मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. सुमारे ९ हजार मेगावॉट सौरऊर्जेसाठी विकासकांना देकारपत्र (लेटर ऑफ अवॉर्ड) आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. यातून ४० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून, २५ हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. पुढच्यावर्षी ४० टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर येणार आहे. शेतक-यांना दिवसा वीज मिळणे शक्य होणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबवून हे देकारपत्र आज सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या एका कार्यक्रमात प्रदान करण्यात आले. शेतक-यांना दिवसा वीज मिळावी, यासाठी २०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना सुरू केली होती. त्यानंतरच्या काळात २ हजार मेगावॉटपर्यंत निर्मिती करण्यात आली. आता ९ हजार मेगावॉट सौरऊर्जा तयार करण्यात येणार आहे, त्यामुळे ४० टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर येतील. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत शेतक-यांना १.२५ लाख रुपये प्रतिहेक्टर वार्षिक भाडे दिले जाते. यावेळी हुडकोसोबत एक सामंजस्य करार करण्यात आला. यामधून ५ हजार कोटी रुपये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणार आहेत. रिलायन्ससोबत ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीसाठी सामंजस्य करारसुद्धा करण्यात आला. या करारामुळे राज्यात ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात बुस्ट मिळणार आहे.
११ महिन्यांत ९ हजार मेगावॉटची प्रक्रिया
राज्यात ३६०० मेगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता आतापर्यंत स्थापित आहे. पण ११ महिन्यात ९ हजार मेगावॉटची प्रक्रिया राबवून सरकारने एक नवा विक्रम घडविला आहे. सरकारने कमीत कमी कालावधीत जागा उपलब्ध केल्याने हा प्रकल्प कार्यान्वित करणे शक्य झाले आहे. या प्रकल्पामुळे शासनावरील विविध वीज सवलतींमुळे पडणारा आर्थिक भारही कमी होणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
महावितरण होणार नवरत्न
सध्या सबसिडीवर राज्य सरकार १३ हजार कोटी रुपये खर्च करते. सौर पंपामुळे हा खर्च वाचेल तर औद्योगिक विजेचा दर पण काही प्रमाणात बदलता येतील. सध्या जी अ‍ॅग्री सोलर कंपनी काढलेली आहे. त्याच्या आधारावर पुरत्या तीन ते चार वर्षांमध्ये महावितरण कंपनीला नवरत्न कंपनीमध्ये आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
