चरवाने गाण्यास सुरुवात होते. निवडणुका म्हटल्या की, रणधुमाळी आलीच. ही रणधुमाळी तिकिटवाटप अथवा जागावाटपासाठी असते.
विविध राजकीय पक्षांमध्ये खात्रीचे मतदारसंघ मिळविण्यासाठी आणि परंपरागत आपले बालेकिल्ले टिकविण्यासाठी चढाओढ सुरू असते. हा प्रकार देशभरात सुरू असतो. मात्र त्याला स्पर्धा म्हणता येणार नाही. कारण सत्तेचा किंवा वाटेल त्या मार्गाने सत्ता काबीज करण्याचा दर्प तिथे असल्याने त्याला डावपेच अथवा शह-काटशह म्हणणेच योग्य ठरेल. इतकेच नव्हे तर आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचे तिकिट कसे कापले जाईल यासाठी वेगवेगळी षड्यंत्रे, कारस्थाने केली जातात. या सा-या प्रकाराला राजकारण म्हटले जाते. वरकरणी राजकारणातले मतभेद म्हणून एकूण प्रकाराकडे दुर्लक्ष केले तरी त्यातली राजकीय वैरभावना कमी होण्याची शक्यता नसते. लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येणा-यांचे कोडकौतुक केले जाते परंतु निवडून येणा-यांची संख्या किंवा समाजातल्या विशिष्ट घटकांतलेच लोकप्रतिनिधी जेव्हा वारंवार निवडून येतात तेव्हा हा प्रकार बघितल्यानंतर देशातल्या तरुणाईचे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. विशिष्ट मतदारसंघांत वर्षानुवर्षे तेच लोकप्रतिनिधी बघितल्यानंतर त्या मतदारसंघात अन्य कोणी पात्र उमेदवारच नाही काय, असे वाटू लागते. आपलेच नेतृत्व कसे योग्य आहे,
आपल्या घरातलेच लोक या मतदारसंघासाठी वारसदार आहेत, असे बिंबविण्याचा जेव्हा प्रयत्न होतो तेव्हा जगातील सर्वांत मोठा लोकशाहीवादी देश, सर्वांत मोठ्या तरुणाईचा देश अशी स्वत:ची पाठ थोपटून घ्यायची ती तरी कशासाठी? सर्वांधिक युवकांची संख्या असलेल्या या देशात युवक आणि महिला घटक सर्वाधिक दुर्लक्षित आहेत. अनेक तरुण आणि महिलांकडे निवडणूक लढविण्याची आणि जिद्द, पात्रता असूनही त्यांना संधी मिळत नाही किंबहुना ती मिळू दिली जात नाही हेच खरे! आतापर्यंत झालेल्या लोकसभा निवडणुकांवर नजर टाकल्यास हे कटू सत्य लक्षात येईल. आतापर्यंत पार पडलेल्या १७ लोकसभा निवडणुकांत ४० पेक्षा कमी वय असलेल्या तरुण खासदारांची संख्या ६ टक्के होती. चाळीसपेक्षा जास्त वय असलेल्या खासदारांची संख्या जवळपास ९० टक्के होती, असे होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कोणत्याही राजकीय पक्षाने कधीही आपल्या उमेदवारांच्या यादीत तरुणांना स्थान दिले नाही. सलग पाच वेळा निवडणूक लढविणारे १७ खासदार आहेत तर तीन वेळा निवडणूक लढविणा-यांची संख्या ५७ आहे म्हणे. वयोगटाचा विचार केल्यास १७ व्या लोकसभेतसुद्धा ४० वयोगट असलेल्यांची संख्या केवळ ३६ आहे. साठ ते सत्तर वयोगटातील खासदारांची संख्या ३०२ आहे.
साधारणपणे वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाली की अनेक क्षेत्रांतून माणूस निवृत्त होतो. केवळ वय वाढले म्हणून निवृत्त होणे हे गृहीत असतेच पण दुस-यांना किंवा तरुणांना संधी मिळावी, येणा-या पिढीकडे आपल्या हाती असलेला कारभार सोपवावा हाही त्यामागे उद्देश असतो. मजेची गोष्ट म्हणजे १७ व्या लोकसभेतसुद्धा वयाची सत्तरी ओलांडलेल्या खासदारांची संख्या तब्बल १५४ आहे. तरुणांचा देश म्हटल्या जाणा-या भारताच्या सार्वभौम सभागृहात तरुणांचे प्रमाण अत्यल्प असावे हा लोकशाहीतील सन्मान संधीच्या तत्त्वांचा अपमान नव्हे काय? जे युवक देशाचे आधारस्तंभ मानले जातात, ज्यांच्याकडे पाहून देशाच्या भवितव्याविषयी अपेक्षा ठेवल्या जातात त्या तरुणांची चेष्टा व मस्करी करण्याचाच हा प्रकार नव्हे काय? खरे तर इतकी मोठी युवाशक्ती असताना तिला देश किंवा राज्यकारभाराच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान मिळणे, अनेक महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. परंतु दुर्दैवाने याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते-केले गेले. ही स्थिती बदलण्याची खरी गरज आहे. भारत ही लोकशाहीची जननी आहे असेही म्हटले जाते.
मग लोकशाहीच्या जननीची युवा पिढी निवडणुकांसाठी अपात्र का मानली जाते? जागतिक स्तरावर लोकशाहीवादी देशांमध्ये अनेक मोठे लोक आपल्या युवावस्थेमध्ये राजकारणात आले, यशस्वी झाले नि वयाच्या साठी-सत्तरीनंतर निवृत्तही झाले. मात्र भारतात असे का होत नाही? असो. भारताला जगात मोठे व्हायचे असेल तर तरुणांना मोठे स्थान द्यावे लागेल. अर्थात ही प्रक्रिया काही प्रमाणात आता सुरू झाल्यासारखी दिसते परंतु त्याचे प्रमाण अपेक्षेइतके नाही ही वस्तुस्थिती आहे. पिढ्यानुपिढ्या राजकारण नावाचा धंदा करण्याची आणि आपली घराणी शाबूत ठेवण्याचा दुर्दैवी प्रकार आपल्या देशात घडला आणि तो ‘लोकशाही’ या गोंडस नावाखाली सातत्याने होत राहिला ही त्यातील सर्वांत मोठी शोकान्तिका म्हणावी लागेल. तरुणांमधल्या जिद्दीला, चिकाटीला अथवा आव्हाने पेलण्याच्या क्षमतेलाच राजकारणात रोखले गेले किंवा त्यांचे खच्चीकरण केले गेले. या देशाचा इतिहास, भूगोल, संस्कृती, परंपरागत चालीरीती, समाजव्यवस्था टिकून राहावी, काळानुरूप तिचे संवर्धन व्हावे, असे वाटत असेल तर युवाशक्ती आणि महिलाशक्तीला दुर्लक्षून चालणार नाही. निर्णयप्रक्रियेत त्यांची मदत घ्यावीच लागेल.
