देशाचे माजी सॉलिसिटर जनरल हरिश साळवेंसह ६०० हून अधिक ज्येष्ठ वकिलांनी देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना एक पत्र पाठवले असून त्यात काही विशिष्ट लोकांचा समूह आपल्या राजकीय अजेंड्यासाठी न्यायपालिकेवर दबाव टाकण्याचा आणि न्यायालयाच्या बदनामीचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप केला आहे. न्यायपालिकेला या कथित हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंतीही या वकिलांनी सरन्यायाधीशांना केली आहे. देशाची न्यायव्यवस्था धोक्यात असून, न्यायालयीन विश्वास आणि सौहार्द कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे तिचे एका विशिष्ट गटाच्या दबावापासून संरक्षण करणे आवश्यक असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
या पत्रामुळे देशातील न्यायवर्तुळात खळबळ उडाली आहे. सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिणा-या वकिलांमध्ये बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मननकुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, उज्ज्वला पवार, उदय होला, हितेश जैन, स्वरूपमा चतुर्वेदी यांच्यासह अनेक वकिलांचा समावेश आहे. पत्र लिहिणा-या वकिलांनी कुठल्याही विशिष्ट प्रकरणांचा उल्लेख केलेला नसला तरी न्यायालयांमध्ये विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा संबंध असलेल्या अनेक फौजदारी प्रकरणांच्या सुनावणीचे पडसाद त्यावर उमटू शकतात. पत्रात कोणाचेही थेट नाव घेण्यात आलेले नाही. मात्र, दबावाच्या डावपेचामुळे लोकशाही संरचनलेला धोका उत्पन्न झाला असून न्यायालयासाठीही ते हानीकारक आहे असे म्हटले आहे. पत्रात पुढे म्हटले आहे की, न्यायव्यवस्थेवर एका विशिष्ट गटाचा राजकीय हस्तक्षेप वाढत आहे. सध्या न्यायालयीन कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे, न्यायालयाच्या कामकाजाविषयी जनतेच्या मनातील विश्वासार्हता कमी करणे या बाबी या गटाकडून मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. राजकीय अजेंड्याच्या माध्यमातून कोर्टाच्या निर्णयावर टीका केली जात आहे. काही नेते विरोधी नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात. हे प्रकरण कोर्टात असेल आणि आरोप करणा-या नेत्याच्या मनासारखा निकाल लागला नाही, तर ते माध्यमांचा आधार घेऊन कोर्टावर टीका करतात. नेत्यांकडून सोशल मीडियावर खोटेनाटे पसरवले जात आहे.
राजकीय सत्तेच्या माध्यमातून कोर्टाच्या निर्णयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही बाब कोणत्याही स्थितीत स्वीकारार्ह नाही. काही वकील दिवसा राजकारण्याचा खटला लढतात आणि रात्री प्रसारमाध्यमांसमोर जातात. त्यामुळे निर्णयावर प्रभाव पडू शकतो. ही कृती केवळ न्यायालयांचाच अनादर करणारी नाही, तर बदनामीही करणारी आहे. हा न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवरचा हल्ला आहे. कायदा टिकवून ठेवण्याचे काम करणा-या व्यक्तीने न्यायालयाच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे. आता एकत्र येऊन आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे. छुप्या पद्धतीने हल्ले करणा-यांच्या विरोधात बोलण्याची वेळ आली आहे. वकिलांच्या व्यथा सर्वसामान्यांना स्पष्टपणे दिसतात, लक्षात येतात परंतु ते या संदर्भात काही करू शकत नाहीत. न्यायालये लोकशाहीचे आधारस्तंभ राहतील याची काळजी वकिलांनीच घ्यायला हवी. या पत्रामुळे देशभरातील न्याय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. गत काळात सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण निकाल दिले. यातील अनेक निकाल हे राजकीय प्रकरणांशी संबंधित होते. त्यामुळे वकिलांच्या पत्रातील आरोप त्या संदर्भातच असल्याचे म्हटले जात आहे.
गत काही वर्षांत राजकीय भ्रष्टाचार प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. अशी प्रकरणे न्यायालयात गेली की न्यायपालिकेवरच दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. असे प्रकार लोकशाहीच्या पायाला आणि न्यायप्रक्रियेवर असलेल्या विश्वासाला धोका निर्माण करणारे आहेत. स्वत: सरन्यायाधीशांनीही गतवर्षी एका वेगळ्या विषयावर बोलताना याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. किमान दोन दशकांपूर्वी सर्वसामान्यांचा आणि राजकीय नेत्यांचाही सीबीआय या तपासयंत्रणेवर आणि न्यायपालिकेवर विश्वास होता. बहुतांश नागरिकांचा या दोन्ही संस्थांशी प्रत्यक्ष संबंध येत नसला तरी या संस्थांच्या विश्वासार्हतेबद्दल त्यांना खात्री होती. परंतु आता हे चित्र झपाट्याने बदलले आहे. आज अशी स्थिती आहे की, सहज बोलतानासुद्धा न्यायप्रणालीबाबत अविश्वास व्यक्त केला जातो. तपास यंत्रणा तर मोडीतच काढल्या गेल्या आहेत. सरकारच्या त्या बटिक असल्याचे सर्रास बोलले जाते. प्रचंड विविधतेचा आपला देश लोकशाही टिकवून आहे याचा प्रत्येकाला सार्थ अभिमान आहे.
परंतु जगात आज सगळीकडेच धु्रवीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. विभिन्न विचारधारांचा संघर्ष जेव्हा हाताबाहेर जातो आणि कोणी एक व्यक्ती अधिक शक्तिशाली बनते तेव्हा त्याला वास्तवाची जाणीव करून देत आहे त्याच प्रवाहात आटोक्यात ठेवण्याचे काम लोकशाही आणि या प्रणालीतील संस्था करत असतात. कायदा हा त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा घटक असतो. अर्थात त्याचा वापर कोण आणि कसा करतो यावर बरेच काही अवलंबून असते. एखादा अपवाद वगळता भारतीय लोकशाहीने आपली आजपर्यंतची वाटचाल स्वच्छ ठेवली आहे. या वाटचालीत न्यायपालिकेने आपले कर्तव्य चोखपणे बजावले आहे आणि आजही बजावत आहे. २६ मार्च रोजी वकिलांनी सरन्यायाधीशांना जे पत्र पाठवले आहे त्या पत्रात कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मात्र, या पत्राच्या टायमिंगवरून चर्चांना उधाण आले आहे. सध्या विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असून काहीजण तुरुंगात आहेत.
काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. त्यात काही राजकीय पक्षांशी संबंधित वकिलांचाही समावेश आहे. पंतप्रधान मोदींनी वकिलांच्या पत्राच्या अनुषंगाने काँगे्रसवर निशाणा साधला आहे. दुस-यांना घाबरवणे आणि धमकावणे ही काँग्रेसची जुनी संस्कृती आहे. पाच दशकांपूर्वी ते न्यायपालिकेच्या कटिबद्धतेवर बोलत होते. त्यांना स्वत:च्या स्वार्थासाठी दुस-यांची कटिबद्धता हवी असते. देशाप्रती त्यांना काहीच देणेघेणे नाही. त्यामुळेच भारतीय जनता त्यांना नाकारत आहे असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. त्यावर पलटवार करताना काँग्रेसने म्हटले, पंतप्रधानांची प्रतिक्रिया म्हणजे ढोंगीपणाचा कळस होय. सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपला अनेक धक्के दिले आहेत. निवडणूक रोखे हे ताजे उदाहरण. मोदींनी गत दहा वर्षांत दुहीचे, द्वेषाचे, बदनामीचे आणि जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचे काम केले. आता त्यांनी न्यायपालिकेच्या रक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करणे म्हणजे ढोंगीपणाचा कळस होय. राजकीय नेत्यांचे सोंग-ढोंग होत राहतील परंतु न्यायपालिकेवरील वाढता दबाव झुगारून द्यायलाच हवा. कारण त्यावरच लोकशाहीचे अस्तित्व अवलंबून आहे.
